कानपुर। केंद्र, राज्य एवं अन्य वर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सक्रिय कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति की आवश्यक बैठक आज बैंक ऑफ बड़ौदा, सिविल लाइंस शाखा स्थित AIBOBECC यूनियन कार्यालय, कानपुर में समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बैंक नेता का. रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में विगत 9 मार्च को हुई बैठक की कार्यवाही को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात 20 मई 2025 को प्रस्तावित अखिल भारतीय हड़ताल — जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियनों, राज्य व केंद्र सरकार के स्वतंत्र फेडरेशनों द्वारा भाग लिया जाएगा — को नैतिक समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया गया।
इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के महाअध्यक्ष एवं वरिष्ठ सदस्य डा. ए. के. सक्सेना ने बैठक में बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नियमविरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध एकजुट संघर्ष का आह्वान किया।
बैठक में केंद्र सरकार से आठवें वेतन आयोग का गठन शीघ्र करने और उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से सभी पेंशनरों पर लागू करने की मांग की गई। इस संबंध में एक ज्ञापन सरकार को शीघ्र सौंपा जाएगा।
संचालक मंडल की बैठक में संयुक्त संघर्ष और आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को विविध कमेटियों एवं प्रकोष्ठों में नामित करने, समिति के बाईलॉज में संशोधन को आमसभा में पारित करने और रिक्त पदों पर प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। अंत में, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में चल रहे संघर्षों को समर्थन देने और आगे की रणनीति तय करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णायक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया:
1. नई पेंशन योजना (NPS) और प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खारिज कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
2. सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगे और सभी रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति की जाए। संविदा एवं स्कीम वर्कर्स को नियमित किया जाए।
3. मृतक आश्रितों की भर्ती में शत-प्रतिशत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
4. चार श्रम संहिता कानूनों को रद्द किया जाए।
5. बिजली विधेयक 2022 को रद्द कर निजीकरण प्रस्ताव वापस लिया जाए।
बैठक का समापन अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए किया गया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्यगण – कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजीव निगम, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार भाटिया, मंत्री अरविंद द्विवेदी, ऑडिटर पी.के. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष (उ.प्र. राज्य कर्मचारी महासंघ) कमल अग्रवाल, अनिल बाजपेई, संगठन मंत्री कामाख्या प्रसाद मिश्रा, शिवेंदु श्रीवास्तव, अनूप मिश्रा, रमाकांत गुप्ता, रमाशंकर, सुरेश सचान और अशोक तिवारी सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।