कृषि अध्यादेश व शिक्षा नीति के विरोध में जनअधिकार पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

हाथरस, जन सामना। जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कृषि अध्यादेश, नई शिक्षा नीति, श्रम नीति की खामियां व बढ़ते पेट्रोल-डीजल के मूल्यों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट प्रभारी को ज्ञापन सौंपा|राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट प्रभारी को सौंपे गए ज्ञापन में जन अधिकार पार्टी द्वारा कहा गया है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर बिल्कुल नियंत्रण खत्म हो गया है और डीजल-पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है और किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। सरकार कुछ भी सुनने समझने व मानने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र में जनता की आवाज की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों व उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। अन्न प्रथा, आवारा पशुओं को बंद किया जाए, छोटे मझले किसान, दुकानदारों व व्यापारियों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। ज्ञापन देने वालों में एमएलसी प्रत्याशी थान सिंह कुशवाहा, जिला महासचिव संतोष कुशवाहा, अशोक कुमार कुशवाहा, लोकेश कुशवाहा आदि शामिल थे।