पत्रकारों के शिविर को शीघ्र से शीघ्र बनवाने की मांग 

हाथरस। शहर में आये जनपद हाथरस के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र चौधरी को कुछ पत्रकारों व सम्पादकों ने मेला  दाऊजी महाराज के प्रांगण में पत्रकारों के वीरान पड़े हुये शिविर के निर्माण को शीघ्र से शीघ्र कराये जाने की मांग को लेकर पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के मंत्री तथा हाथरस के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों द्वारा दिये गये पत्र को गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन को तत्काल ही ध्यान देकर पत्रकारों के शिविर का निर्माण कराने हेतु दिशा-निर्देश दिये।
प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र चौधरी को दिए गए पत्र में पत्रकार व सम्पादक अनिल कश्यप ने कहा है कि जनपद-हाथरस के समस्त सम्पादकों/पत्रकारों की ओर से विनम्र प्रार्थना है कि हाथरस के प्रसिध्द लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज के प्रांगण (परिसर) में पत्रकारों/सम्पादकों के शिविर का कैम्प (स्थान) कई वर्षां से वीरान पड़ा हुआ है। इसके निर्माण के लिये कई बार सांसद, विधायक (सदर) व नगर पालिका परिषद, हाथरस के चेयरमैन तथा सम्बन्धित आला अफसरों व जिलाधिकारी महोदय हाथरस से मांग/अपील भी की जा चुकी है, कि अपनी निधि से पत्रकारों/सम्पादकों के शिविर को तत्काल प्रभाव से बनवाया जाये। इस मांग/अपील को करते हुये लगभग दस वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में कोरे आश्वासन देने के अलावा इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है।पत्र में आगे कहा गया है कि आपसे जनपद-हाथरस के समस्त पत्रकारों/सम्पादकों की ओर से विनम्र निवेदन है कि सांसद/विधायक/पालिकाध्यक्ष, हाथरस अथवा जिला प्रशासन (डी0एम0) की निधि से पत्रकारों/सम्पादकों के शिविर को शीघ्र से शीघ्र बनवाया जाये। ताकि मेला  दाऊजी महाराज हाथरस में पत्रकारों/सम्पादकों के बैठने व मीटिंग करने का एक नियत स्थान स्थायी तौर पर बन सके और मेला श्री दाऊजी महाराज में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रमों के समाचार संकलन तथा फोटोग्राफी आदि मीडिया के कार्यों को आसानी से किया जा सके।इसके अलावा मेला  दाऊजी महाराज, हाथरस में पत्रकारों/सम्पादकों के शिविर के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने के अतिरिक्त शहर हाथरस में भी पत्रकारों/सम्पादकों के लिए एक बड़े मीटिंग हॉल/कमरे का भी कहीं सरकारी स्थान पर नियत स्थान तय करके पत्रकारों/सम्पादकों के लिए एक हॉल/कमरे को भी स्थायी तौर पर उपलब्ध कराया जाये। उक्त दोनों मांगों/अपील को तत्काल प्रभाव से पत्रकारों/सम्पादकों के हित में पूरा किया जाये। ताकि लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़ सके।