प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मुख्य सचिव ने धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की

आगामी 20 नवम्बर से 30 नवम्बर तक अभियान चलाकर प्रत्येक तहसील स्तर पर योजना के अवशेष कार्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जायें: राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराने हेतु आगामी 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर तक पेंशन सप्ताह मण्डलों एवं जनपदों में मनाये जायें: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि आगामी 30 नवम्बर तक योजना के अवशेष कार्यों को प्रत्येक दशा में पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 111 लाख ऐसे प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें पोर्टल अपलोड किये गये डाटा में से उल्लिखित किसान का नाम उसके आधार कार्ड में उल्लिखित नाम से भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि अपलोड किये गये डाटा में संशोधन की कार्यवाही 30 नवम्बर तक न होने पर सम्बन्धित कर्मी की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अभी तक लगभग 20 लाख किसानों का ऐसा डाटा है, जिसमें बैंक एकाउण्ट सही न होने के कारण पीएफएमएस के द्वारा उसे अस्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जनपदों में कई किसान परिवार ऐसे छूटे हुये हैं, जिनके आंकड़ें संग्रह करके अभी तक राज्य मुख्यालय पर नहीं भेजने के कारण ऐसे छूटे हुये किसानों के डाटा को मुख्यालय द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि आगामी 20 नवम्बर से 30 नवम्बर तक अभियान चलाकर प्रत्येक तहसील स्तर पर योजना के अवशेष कार्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जायें उन्होंने कहा कि तहसीलों के रिकार्ड रूम में राजस्व ग्रामवार किसानों के दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें ग्रामवार निकालकर आधार कार्ड की छायाप्रति से मिलान कराकर किसानों के नाम संशोधित कर सही कराये जायें। उन्होंने कहा कि तहसीलों के रिकार्ड रूम में रखे हुये दस्तावेजों में बैंक पासबुक की छायाप्रतियां भी उपलब्ध होंगी, जिनके आधार पर पीएफएमएस द्वारा अस्वीकृत किये गये लगभग 20 लाख डाटा को बैंक पासबुक की छायाप्रति के आधार पर तहसील स्तर पर अभियान के तौर पर शुद्ध कराकर राज्य मुख्यालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जाये।
मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि फील्ड में अभियान चलाकर छूटे हुये सभी पात्र किसान परिवारों का डाटा एकत्रित कर राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि नया डाटा फीड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि किसान का नाम आधार कार्ड में छपे हुये नाम के अनुसार फीड हो तथा बैंक खाता किसान की बैंक पासबुक से मिलान करते हुये फीड हो, ताकि उसके भुगतान में व्यवधान कतई न उत्पन्न होने पाये।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराने हेतु आगामी 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर तक पेंशन सप्ताह मण्डलों एवं जनपदों में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन सप्ताह का आयोजन कर अधिक से अधिक संख्या में असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत घरेलू, कामगार, स्ट्रीट वेण्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईंट-भटटों के श्रमिक, मोची, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, मछली पालन, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, निर्माण श्रमिक सहित अन्य श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाये। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन योजनान्तर्गत खुदरा व्यापारी/दुकानदार, स्वरोजगार व्यक्ति, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेण्ट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटल/रेस्टोरेंट मालिक आदि इसी प्रकार के व्यापारियों के पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में नामित सदस्यों को भी आमंत्रित करते हुये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्र लगभग 500 से 1000 श्रमिकों/व्यापारियों को एकत्र कर योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण कर कार्ड वितरण पेंशन सप्ताह के आयोजन में कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को मुख्य सचिव स्तर पर की जायेगी। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्तों को अपने स्तर पर प्रत्येक माह ऐसी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा स्थानीय स्तर पर कर स्थानीय समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से कराना होगा।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में मुनादी कराकर किसानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुये पराली जलाने से रोकने हेतु सचेत किया जाये। उन्होंने कहा कि सचेत करने के बावजूद भी पराली जलाने पर रोक न लगने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु स्थानीय स्तर पर धान की खेती करने वाले गांवों में पराली नष्ट करने हेतु पर्याप्त मशीनों की व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें।
मुख्य सचिव ने प्रदेश को और अधिक स्वच्छ रखने हेतु निर्देश दिये कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 02 बार नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता सम्बन्धित परगना अधिकारी पैदल चलकर चिन्हित गलियों में स्वच्छता का निरीक्षण कर आम नागरिकों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने हेतु मात्र आदेश निर्गत करना नहीं, बल्कि क्रियान्वयन कराना जनपदीय अधिकारियों का दायित्व होगा। उन्होंने जन शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता एवं त्वरित गति से कराने हेतु निर्देश देते हुये कहा कि सम्बन्धित शिकायतकर्ता से दूरभाष पर उसकी संतुष्टि की जानकारी अवश्य प्राप्त की जाये। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये हैं कि आगामी शीत ऋतु को देखते हुये ऐसी व्यवस्था की जाये कि कोई भी फुटपाथ पर सोने हेतु कतई विवश न हो। उन्होंने कहा कि जाड़े से बचने हेतु कम्बलों का वितरण रैन बसेरों में कराया जाये।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने गो आश्रय स्थलों एवं कान्हा उपवनों में रह रहे पशुओं का भौतिक सत्यापन कर रजिस्टरों में पशुओं की आमद जानकारी प्राप्त की जाये। उन्होंने कहा कि गोवंश के लिये पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था एवं सर्दी/ठंड से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थायें अवश्य करा ली जायें, ताकि किसी भी गोवंश की मृत्यु चारे के अभाव अथवा ठंड के कारण कतई न होने पाये। उन्होंने डेंगू रोग सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर छिड़काव कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डेंगू रोग से प्रभावित लोगों का उपचार यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि जाड़े से बचाव हेतु बेसिक परिषदीय विद्यालयों में आगामी 30 नवम्बर तक छात्र-छात्राओं को स्वेटर का वितरण अवश्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र/छात्रा जूता-मोजा के अभाव में विद्यालय आने हेतु कतई विवश न होने पाये। उन्होंने जनपद ललितपुर में स्वेटर खरीदने हेतु टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 कराकर दण्डित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुये कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपदों में अधिग्रहण की अवशेष कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें, ताकि परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने में किसी प्रकार का व्यवधान कतई न उत्पन्न होने पाये।
वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री सुरेन्द्र कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उपस्थित थे।