प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी अब कर सकेंगे स्व-सर्वेक्षण

कानपुर देहात। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब पहली बार जो लोग घर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सर्वेक्षक का इंतजार किए बिना स्व-सर्वेक्षण करने का अवसर मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार, आवास प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अब स्वयं अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं।
स्व-सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानें
लाभार्थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट के माध्यम से या आवासप्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप फिलहाल केवल एंड्रॉयड फोन के लिए उपलब्ध है, हालांकि कुछ दिनों में इसका ओ.एस. वर्जन भी जारी किया जाएगा। कोई भी नागरिक जो वैध आधार संख्या रखता हो, वह इस सुविधा का उपयोग कर सकता है और “सेल्फ सर्वे” में लॉग इन कर सकता है।
स्व-सर्वेक्षण लाभार्थी के परिवार के किसी सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा। लाभार्थी को सर्वेक्षण के दौरान अपने निवास स्थान पर मौजूद रहना होगा, और उन्हें सभी सामाजिक-आर्थिक विवरण भरने होंगे।
सर्वेक्षण में चयनित लाभार्थी के रूप में परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई महिला सदस्य नहीं है, तो अन्य सदस्य को चुना जा सकता है।
सर्वेक्षण के दौरान जरूरी जानकारी और प्रक्रिया
सर्वेक्षण में घरेलू सदस्यों की आधार संख्या, मोबाइल नंबर और अन्य सामाजिक-आर्थिक जानकारी भरी जाएगी। इसके बाद, लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। यदि इंटरनेट की कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से ई-केवाईसी नहीं हो पाती, तो ऐप भविष्य में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमति देगा।
सर्वेक्षण में परिवार के मौजूदा घर और प्रस्तावित साइट की तस्वीरें जियो-टैग के साथ ली जाएंगी, जिन्हें एआई द्वारा पात्रता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद, लाभार्थियों को आवास डिजाइन और राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकल्प भी दिए जाएंगे।
सर्वेक्षण की पुष्टि और अंतिम प्रक्रिया
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, उपयोगकर्ताओं को जानकारी की सत्यता की पुष्टि करनी होगी। किसी भी गलत जानकारी के पाए जाने पर परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर्वेक्षण के अंतिम चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद, सूची की अपीलीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। सूची की अंतिम स्वीकृति केवल अपीलीय समिति द्वारा की जाएगी।
इस प्रक्रिया के माध्यम से, लाभार्थी स्वयं ही अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे और योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।