कमल नैन नारंगः नई दिल्ली। राज्य में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूत हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर की पूरी छूट की घोषणा की है। इस कदम से मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL), होंडा कार्स इंडिया (HCIL) और टोयोटा किर्लाेस्कर मोटर (TKM) जैसी कंपनियों को लाभ होने की संभावना है, जिसमें ग्राहकों को 3.50 लाख रू0 तक का लाभ हो सकता है।
उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और इनविक्टो या टोयोटा हाइडर और इनोवा हाइक्रॉस या यहां तक कि होंडा की सिटी ईरूएचईवी, जो सभी मजबूत हाइब्रिड वाहन हैं, इस ऑफर के अंतर्गत आते हैं।
राज्य में मजबूत हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में मदद मिलेगी, हालांकि अभी खरीदारों की संख्या कम है। ऐसे वाहनों के अधिकांश खरीदारों के पास पहले से ही एक वाहन है, और पहली बार खरीदने वालों की संख्या अभी बहुत कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी।
संदर्भ के लिए, HEV और PHEV दोनों ही आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। HEV और PHEV के बीच मुख्य अंतर यह है कि बाद वाले में बड़ी बैटरी होती है, जिसे बाहरी बिजली स्रोत का उपयोग करके चार्ज करना पड़ता है।
एमएसआईएल के एक डीलर के अनुसार, राज्य में अभी मजबूत हाइब्रिड वाहनों की मांग ज्यादा नहीं है, लेकिन इस घोषणा से बिक्री बढ़ सकती है।
सूत्रों के अनुसार, पिछले साल डैप्स् ने केवल 1,000 वाहन (ग्रैंड विटारा और इनविक्टो के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) बेचे। ग्रैंड विटारा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) की कीमत 18.43 लाख रू0 से शुरू होती है, जबकि इनविक्टो स्ट्रिंग हाइब्रिड की कीमत 25.21 लाख रू0 (सभी एक्स-शोरूम, नोएडा) से शुरू होती है। टोयोटा हाइडर और इनोवा हाइक्रॉस की कीमतें भी लगभग इतनी ही हैं।
HCIL, जो केवल एक मजबूत हाइब्रिड बेचती है, को भी इस नीति से अपनी बिक्री में कुछ बढ़ावा मिल सकता है। होंडा सिटी e:HEV की कीमत 19 लाख रू0 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।
एचसीआईएल के मार्केटिंग और बिक्री के उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने कहा, मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। ग्राहक अब हमारे सिटी ई-एचईवी जैसे पर्यावरण के अनुकूल हाइब्रिड वाहनों को अधिक किफायती तरीके से चुन सकते हैं। यह टिकाऊ गतिशीलता के लिए हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता और 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की हमारी वैश्विक दृष्टि के अनुरूप भी है। बहल ने कहा कि यह दूरदर्शी निर्णय राज्य में टिकाऊ परिवहन को अपनाने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
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