कैबिनेट से पास हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रस्ताव, भर्तियों को मिलेगी गति

कानपुर देहात। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक आज यानी 1 अगस्त 2023 को हुई। बैठक में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम परिषदीय, शासकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों में लंबित भर्तियों को जल्द पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं उसके एग्जाम कराए जाएंगे। इसके बाद नई भर्ती के विज्ञापन आएंगे। जैसे कि नई भर्तियों के विज्ञापन में यूपीटेट 2023 का विज्ञापन यूपी सुपर टेट 2023 का विज्ञापन इसके अलावा अन्य और शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पुरानी भर्तियों में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अटका हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां अटकी हुई हैं वे पूरी होंगी।उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर अभ्यार्थी लगातार टकटकी निगाहों से देख रहे थे उम्मीद की जा रही थी कि आज उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को खुशखबरी देखने को मिल सकती है जोकि मिल भी गई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सरकारी और ऐडेड स्कूलों, यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेजों के साथ-साथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आदि के लिए टीचर और फैकल्टी के पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक एकीकृत आयोग के रूप में कार्य करेगा। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। इस एकीकृत आयोग से समयबद्धता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता आएगी। यह पारदर्शी और समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगा।
बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भर्तियों का आयोजन अलग-अलग आयोगों और चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के लिए असि