मनीष सिसोदिया को फिर मिला सीबीआई का समन

राजीव रंजन नाग: नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि उन्हें शराब नीति मामले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अपनी गिरफ्तारी से भयभीत सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसियों की ष्पूरी ताकतष् मुझे परेशान करने के लिए लगाई गई है।
शराब घोटाले में कथित संलिप्ता में अपनी गिरप्तारी की संभावना से भयभीत सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट किया कि सीबीआई ने रविवार को फिर बुलाया है। मेरे खि़लाफ़ इन्होंने सीबीआई, ईडी की पूरी ताक़त लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी। कहीं मेरे खि़लाफ़ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। सीबीआई ने कल फिर बुलाया है।सिसोदिया को रविवार को दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मुख्यालय में सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। इधर बीजेपी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के आम आदमी पर हमला बोला। पार्टी की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेशर्मी के साथ झूठ बोला है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई जांच के बाद पॉलिसी क्यों चेंज किया गया।
बीजेपी ने पूछा कि मनीष सिसोदिया ये बताए कि विजय नैय्यर, पिल्लई जैसों से उनका क्या संबंध है। मनीष सिसोदिया ये बताएं कि शराब घोटाले के बाद अब तक वो मोबाइल क्यों बदलते रहे हैं। रामवीर बिधूड़ी ने आप सरकार से पूछा कि शराब निर्माताओं को वितरण का लाइसेंस क्यों दिए ? नई शराब नीति से आय बढ़ाने की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है कि नई शराब नीति लागू होने के बाद तीन हजार करोड़ का घाटा हुआ है। जबकि शराब की बिक्री ज्यादा हो गई। ये कैसे संभव है?
धोखाधड़ी में श्री केजरीवाल की सरकार के ‘उच्चतम स्तर’ की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए, एजेंसी ने दावा किया कि पॉलिसी में एहसान के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया था और पिछले साल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान में खर्च किया गया था।इस बीच, आम आदमी पार्टी ने आरोपों को एक ‘प्रतिशोध’ के रूप में खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा केंद्र में शासन करने वाले भाजपा राजनीतिक स्कोर को निपटाने के लिए किया है, जिसके नवीनतम दौर में केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम में भारी जीत दर्ज की है। एक दिन पहले कोर्ट ने उपराज्यपाल के एक बड़े फैसले में शीर्ष अदालत ने शहर के लिए एक महापौर के चुनाव पर उनके आदेश को रद्द कर दिया,जो भाजपा के पक्ष में था। केजरीवाल ने कहा कि इस आदेश से पता चलता है कि श्री सक्सेना कितनी बेशर्मी से भाजपा की मदद करने पर उतारू थे।