Jansaamna

हाथरस | शासन व आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक,जनपद हाथरस के निर्देशन में जनपद हाथरस में अवैध शराब निर्माण/बिक्री/परिवहन/भंडारण/इत्यादि के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी हाथरस श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में आबकारी टीम द्वारा जनपद हाथरस के मुरसान थानांतर्गत कंचना फाटक पर वाहनों की सघन तलासी ली गयी व अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थलों पर दविश दी गयी ।अवैध मदिरा के विरुद्ध यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।

सिकंदराराऊ।कस्बा व ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से लोग बेहद परेशान है। बिजली न आने से किसानों की फसलें सूख रही है । वहीं आम की फसल भी बर्बाद हो रही है। जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अधिवक्ता देवेंद्र दीक्षित शूल ने बिजली की समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। शूल ने पत्र में कहा है कि इस समय सिकंदराराऊ तहसील में विद्युत विभाग द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। जिससे लोगो का जीना मुहाल हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। नगला जलाल विद्युत केंद्र से बढ़ानूँ आदि गांवों को जाने वाली लाइन पर विभाग द्वारा मात्र 2 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। जिससे मक्का की फसलें सूख रही हैं । वही पानी न मिलने से आम की फसल भी चौपट हो रही है । रजवाहों में पानी पर्याप्त छोड़ा जाए।

हाथरस | समाज कल्याण राज्य मन्त्री अशीम अरुण ने श्रमदान कर किया सरोवर अमृत योजना का शुभारंभ। युवाओं को टेबलेट, गरीबो को आवास, ठेला वालों को आदि तमाम सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया।उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्यमंत्री, असीम अरुण ने अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव आर्य, सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, हाथरस सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर ने मिलकर श्रमदान भी किया । सैकड़ों की संख्या में नरेगा मजदूरों के साथ योजना का शुभारंभ करते हुए असीम अरुण ने कहा कि सरकार की महत्वकांक्षी योजना है अमृत योजना है, जिसके तहत सरोवर मैं जल का ठहराव तो होगा ही। इसे ऐसा स्थल बनाया जा रहा है।

हाथरस | सामाजिक संस्था मानव कल्याण द्वारा पूरे देश में मचे बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री ,केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ,उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर देश में बिजली संकट को देखते हुए घरों पर सोलर सब्सिडी दिए जाने की मांग की गई हैसामाजिक संस्था मानव कल्याण द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि देश में बिजली की अत्यधिक खपत होने के कारण गर्मियों में खासकर बिजली संकट देखा जाता है। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जहां सरकार इलेक्ट्रॉनिक कारों को प्रोत्साहित कर रही है वहीं अनेकों प्रकार की इलेक्ट्रिक कारों पर छूट प्रदान की जा रही है ।

ऊंचाहार/रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता । कोतवाली क्षेत्र के रामचंद्रपुर रेलवे क्रासिंग के निकट सूची खरौली मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। एम्बुलेंस की मदद से उसे इलाज के लिए सीएचसी लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

ऊंचाहार/रायबरेली, पवन कुमार गुप्ता। कोतवाली क्षेत्र के ऊंचाहार सलोन मार्ग पर हनुमानगंज शारदा सहायक नहर के पुल के पास पिकअप मे पीछे बैठा शख्स अनियंत्रित होकर सड़क पर आ गिरा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे सीएचसी ले आए। जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है।

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने सुरक्षा , रोजगार और पारिश्रमिक अहम समस्या है । इसके निदान के लिए इंटक हमेशा श्रमिकों के साथ खड़ा है । यह विचार एनटीपीसी में इंटक नेता आज्ञा शरण सिंह ने श्रमिक दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में व्यक्त किए।एनटीपीसी में श्रमिक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए । इसमें सबसे बड़ा आयोजन असंगठित क्षेत्र के बीच सुरक्षा को लेकर जागरूकता का था। श्रमिक नेता आज्ञा शरण सिंह के नेतृत्व ने नेताओं की टीम ने मजदूरों के बीच जाकर कार्य स्थल पर सभी सुरक्षा मानकों को पालन करने और सुरक्षा उपकरणों को धारण करने के लिए उन्हे प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मजदूरों को पूरी मजदूरी मिले और उन्हे निरंतर रोजगार सुलभ हो , इसके लिए श्रमिक संगठन मजदूरों के साथ है । इससे पूर्व श्रमिक नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की ।

⇒चिंतन: बुलडोजर बाबा की रफ़्तार रोकने में रोड़ा बनेगा राजस्व विभाग 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बार – बार अधिकारियों को नसीहत व बुल्डोजर बाबा का सक्रियता से अपराधियों व बाहुबलियों पर बुलडोजर का चलाना एक अच्छी पहल व कर्मठता सिद्ध करता है लेकिन राजस्व कर्मियों का रोड़ा बनना कहीं न कहीं बाबा की कार्ययोजना पर पानी सा फेरना भी समझ आता है। साफ जाहिर है कि प्रत्येक तहसील प्रशासन व क्षेत्रीय लेखपाल से लेकर कानूनगो व कानूनगो से लेकर तहसीलदार एवं तहसीलदार से लेकर उपजिलाधिकारी तक सभी को पता है कि किस क्षेत्र में किस – किस सरकारी जमीन पर किस – किस बाहुबली या सामान्य व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है लेकिन इतना सब जानकारी होने के बाद भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही न किया जाना आखिकार किसका दोष है? वैसे हिस्ट्रीशीटर व हाई प्रोफाइल दोषियों पर प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी के माध्यम से बुलडोजर चलना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो तब होगी जब तहसील स्तर पर प्रशासनिक अमले द्वारा बिना भेदभाव व बिना लेनदेन सरकारी संपत्ति को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए। प्रत्येक तहसील स्तर पर सरकारी भूमि में बंजर, ऊसर, नवीन परती, गौचर, आबादी, ग्राम समाज, तालाब, वन विभाग सहित अन्य मदों की जमीन का होना स्वाभाविक व आम बात है और इस प्रकार की आरक्षित भूमियों पर कहीं न कहीं और किसी न किसी का कब्जा होना भी स्वाभाविक है लेकिन लेखपाल स्तर से कानूनगो स्तर तक या इससे भी ऊपर के स्तर कर खाऊ कमाऊ नीति के चलते लेनदेन कर प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को वरदान देना भी आम बात है।

पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, राजनीतिक सहित अनेक क्षेत्रों के संबंध में बंद मुट्ठी लाख़ की खुल गई तो ख़ाक की कहावत सटीक

भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों की कहावतों की व्यवहारिक सटीकता, हमारे दैनिक जीवन में प्रमाणित होती है – एड किशन भावनानी

गोंदिया – वैश्विक सृष्टि की रचना जब अलौकिक शक्तियों से अलंकृत शक्ति ने की होगी तो, उसके अंश भारत पर विशेष कृपा, रहमत बरसाई होगी!! और अद्भुत संस्कारों, सभ्यता, मान सम्मान से ऐसी कौशलताओं की महक कर कृपादृष्टि बरसाई होगी कि भारत माता की मिट्टी में अद्भुत गुण समाहित हो गए और यहां जन्म लेने वाले हर जीव की देह में समाहित होकर बौद्धिक कौशलता से उपयुक्त गुणों की ज्योति पीढ़ी दर पीढ़ी जगाते रहते हैं जो, पीढ़ियों से हमारे बड़े बुजुर्गों को मिली और उसी वैचारिकता का हम लाभ उठा रहे हैं।

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय देश में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम जारी करता हैं। इन नियमों में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। बिजली एक समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) का विषय है और केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार और शक्ति है। ये नियम उपभोक्ताओं को उन अधिकारों के साथ “सशक्त” बनाने का काम करते हैं जो उन्हें गुणवत्ता, विश्वसनीय बिजली की निरंतर आपूर्ति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।सशक्त उपभोक्ता के लिए चुनौती और मुद्दे देखे तो कई राज्य विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। चौबीसों घंटे आपूर्ति की गारंटी और प्रावधान केवल दांवों में है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 20 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे ग्रामीण और शहरी आपूर्ति के बीच भेदभाव है। बिजली मीटर से संबंधित नियम कहते हैं कि अलग-अलग राज्यों में शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर खराब मीटरों की जांच की जानी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम नियम कहते हैं कि मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार बिजली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए गठित फोरम का नेतृत्व कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।