सामुदायिक संपत्ति के निमार्ण हेतु अधिकारी नवीन प्रस्ताव कराये उपलब्ध: सीडीओ

रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डो/नगर निकायो में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक, आर्थिक जिनका मानक 05 किमी0 के दायरे में अल्पसंख्यक आबादी की संघनता 25 प्रतिशत उन क्षेत्रो में अधिक हो उन क्षेत्रो में परियोजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला केन्द्रित परियोजनाएं, खेल स्वच्छता, सौर ऊर्जा, पेयजल एवं सदभाव मण्डप, सामान्य सेवा केन्द्र आदि सम्बन्धित नवीन प्रस्ताव को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिये।मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता हो, भूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हो एवं राजस्व विभाग में दर्ज होनी चाहिए। इस प्रकार के नवीन प्रस्ताव को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अल्पसंख्यक आबादी की संघनता 25 प्रतिशत अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का चयन करते हुए नवीन प्रस्तावों को एक सप्ताह के अन्दर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदनोपरांत नवीन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके।