सचिव नियोजन ने कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह से दुरस्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये

एसडीएम राजस्व वादों का निस्तारण राजस्व परिषद के निर्देशों के अनुरूप युद्धस्तर पर पूरा कर राजस्व वादों के निस्तारण में लाये प्रगति: नीना शर्मा
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। सचिव नियोजन/नोडल अधिकारी नीना शर्मा ने माती स्थित सर्किट हाउस में विभागवार समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पुलिस प्रशासन की समीक्षा करते हुए मोहर्रम, नवरात्र, दशहरा के के चलते जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी तरह से सर्तकता बरतने के साथ ही कड़े निर्देश दिये है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल सिंह ने कहा कि जनपद में ला एण्ड आर्डर पूरी तरह सक्रिय रखा जाये, अराजकतत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये, मोहर्रम, नवरात्र व दशहरा आदि का त्योहारों में पूरी तरह से सर्तकता के साथ पुलिस प्रशासन कड़े इंतजाम कर ले तथा साथ ही कस्बों, गांवों में रूट मार्च भी कर ले जिससे अराजक तत्वों के हौसले बुलंद न हो पाये। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि जनपद में जो भी शिकायतें आ रही है उनका समय से गुणवत्तापूर्वक ढ़ंग से निस्तारण करा ले तथा आईजीआरएस में दर्ज शिकायतों को समय से निस्तारित करा ले साथ ही सभी एसडीएम के कार्यो की समीक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिये कि वे आईजीआरएस में दर्ज शिकायतों के साथ ही राजस्व वादों के निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दे। उन्होंने ने भोगनीपुर एसडीएम से कहा कि उनके यहां राजस्व संबंधी वादों के निस्तारण में लक्ष्य के अनुरूप नही है अतः राजस्व वादों का निस्तारण में तेजी लाये। उन्होंने कहा कि मोहर्रम, नवरात्र व दशहरा में डीजे पर रोक लगा दी गयी है जिस पर कोई भी व्यक्ति डीजे आदि न बजाये, इसे भी देख ले। इसके अलावा सीओ और एसडीएम संयुक्त रूप से भ्रमण करें, किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधियां जहां दिखायी पड़े या जानकारी हो उसको चिन्हित कर तत्काल कडी कार्यवाही करेे। पर्व शांति पूर्व से निपटे इसके लिए शांति कमेटी के लोगों से संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करवाकर रखवा ले।
सचिव नियोजन ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएचसी व पीएचसी व जिलास्पताल में जो डाक्टर अनुपस्थित चल रहा है उसका वेतन निकल रहा है कि नही और वह कितने दिनों से नही आये है इसी रिपोर्ट सीएमओ के माध्यम से उपलब्ध कराये। उन्होंने कुपोषण, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, बर्थ सटीफिकेट आदि की भी जानकारी ली तथा पाया कि कार्यो की प्रगति में अपेक्षित प्रगति न पाये जारे पर चिकित्सकों, सीडीपीओ, खंड विकास अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार लगाते हुए चेताया कि वे शासन के निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरते, कार्यो में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाये। अनुसूचित जाति सहित गरीब आदि कोई भी पात्र जिसका नाम आवास सूची में है तो वह प्रधानमंत्री आवास के लिए कतई वंचित न रहे। अपात्र किसी भी दशा में लाभांवित न हो यह भी देखे। उन्होंने सीडीओ व परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि वे आवास योजना आदि कार्यो मंे अपने स्तर से भी खंड विकास अधिकारियों के कार्यो को देखे पूरा न करने पर दंडात्मक कार्यवाही करें।
सचिव नियोजन ने कहा कि शासन व सरकार जिस मकसद के साथ काम कर रही है उसमें गरीब किसान, कमजोर की मदद मुख्य तो है ही साथ ही सबका साथ सबका विकास है। केन्द्र सरकार के भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य कर रही है। विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करें, मंशा के अनुरूप कार्य नही करेंगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही निश्चित है। सचिन ने समाज कल्याण विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि लाभ परक कल्याणकारी के लाभार्थियों के सत्यापन के कार्याे में किसी भी प्रकार से बिलंब न किया जाये। सत्यापन कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराया जाये। इसके अलावा बैठक में डीपीआरओ, डीएसओ, विद्युत, जल निगम, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य आदि विभागों के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की गयी।
इस मौके पर सीडीओ केदारनाथ सिंह, एडीएम प्रशासन शिवशंकर गुप्ता, पीडी शिवकुमार पाण्डेय, सीएमओ डा. सुरेन्द्र रावत, एडी सूचना प्रमोद कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी अंशिका दीक्षित, डीसी मनरेगा, एसडीएम, अधिशाषी अभियंता विद्युत, जिला सहकारी अधिकारी रमेशचन्द्र गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, जल निगम आदि सहित अन्य विभागों के अधिकारी सहित एसडीएम मनोज कुमार सिंह, राजीव पाण्डेय, बृजेश कुमार सभी तहसीलदार, सीओ आदि भी उपस्थित थे।