निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल किया जाएगा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्‍क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का कार्य शुरू किया है।
संसद में आज 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘सरकार ने 36 पूंजीगत वस्‍तुओं से शुल्‍क समाप्‍त कर दिया है। शुल्‍क मुक्‍त आयातित पूंजीगत वस्‍तुओं और निर्माण के लिए निवेश और निर्यात के लिए संशोधित योजना शुरू करने के साथ-साथ सीमा शुल्‍क कानून के धारा 65 के अंतर्गत एकल खिड़की मंजूरी की व्‍यवस्‍था शुरू की गई है।’ भारतीय सीमा शुल्‍क आयात/निर्यात के लिए लेन-देन के पूर्ण और विस्‍तृत डिजिटलीकरण की शुरूआत कर रहा है और निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठा रहा है।

इस वर्ष कर वसूली 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गई
अगले दो वर्षों के भीतर छटाई के लिए चयनित रिटर्नों का सत्यापन और मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिक विधि से किया जाएगा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए कर की दरों में और अधिक कमी की है तथा कर विभाग की प्रक्रिया को और अधिक आसान तथा सहज बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कर वसूली वर्ष 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गई है। फाइल किए गए रिटर्नों की संख्या भी 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई, जो कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा, “हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए देश के ईमानदार करदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हमने उनके योगदान का इस्तेमाल गरीब लोगों की सेवा के लिए और बेहतर आधारभूत सुविधा के सृजन के लिए किया है।”

राजकोषीय घाटा कम होकर 3.4 प्रतिशत पर; औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत
पांच वर्षों में एफडीआई 239 बिलियन डॉलर
बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये ऋण का भुगतान प्राप्त हुआ
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बृह्त आर्थिक स्थिरता का सबसे अच्छा समय देखा है। 2013-14 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान में थीं जो अब विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है।’ औसत जीडीपी विकास दर 7.3 प्रतिशत वार्षिक है। 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद किसी भी सरकार की यह सबसे उच्च विकास दर है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक ईमानदार, निर्णायक और स्थिर सरकार ने पॉलिसी पैरालाइसिस को समाप्त करके समावेशी विकास की नींव रखी है और देश के सम्मान को पुनः कायम किया है।

इससे 10 करोड़ श्रमिक और कामगार लाभान्वित होंगे
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। सरकार का 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कागकारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजन शुरू करने का प्रस्‍ताव है। संसद में आज वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का आधा हिस्‍सा असंगठित क्षेत्र के उन 42 करोड़ कामगारों के पसीने और कठोर परिश्रम से आता है, जो रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्‍शा चालक, निर्माण मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के अनेक अन्‍य कार्यों में लगे हुए हैं। सरकार को उनकी वृद्धावस्‍था के दौरान उन्‍हें व्‍यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसलिए ‘आयुष्‍मान भारत’ के अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य सेवा और ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति योजना’ के अंतर्गत प्रदान किए गए जीवन और दिव्‍यांगता संबंधी बीमा कवरेज के अलावा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना आरंभ करने का प्रस्‍ताव किया है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी 42 % वृद्धि हुई है जो आज तक सर्वाधिक है। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की प्रकिया ने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है जो कि ईपीएफओ की सदस्यता में भी दिखता है। दो सालों में लगभग 2 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने का संकेत मिलता है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और उदार किया गया है। सरकार ने एनपीएस में अपने योगदान को बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया है। ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को रुपये 10 लाख से बढ़ाकर रुपये 20 लाख किया गया है। ईएसआईसी की सुरक्षा पात्रता सीमा भी रुपये 15,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 21,000 प्रतिमाह कर दी गई है। सभी श्रमिकों के न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 1,000 रुपये तय की गई है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक सुनिश्चित की गई है। आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्मिकों के मानदेय में लगभग 50 % की वृद्धि हुई है।

सरकार ने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ पर राष्‍ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्‍पना की है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि ‘मुद्रा योजना’ के तहत कुल मिलाकर 7,23,000 करोड़ रुपये के 15.56 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां सर्वाधिक संख्‍या में युवा आबादी है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए 1 करोड़ से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि आजीविका अर्जित करने में उनकी मदद की जा सके। उन्‍होंने कहा कि ‘मुद्रा’, स्‍टार्ट-अप इंडिया और स्‍टैंड-अप इंडिया सहित स्‍व-रोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग किया गया है। रोजगार चाहने वाले लोग अब रोजगार सृजित करने लगे हैं, इसकी बदौलत भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्‍टार्ट-अप हब बन गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार को देश के युवाओं की कड़ी मेहनत और अभिनव आइडिया पर गर्व है।

सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तक जीईएम प्लेटफॉर्म का विस्तार किया
सरकारी उपक्रमों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से एक निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की खरीद की जाएगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक ऐसी योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 59 मिनट में अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का ऋण मंजूर किया जाएगा और जीएसटी पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को एक करोड़ रुपये की ऋण वृद्धि पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 प्रस्तुत करते हुए, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब सरकारी उपक्रमों द्वारा 25 प्रतिशत संसाधन लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें से कम से कम 3 प्रतिशत सामग्री महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से प्राप्त की जाएगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
महिलाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए कई पहलों के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की ओर जाना चाहती है। आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम है जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण को इंगित करता है।
श्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं।
मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है।

करीब 3 करोड़ लघु और मध्‍यम वर्ग के करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत
छोटी बचतों पर मिलने वाले ब्‍याज पर टीडीएस सीमा बढ़ी
आवास और रियल एस्‍टेट क्षेत्र को बढ़ावा
वित्‍त मंत्री ने मध्‍यम वर्ग और छोटे करदाताओं के लिए करों में राहत की घोषणा की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले करदाताओं को अब कर में पूरी छूट मिलेगी और उन्‍हें कोई आयकर नहीं देना होगा। संसद में वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए श्री गोयल ने कहा, ‘पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारे द्वारा किये गये प्रमुख कर सुधारों के कारण, कर संग्रहण और कर आधार में महत्‍वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली है, जिससे साधारण कराधान उच्‍च-अनुपालन व्‍यवस्‍था कायम हुई है। अत: यह उचित होगा कि कर सुधारों से हुए कुछ फायदों को मध्‍यम वर्ग के करदाताओं तक पहुंचा दिया जाए।’
वित्‍त मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्‍वरूप जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्‍हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्‍य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं। साथ ही दो लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्‍याज, शिक्षा ऋण पर ब्‍याज, राष्‍ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्‍सा बीमा, वरिष्‍ठ नागरिकों की चिकित्‍सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्‍त कटौतियों के साथ उच्‍च आय वाले व्‍यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा, इससे स्‍व नियोजित, लघु व्‍यवसाय, लघु व्‍यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्‍ठ नागरिकों सहित मध्‍यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
मानक कटौती में वृद्धि

वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये कर दिया गया है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि रेलवे का समग्र पूंजीगत व्‍यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये का है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘यह भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है क्‍योंकि बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर अवस्थित सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्‍त कर दिया गया है।
वंदे भारत एक्‍सप्रेस:
स्‍वेदश में पहली बार विकसित एवं निर्मित सेमी हाई-स्‍पीड ‘वंदे भारत एक्‍सप्रेस’ का परिचालन शुरू होने से भारतीय यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतरीन सेवा एवं सुरक्षा के साथ विश्‍वस्‍तरीय अनुभव होगा। हमारे इंजीनियरों द्वारा पूर्ण रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगाई गई इस उल्‍लेखनीय ऊंची छलांग से ‘मेक इन इंडिया’ को काफी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही रोजगारों का सृजन भी होगा।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘बुनियादी ढांचा किसी भी राष्‍ट्र के विकास और बेहतर जीवन स्‍तर की रीढ़ है। चाहे यह राजमार्ग हो या रेलवे अथवा हवाई मार्ग या डिजी-वे हो, हमने वृद्धिपरक विकास से भी कहीं आगे बढ़कर रूपांतरकारी उपलब्धियां हासिल की हैं।’
पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं :