मुख्य सचिव ने एमएसएमई विभाग के कार्यों की समीक्षा की

लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि ओडीओपी योजना से स्थानीय स्तर के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। इसे अगले लेवल तक ले जाने तथा ओडीओपी को और बढ़ावा देने के लिये विचार-विमर्श कर रणनीति तय करें। ओडीओपी की जनपदवार रैकिंग करायी जाए। अयोध्या में स्टैण्डर्ड मॉडल बनाकर ओडीओपी का एक स्टोर स्थापित कराया जाये। इसके अलावा ओडीओपी के लाभार्थियों को आधार और फैमिली आईडी से जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल को जिले की ओडीओपी इकाइयों को व्यापार के लिये इनपुट प्रदान करने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जैसी ट्रेड से सम्बन्धित संस्थाओं और एजेन्सियों के साथ जोड़ा जाए। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिये क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इडिया (क्यूसीआई) के सहयोग से सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित कराकर उद्यमियों के बीच इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। पैकेजिंग संबंधित प्रशिक्षण को मार्केट की मांग के अनुरूप बनाने के लिये विभिन्न उद्योग संघों से संपर्क किया जाये, ताकि उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
बैठक में बताया गया कि ओडीओपी ट्रेनिंग एवं टूलकिट वितरण योजना के अन्तर्गत 10 दिनों की स्किल ट्रेनिंग के उपरान्त मॉर्डन टूलकिट प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 से अब तक 1,07,472 हस्तशिल्प व्यक्तियों व कारीगरों को प्रशिक्षित तथा 81,732 व्यक्तियों को टूलकिट का वितरण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के तहत 25,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लोगों का प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है।
ओडीओपी वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 115.92 प्रतिशत ऋण स्वीकृति तथा 91.31 प्रतिशत का ऋण संवितरण किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक 2,01,200 का रोजगार सृजन हुआ है तथा 3375 करोड़ रुपये का ऋण संवितरण तथा 526.88 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
ओडीओपी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के तहत विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए प्रतिभागियों को 75 प्रतिशत तक धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। अब तक 3138 प्रतिभागियों को 2784.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेण्टर स्कीम के तहत 28 जनपदों को कॉमन फैसिलिटी सेण्टर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जिनमें से 10 का लोकार्पण हो चुका है तथा शेष 18 का कार्य प्रगति पर है। ललितपुर और कुशीनगर में सीएफसी खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एटा, औरैया, महाराजगंज में सीएफसी का प्रस्ताव डिस्कशन स्टेज में है। उद्योग के लिये विभिन्न पैकेजिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए लखनऊ के सरोजनीनगर में भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) की एक शाखा स्थापित की गई है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, आयुक्त एवं निदेशक हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल राजेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।