Thursday, November 28, 2024
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अवैध हथियारों साथ दो दबोचे

सादाबाद। पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली प्रभारी डीके सिसोदिया के नेतृत्व में अलग-अलग स्थानों से 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

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बूलगढ़ी कांड में सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट

हाथरस। आज फिर से जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बूलगढ़ी कांड छाया रहा। खासकर इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि इस कांड को शासन-प्रशासन और न्यायिक बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। मामला एक दलित किशोरी से जुड़ा है और समूहिक दुराचार से संबंधित है। समाचार लिखे जाने तक बंद कोर्ट परिसर में गवाइयों का दौर चल रहा था और संबंधित अधिवक्ताओं को ही कोर्ट प्रवेश मिला था।

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विद्युत विभाग की छापेमारी में 12 स्थानों पर पकड़ी बिजली चोरी

हाथरस। विद्युत विभाग द्वारा बिजली चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज तड़के सुबह चेकिंग अभियान चलाया गया। इससे बिजली चोरी करने वालों में भारी खलबली मच गई और विद्युत विभाग की टीम द्वारा 12 स्थानों पर बिजली चोरी को पकड़ा गया है।

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 शिक्षक दिवस पर जनपद के सैकड़ों शिक्षकों को किया जायेगा सम्मानित

हाथरस। समाज में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक को सर्वोपरि सम्मान दिया जाता है और गुरु शिष्य के बंधन को पवित्र बंधन कहा जाता है और इस गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को लेकर आगामी 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर जनपद भर के तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और शिक्षकों का यह सम्मान वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रत्याशी ब्रजमोहन राही एडवोकेट द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

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पेंशन लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन भेजी पेंशन राशि

हाथरस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन स्वीत एवं पूर्ववत स्वीत उत्तर प्रदेश के 55.77 लाख लाभार्थियों के खाते में 836.55 करोड़ की धनराशि अनलाइन हस्तांतरण कर लाभार्थियों को बधाई दी।प्रदेश के 55.77 लाख लाभार्थियों में 4.56 लाख नवीन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है।

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ग्राम पंचायत सदस्य और लेखपाल के बीच हुए विवाद में मुकदमा दर्ज

सुमेरपुर, हमीरपुर। ग्राम पंचायत पंधरी की महिला ग्राम पंचायत सदस्य के साथ लेखपाल एवं उसके बेटे द्वारा की गई मारपीट के बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है। पंधरी निवासी ग्राम पंचायत सदस्या रागिनी ने पुलिस को दी गई तहरीर मे बताया है कि उसके रिहायशी मकान की दीवाल बरसात में ढह गई थी।

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पोषण माह को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

हमीरपुर| जिला पोषण समिति एवं कन्वर्जंस विभागों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संपन्न हुई। प्रभारी सीडीपीओ शहर कामिनी पाल द्वारा बिना उच्चाधिकारियों का अनुमोदन लिए नियम विरुद्ध तरीके/ मनमाने ढंग से मुख्य सेविका का ट्रांसफर करने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी सीडीपीओ शहर कामिनी पाल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।

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न्याय के लिए दरबदर भटक रहा बीडीसी सदस्य

कुरारा, हमीरपुर। कुरारा क्षेत्र के ग्राम झलोखर में भुइया रानी मंदिर के समीप आयोजित हुए दंगल देखने गए बीडीसी सदस्य को प्रधान द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस से आहत होकर बीडीसी सदस्य मनोज बसोर ने कुरारा थाना पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर प्रधान पति ललित शिवहरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अपील की थी।

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साइबर थानों की ज्यादा ज्यादा करें स्थापना- प्राचार्य

हमीरपुर। मुख्यालय स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मे गुरुवार को मिथुन शक्ति अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं साइबर क्राइम विषय पर एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ राजकुमार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई महिला थाना प्रभारी संगीता सिंह को पुष्पमाला भेट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रधानाध्यापिका डॉक्टर सवा कौसर के द्वारा किया गया।

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मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा जिला अधिकारी को

हमीरपुर। गुरुवार को उ०प्र० जल निगम संघर्ष समिति लखनऊ के निर्देशानुसार जल निगम हमीरपुर के सभी कर्मियों,पेंशनरों द्वारा समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन लखनऊ को दिया गया। ज्ञापन में सभी कर्मियों,पेंशनरों का 5 माह से बकाया वेतन,पेंशन तथा वर्ष 2016 से सेवा निवृत्त देयों का भुगतान न किये जाने, जल निगम के पुर्नगठन हेतु किये गये एकपक्षीय निर्णय पर पुर्नविचार किये जाने साथ ही पेयजल सीवरेज ड्रेनेज तथा नदी प्रदूषण की समग्र एवं सम्भावित प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने हेतु जल निगम एवं अधिनियम संख्या 43 (1975) में निहित उसके समस्त कार्यों को किसी एक प्रशासनिक विभाग एवं किसी एक मंत्रालय के आधीन रखने की मांग की गयी।

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