Friday, November 8, 2024
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कॉयर जियो टेक्सटाइल्स को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी गयी

निर्णय से कॉयर उद्योग को विशेषकर कोविड महामारी के दौरान बढ़ावा मिलेगा : श्री गडकरी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कॉयर जियो टेक्सटाइल्स, जो एक पारगम्य फैब्रिक है तथाप्राकृतिक, मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है व किसी भी सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) के हमले से मुक्त है, को अंततः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा।

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कैबिनेट ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का ब्याज माफ़ करने को मंज़ूरी दी

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को दिए भारत सरकार के कर्ज पर 31 मार्च, 2005 तक के 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ़ करने की पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। यह माफी मार्च 2006 में एचओसीएल को पुनर्वास पैकेज के तहत सीसीईए द्वारा पहले ही मंज़ूर किए गए दंडात्मक ब्याज और 31 मार्च, 2005 तक के ब्याज की माफी के अतिरिक्त है।
लगभग दस साल पुराना मामला होने के कारण भारत सरकार और एचओसीएल के खाते से 7.59 करोड़ रुपये की ब्याज राशि को पहले ही हटाया जा चुका है और इस ब्याज राशि का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यह उचित होगा कि 31 मार्च, 2005 तक के भारत सरकार के कर्ज पर 7.59 करोड़ रुपये के ब्याज की माफ़ी को नियमित कर दिया जाए। इस पूर्वव्यापी मंज़ूरी से एचओसीएल को भी मामले में लंबित पड़े सीएजी के ऑडिट अवलोकन को निपटाने में मदद मिलेगी।

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कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ के विस्तार को स्वीकृति दी

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित को अपनी स्वीकृति दे दी है:
(ए) 31 मार्च 2020 से अगले तीन वर्षों अर्थात 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का विस्तार।
(बी) प्रारंभ में 2020-21 के लिए प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित प्रतिफल दर और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पुन: समायोजित की जाएगी।
(सी) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) की संशोधित प्रतिफल दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी वार्षिक समायोजित सुनिश्चित ब्याज की दर किसी भी बिंदु पर योजना के नवीन मूल्यांकन के साथ 7.75 प्रतिशत तक होगी।
(डी) योजना के अंतर्गत प्रतिफल की गारंटीकृत दर और एलआईसी द्वारा प्रतिफल की बाजार दर के बीच अंतर के कारण होने वाले व्यय के लिए अनुमोदन।

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जिलाधिकारी ने चाकघाट बॉर्डर का निरीक्षण कर प्रवासी श्रमिकों की सहायता करने के दिए निर्देश

प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन पानी की समुचित व्यवस्था के साथ ही सभी का चेकअप करा कर गंतव्य की ओर करें रवाना-जिलाधिकारी, प्रयागराज
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी ने यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित चाकघाट बॉर्डर का निरीक्षण किया तथा उस ओर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों की नियमानुसार हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इसके पूर्व सभी लोगों के लिए भोजन पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए तथा सभी का चेकअप करा कर इन लोगों को इनके गंतव्य की ओर शीघ्र रवाना किया जाय। उन्होंने बार्डर पर लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगो की बिना थर्मल स्कैनिंग के आने-जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक डाॅक्टर्स की टीम लगाये, जो कि बाहर से आने वाले लोगो की थर्मल स्कैनिंग करें एवं इनको चेक पोस्ट पर ही खाने-पीने की व्यवस्था की जाये।

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कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत कर फंडिंग को मंज़ूरी दी

राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को 100 फीसदी क्रेडिट गारंटी कवरेज
इच्छुक मुद्रा कर्जदारों सहित योग्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निम्नलिखित मंज़ूरी दी है। कैबिनेट ने आज योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ को मंजूरी दी।
योजना के तहत, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा योग्य एमएसएमई और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के रुप में तीन लाख रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100 फीसदी गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी।
इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा मौजूदा और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपय की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी मंज़ूरी दी कि यह योजना जीईसीएल सुविधा के तहत इस योजना की घोषणा की तारीख से लेकर 31.10.2020 की अवधि में स्वीकृत सभी कर्जों या जीईसीएल के तहत 3,00,000 करोड़ रुपये तक की कर्ज राशि की स्वीकृति, इनमें से जो पहले हो, पर लागू होगी।

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कैबिनेट ने प्रवासियों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन हेतु ‘आत्म निर्भर भारत’ पैकेज को स्वीकृति दी

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के लिए केन्द्रीय भंडार से दो माह (मई और जून, 2020) तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान के आवंटन को पूर्वव्यापी स्वीकृति दे दी है।
इससे करीब 2,982.27 करोड़ रूपए की खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंतराराज्य परिवहन और लदाई-उतराई प्रभार और डीलरों की अतिरिक्त राशि/अतिरिक्त डीलर लाभ के लिए दिए जाने वाले करीब 127.25 करोड़ रूपए का वहन पूरी तरह से केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार से मिलने वाली कुल अनुमान खाद्य सब्सिडी करीब 3,109.52 करोड़ होगी।
यह आवंटन से कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से प्रवासियों/फँसे हुए प्रवासियों के द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम किया जा सकेगा।

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नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अशोक कुमार कनौजिया ने बताया है कि शासन के दिये निर्देशानुसार कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लाॅकडाउन व रमजान (ईद-उल-फितर) का त्योहार सम्पन्न होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विधि एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 18 मई, 2020 से दिनांक 18 जून, 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लघंन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

चायल/कौशाम्बी, जन सामना ब्यूरो। चरवा थाना क्षेत्र के ग्राम रतगहॉ में बीती देर रात पति ने पत्नी का फावड़ा से गले में वार कर उतारा मौत के घाट। मौके पर चरवा पुलिस ने पहुँच कर पति को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सवाल इस बात का है कि चरवा थाना क्षेत्र में दिन ब दिन अपराधी घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता है और चरवा प्रशासन अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता जिससे इन दिनों चरवा क्षेत्र में अपराध बढ़ता ही जा रहा हैं। बीते 2 दिन पहले चौराडीह में हुए मर्डर का अभी तक खुलासा नहीं हुआ और दूसरी तरफ रतगहॉ में पति ने पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। चरवा पुलिस कार्यवाही में जुटी तो लेकिन सच्चाई का पता नहीं लगा पायी। सूत्रों के मुताबिक मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि पति, पत्नी में आज तक कोई तूतू-मैंमैं भी नहीं हुआ तो पति अपनी ही पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारेगा चर्चा का विषय बना हुआ है।

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कृषकों के मत्स्य तालाबों और नर्सरियों के निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। एनके अग्रवाल, सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 में कोविड-19 के दुष्प्रभाव से ग्रामों के श्रमिकों को जीविका उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र के लघु एवं सीमांत कृषकों के मत्स्य तालाबों और नर्सरियों के निर्माण हेतु रुपए दो लाख का लेबर कास्ट कन्वर्जंस से उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्रों को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने बताया है कि कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद कानपुर नगर के स्वयं के स्वामित्व की भूमि की उपलब्धता व मत्स्य पालन के इच्छुक लघु एवं सीमांत कृषक जिनके पास पानी की उपलब्धता है। अपनी निजी भूमि में मत्स्य पालन तालाब निर्माण/नर्सरियों के निर्माण के लिए सूचना प्रकाशन के दिनांक से 5 दिवस के अंदर रुपए 200000 का लेबर कास्ट मनरेगा कन्वर्जेंस से उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र दे सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपनी स्वामित्व की भूमि की खसरा/खतौनी/आधार कार्ड की फोटो कॉपी व सहमति पत्र सहित किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, द्वितीय तल, कमरा नंबर 5-6 में अपना आवेदन पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की ‘1 करोड़वीं’ लाभार्थी के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़े डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ पोर्टेबिलिटी और किफायती एवं बेहतरीन चिकित्सा सेवा है’
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज इस बात पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की कि ‘आयुष्मान भारत’ के तहत लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट्स में कहा है कि हर भारतीय इस पर गौरवान्वित महसूस करेगा कि यह संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
उन्होंने कहा, ‘दो साल से भी कम समय में इस पहल का अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल-कामना भी करता हूं।’

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