प्रधानमंत्री आवास फर्जीवाड़े में 22 पर मुकदमा दर्ज, पैसों की होगी रिकवरी

रायबरेलीःजन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खंड विकास अधिकारी ने योजना में हेरफेर करने वाले प्रधान, पंचायत सचिव, लिपिक के अलावा 19 अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही जिला विकास अधिकारी ने पटल लिपिक व डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने में खूब मनमानी की गयी है। तमाम पात्र योजना के लाभ से वंचित हैं, जबकि बहुत से अपात्रों को मकान दिला दिये गये। छतोह विकास खंड की भेलिया ग्राम पंचायत इसका उदाहरण है। यहां पर अपात्रों को आवास दिए जाने की शिकायत हुई थी। खंड विकास अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने जब जांच की तो पता चला कि सूची में जिन लाभार्थियों के नाम दर्ज हैं, उन्हें आवास न देकर अपात्रों को आवास दे दिए गये। जांच में प्रधान चंद्रपाल सिंह, पंचायत सचिव सत्येंद्र मिश्रा व ब्लाक में तैनात लिपिक कमलेश सिंह की मिलीभगत सामने आयीं। धांधली के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ देवेंद्र कुमार पांडे ने अपात्र मिले लाभार्थियों समेत प्रधान, पंचायत सचिव व लिपिक के विरुद्ध दर्ज कराने के आदेश दिये। जिसके बाद बीडीओ श्री सिंह ने प्रधान चंद्रपाल सिंह, पंचायत सचिव सत्येंद्र मिश्रा व लिपिक कमलेश, अपात्र मिले लाभार्थी फौजदार, हफीज, जफरुन निशां, जगदीश, जैतून, जमीरुन, मीना, राकेश, रोशन, शेर बहादुर, श्रीमती, बब्बन, धनऊ, लक्ष्मी, महाबीर, ननकऊ, शिवनाथा, प्रभावती व शिव प्रसाद के विरुद्ध नसीराबाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं जिला विकास अधिकारी एके वैश्य ने आरोपी लिपिक को निलंबित कर दिया है। डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध जांच शुरू करा दी है। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी श्री पांडे ने बताया कि 19 अपात्र लाभार्थियों के साथ ही प्रधान, पंचायत सचि व लिपिक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपात्रों से धन की रिकवरी भी की जाएगी।