सपा नेताओं ने कलैक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

फिरोजाबाद। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सरकारें आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर की व्यवस्था लागू करें। बुधवार को अनूसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग ने भारत बंद करने का आवाहान किया था।
इसी को लेकर सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव व शिकोहाबाद विधायक डॉ मुकेश वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कलैक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने असंवैधानिक फैसला वापस लेने, केंद्र सरकार कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रद्द करने, अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण को नौवीं अनुसुची में शामिल करने, आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं करने, क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू नहीं करने, वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं लागू करने, जजो की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मीना राजपूत, रामसेवक यादव, वीरी सिंह प्रधान, मुकेश कुमार टीटू, रोशन गौतम, रवींद्र कुमार जाटव, विनोद गौतम, कमलेश यादव, केवी यादव, अवधेश कुमार सविता, जयवीर सिंह, दिलीप यादव, अशोक यादव, नरेश चंद्र शंखवार, सुशील गुरूजी, देवेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे।