Jansaamna
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के कारण अधिकांश उच्च, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और आगे भी सुधार की गुंजाइश कम नजर आ रही है। अभिभावक निजी स्कूलों की फीस भरने में असमर्थ हैं और वे फीस माफी चाहते हैं। निजी स्कूल वाले मान नहीं रहे हैं। सरकार ने निजी स्कूल वालों से कहा भी है कि वे फीस न बढ़ाएं तथा एकमुश्त शुल्क भरने का दबाव न बनाएं। जरूरी नहीं कि सभी निजी स्कूल वाले सरकार का कहा मानेंगे। उनकी भी अलग मजबूरियां हैं, हो सकता है कि वे मान भी जाये या नहीं भी माने। मेरा ऐसे अभिभावकों से अनुरोध है कि वे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिलायें। 8वीं कक्षा तक कोई प्रवेश या मासिक फीस नहीं लगती है। उत्तम शिक्षण व योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं। सीबीएससी बेस्ट पाठ्यक्रम, अच्छे भवन, पर्याप्त फर्नीचर, यूनिफार्म, पुस्तकें, बैग, जूते-मोजे, स्वेटर, छात्रवृत्ति, मिड-डे-मील सब कुछ निःशुल्क मिलता है।
परिषदीय शिक्षकों का अब ऑनलाइन होगा प्रशिक्षण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान बेसिक शिक्षकों के कौशल विकास के लिए दीक्षा एप के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसे आगे ऑनलाइन मोड में ही अनिवार्य करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यह व्यवस्था सहज भी है और इसमें आर्थिक भार भी न के बराबर है। इसलिए इसे अपनाया जायेगा।
डॉ सतीश द्विवेदी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने में जुट गया है। मौजूदा प्रणाली में पहले मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण होगा फिर जिले और बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। ऑफलाइन में बहुत बार प्रशिक्षण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है और शिक्षकों के टीए, डीए आदि पर काफी पैसा भी खर्च होता है। प्रशिक्षण स्थल पर रहने के चलते शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। इससे बच्चों का भी नुकसान होता है इसलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण से इन असुविधाओं से बचा जा सकेगा।
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अनुदेशकों का नवीनीकरण 31 मई के पहले करने का निर्देश
विलंब की स्थिति में कर दिया जायेगा स्वत: नवीनीकरण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव शिक्षा के पद पर संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर 31 मई 2020 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायें। यदि बीएसए द्वारा मई तक नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के तहत अनुदेशकों का स्वत: नवीनीकरण कर दिया जायेगा और सम्बंधित बीएसए पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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प्रकृति का सम्मान करें
कहते हैं ईश्वर को देखना है तो प्रकृति को गौर से देखो और महसूस करो। ये प्रकृति ही है जो हमें सिर्फ देती ही है बिल्कुल जीवनदायी मां की तरह। जितना हम उसे देते हैं या उसे पोसते हैं उसके बदले में कई गुना अधिक वह हमें दे देती है। यह हमारी अज्ञानत और मूढ़ता ही है कि हम अपने विनाश के सौदागर खुद ही बन रहे हैं। हमारे निहित स्वार्थ हमें अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचने नहीं दे रहे।कभी आपने महसूस किया है कि सुबह शांत वातावरण में पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट, फूलों का खिलना, सुबह की धूप ऐसा लगता है कि उस समय देवता पृथ्वी घूम रहे हों। उस समय मैं मगन रहती हूं बाद में पनपते हैं ये विचार। बात वही पुरानी है कि इस लाकडाउन ने पर्यावरण को लेकर एक उदाहरण हमारे सामने रख दिया है कि हम इंसान पर्यावरण पर कितना अत्याचार कर रहे हैं?
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जन्म/मृत्यु पंजीकरण आवेदन पत्र बॉक्स में डालें
कानपुर नगर, जन सामना संवाददाता। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन करने वालो को आवेदन पत्र बाक्स में डालना होगा।
नगर आयुक्त के आदेशानुसार जन्म/मृत्यु पंजीकरण 21 दिन तक निःशुल्क बनेगा। इसके बाद कार्यालय निर्देशानुसार विलम्ब शुल्क के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए फार्म एवं चिकित्सालय द्वारा जारी डिस्चार्ज मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति देनी होगी।
इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु फार्म चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और दाह संस्कार की मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति।
इनको नौ-चार के लिफाफे में नाम/पता मोबाइल नम्बर तथा निर्धारित टिकट लगाकर नगर निगम मुख्यालय स्थित जन्म/मृत्यु कार्यालय में रखे बाक्स में डालना होगा। प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता के निवास स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
उद्योगों का संचालन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रारंभ कराया जाए: मुख्य सचिव
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ प्राविधानित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों का संचालन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रारंभ कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से दिए। उन्होंने बताया कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग-1. शीतगृह (Cold Storages) 2. डेयरियों द्वारा तरल दूध का संचालन एवं पास्चुरीकरण (Handling and Pasteurization of Liquid milk by dairies)
तंबाकू उत्पादों के पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये गए
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये हैं। संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट 1सितंबर, 2020से लागू होने के बाद बारह महीने तक प्रभावी रहेगा।
विदेशों में फंसे भारतीयों को वापिस भारत लाने की सुविधा को अनुमति
प्रक्रिया 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापिस भारत लाने के लिए सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज़ व नौ-सेना के जहाज़ों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) तैयार की गई है।
विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। हवाई यात्रा के लिए गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों का इंतज़ाम होगा। यह यात्राएँ 7 मई से चरण-बद्ध तरीके से प्रारम्भ होंगी।
उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल असिम्प्टोमैटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा।
नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर “द सरस कलेक्शन” का शुभारंभ किया
सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के एसएचजी को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है पहले चरण में, 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने, आज नई दिल्ली में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर “द सरस कलेक्शन” का शुभारंभ किया। जेम और दीनदयालअनत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल, सरस संग्रह, ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है।
इस पहल के तहत, एसएचजी विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों, अर्थात (i) हस्तशिल्प, (ii) हथकरघा और वस्त्र, (iii) कार्यालयों में इस्तेमाला होने वाले सामान, (iv) किराना और पेंट्री, और (v) व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई की श्रेणी में सूचीबद्ध कर सकेंगे। पहले चरण में, 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। थोड़े समय में देशभर में बड़ी संख्या में एसएचजी को पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए जीईएम ने एनआरएलएम डेटाबेस के साथ एपीआई आधारित एकीकरण तंत्र विकसित किया है।
31 मई को होने वाली सिविल सेवा (आरंभिक) परीक्षा, 2020 स्थगित
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार करते हुए आयोग ने फैसला किया कि वर्तमान हालात में परीक्षाएं और साक्षात्कार फिर से शुरू करना संभव नहीं है।
इसलिए 31 मई, 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि यह परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए भारतीय वन सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। 20 मई, 2020 को फिर से परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों के बारे में उचित समय पर यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।
