Jansaamna

फिरोजाबाद। वीरांगना झलकारी बाई शोभायात्रा समिति का विवाद गहरा था जा रहा है। शोभायात्रा समिति के निर्वाचित अध्यक्ष मनोज शंखवार ने पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह शंखवार पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में कहा है कि 21 जुलाई को पूरे शहर के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में हुए चुनाव में उन्हें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। लेकिन पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह द्वारा की जा रही गलत मांग को मेरे द्वारा पूरा नहीं करने पर दुबारा चुनाव कर रहे हैं। जब 21 जुलाई को उन्हीं की देखरेख एवं निर्देशन में चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव में मेरी विजय हुई थी उसके बाद रविंद्र सिंह शंखवार ने हमें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया और मीडिया में भी उन्होंने अपने लेटर पैड पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखते हुए मेरी विजय की घोषणा की। जिस खबर को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। लेकिन अब वह अपने द्वारा किए गए चुनाव से मुकर रहे और दूसरे लोगों से मिलकर फिर से चुनाव करा रहे है, जिससे समाज में तनाव होगा और शांति भंग हो सकती है।

फिरोजाबाद। प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के विरोध में काग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलैक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। जिसमें प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती को रोके जाने की मांग की है।
जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा कि प्रदेश में बिजली की भारी कटौती हो रही है। अघोषित विद्युत कटौती से आम जनमानस, किसान, कामगार, विद्यार्थी आदि सभी लोग बहुत परेशान हैं। इससे उद्योग धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उत्पादन कम हो रहा है। जिससे महंगाई बढ़ रही है और वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर प्रदेश में बारिश की कमी के चलते नहरो में पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं विद्युत कटौती के कारण किसान अपनी धन एवं अन्य फसलों की ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जिससे उनकी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम राजपाल से मांग करते है कि विद्युत कटौती की समस्या के समाधान हेतु सरकार को उचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके।

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सदर में किया गया। जिसमें डीएम-एसएसपी ने फरियादियों की शिकायतों को एक-एक कर सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में 148 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें 15 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। शेष शिकायतों एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियोें को दिए। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से निपटाएं, शिकायतकर्ता को दोबारा न आना पडे। सभी शिकायतें पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि समाधान दिवस में आई शिकायते जनता के साथ मिलकर आपसी सुलहनामें के साथ निपटाए।

देश का कोई भी हिस्सा या राज्य हो वहां पड़ी नजूल की जमीन की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी एक बच्चे के कई बाप का होना। नजूल की जमीन (सरल शब्दों में सरकारी जमीन) को सब अपनी बपौती समझते हैं। गरीब जनता की तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा कर सके,लेकिन ताकतवर लोगों जिसमें नेताओं से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी और बिल्डर आदि शामिल होते हैं, के लिये यह जमीन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होती है। नजूल की जमीन पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका है उसे लीज पर हासिल कर लेना, क्योंकि जमीन का कोई मालिक नहीं होता है इसलिये सरकारी कुर्सी पर बैठे अधिकारी और बाबू ही इसके ‘मालिक’ बन जाते हैं। वह सेटिंग के सहारे नजूल की जमीन का ‘सौदा’ कर देते हैं। इसी लिये जब नजूल भूमि कानून विधान सभा से पास होने के बाद मंजूरी के लिये विधान परिषद पहुंचा तो वहां करीब-करीब सभी दलों के माननीयों ने एकजुट होकर इसे ‘ठंडे बस्ते’ में डाल दिया। यानी माननीय नहीं चाहते हैं कि नजूल जमीन के लिये कोई ऐसा नया कानून बनें जिसके चलते नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल बंद हो जाये। इस कानून को लेकर सत्ता पक्ष में मनमुटाव की खबरें आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार को चुनौती तक दे दी वह नजूल जमीन पर नया कानून बना ही नहीं सकते हैं। वैसे विरोध समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कम नहीं हुआ था।

ऊंचाहार, रायबरेली। आज नगर पंचायत कार्यालय ऊंचाहार में नगर पंचायत प्रतिनिधि कृष्ण चंद्र जायसवाल उर्फ टिल्लू भैया ने फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल के साथ नगर पंचायत के विकास के विषय में चर्चा की। ऊंचाहार नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि कृष्ण चंद्र जायसवाल ने बताया कि इस चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने बताया कि नगर के रेलवे क्रॉसिंग पर शीघ्र ही अंडरपास का निर्माण शुरू हो जाएगा तथा रेलवे के बंद फाटक को खुलवाने के लिए रेल मंत्री से मुलाकात कर गेट खोलने का अनुरोध भी करेंगे। उनके साथ भाजपा क्षेत्रीय मंत्री दिलीप यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्ण चंद्र जायसवाल, भाजपा नेता अभिलाष चंद्र कौशल, व्यापार मंडल के शिव कुमार गुप्ता, सभासद राज गुप्ता, बब्बू जायसवाल, खुर्शीद अहमद, अरविंद मौर्य आदि लोग मौजूद रहे।

पवन कुमार गुप्ताः ऊंचाहार, रायबरेली। क्षेत्र के दौलतपुर गांव में शनिवार को युवा कांवड़िया संघ के विनय साहू, मुकेश गुप्ता, अजय गुप्ता, राजेश गुप्ता, द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रांतीय मंत्री अभिलाष कौशल द्वारा किया गया। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का आयोजन कांवड़ यात्रा से वापस आने के बाद किया गया। भंडारे में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रांतीय मंत्री ने कहा कि सावन के महीने में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, मन में श्रद्धा और भक्ति का उल्लास प्रकृति के परिवर्तन का एहसास कराता है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में सारा जनमानस उत्सव में डूब जाता है। इस मौके पर बीडीसी राजेंद्र प्रसाद यादव, बीडीसी विजयपाल, काशी प्रसाद साहू, उमेश साहू गांव के प्रधान विक्रम मौर्य, रमेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

अजय कुमारः लखनऊ। अयोध्या में एक अधेड़ मुस्लिम व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी भी था द्वारा एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना के चलते पहले से ही शर्मसार उत्तर प्रदेश के बरेली से एक और इसी तरह की घटना सामने आई है, जहां एक हिंदू युवती के अपहरण के आरोपित सद्दाम के विरुद्ध पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर गत रात्रि भीड़ उग्र हो गई। उतेजित भीड़ ने आरोपित के घर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी कर दी। उतेजित भीड़ ने पुलिस के वाहनों में भी जमगर तोड़फोड़ की। आरोप है कि अपहरण की वारदात को पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर कार्रवाई नहीं कर रही थी।
मामला जिला बरेली के गांव शिवनगर का है, जहां का निवासी सद्दाम 28 जुलाई को हिंदू युवती का अपहरण कर ले गया। युवती के घर वाले शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामले में प्राथमिकी नहीं लिखी। इसी बीच पुलिस ने जयपुर से लड़की को बरामद करके शुक्रवार को उसके स्वजन को जरूर सौंप दिया। पुलिस कह रही थी कि मामला प्रेम प्रसंग है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती।

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से प्रांतीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के 31 प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु अधिकारियों का उत्तर प्रदेश शासन परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि यूपी कैडर देश के सर्वश्रेष्ठ कैडर में से एक है। आप सभी भाग्यशाली है कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला। मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी सेक्टरों में तेजी से विकास हो रहा है। यह सेवा दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। नए जोश एवं उत्साह के साथ जनहित में कार्य करें। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्व संबंधी मामलों को लम्बित न रखें। जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। विकास कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण कर उसे समयावधि में पूरा करायें।

मथुरा। शुक्रवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन में हेल्दी बेबी शो और जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 20 बच्चों ने अपने माता-पिता के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में 12 माह के सिद्धार्थ को प्रथम, 9 माह की गुंजन को द्वितीय और 8 माह की सेजल सिंह को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरण किया और सभी प्रतिभागी बच्चों को खिलौने और उपहार प्रदान किए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार वर्मा ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम ‘अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता’ है, जिसका उद्देश्य स्तनपान को सुनिश्चित करने के लिए सभी का सहयोग प्राप्त करना है।

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने अपने एतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण प्रक्रिया मे बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ी अनुसूचति जातियों को चिन्हित करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये कोटा में कोटा का जो आदेश पारित किया है। वह हिन्दुस्तान में लम्बे समय से चल रही आरक्षण की सियासत में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी इस पर बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, फिलहाल सिर्फ बीजेपी ही अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गद्गद है और उसके शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान द्वारा इसेे सत्य की जीत बताया गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण मेें जैसे क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाता था, वैसे ही अब एससी/एसटी को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होगी।
बहरहाल, यूपी में ऐसा ही प्रयास 23 साल पूर्व 2001 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया था, जिस पर राजनाथ सिंह सरकार में ही राज्य मंत्री और शिकोहाबाद से विधायक अशोक यादव अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके (राजनाथ सरकार) फैसले पर रोक लगा दी थी जिसे अब उसने कानून बना दिया है। अब राजनाथ सिंह मौजूदा केंद्र सरकार में गृहमंत्री हैं।