Jansaamna

कानपुर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक सभा अबरार आलम खॉ ने सवाल किया है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 152 भाजपा विधायक जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। उनकी सदस्यता रद्द करने को तैयार हैं। प्रदेश महासचिव ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के हित के लिए है। इससे समाज के सभी वर्गों को समान लाभ मिलेगा और समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रसपा इस कानून का पूरा समर्थन करती है। लेकिन जिस समय पर इस कानून को लाया गया है। इस पर सवाल खड़ा करती है। भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून को चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना है। तो साड़े 4 साल बाद ऐसा क्यों याद आया यह काम 1/ 2 साल 3 साल पहले भी कर सकते थे। आज देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की है महंगाई की है महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की है, शिक्षा की है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इन अहम मुद्दों पर विशेष रूप से कार्य करना चाहिए और ध्रुवीकरण की राजनीति से बचकर जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए।

इटावा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इटावा के सिंचाई डांक बंगले पहुँचे| पत्रकारों से वार्ता की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया बयान कहां मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा लाए गए ड्राफ्ट के ऊपर पूँछे सवाल में कहां यह कौन सा कानून है। जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाला प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य ब्लाक प्रमुख पार्षद नहीं बन सकता, लेकिन विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चे वालों को एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए समानता का कानून बनना चाहिये। उत्तर प्रदेश में ऐसे 153 विधायक हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं पहले उनके टिकट कटना चाहिए। कावड़ यात्रा को लेकर संजय सिंह ने कहा धार्मिक आस्था के साथ ही लोगों की जान बचाना भी जरूरी है इसलिए योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कुंभ पर रोक लगाई है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विचार करना चाहिए।

कानपुर। उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के निर्देशानुसार महानगर कांग्रेस कमेटी कानपुर दक्षिण के तत्वावधान में एक प्रेसवार्ता निजी आवास कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस का उत्पीड़न कुरैशी समाज को झेलना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में 2012 में छळज् की गाइडलाइन का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के आदेशों पर बूचड़खाने बंद करा दिए गय थे। परंतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का आदेश पुराने बूचड़खाने को बंद करके मॉडर्न बूचड़खाने बनाकर देने का था। परंतु आज तक मॉडर्न बूचड़खाने बनाने हेतु अभी तक जमीन तक नहीं दे पाए हैं। जिस कारण हमारा समाज पुलिस उत्पीड़न का शिकार होता चला आ रहा है। जिसमें हमारी मांग है जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में जहां जहां भी बूचड़खाने बंद किए गय थे। तब तक तुरंत खुलवाए जाए जब तक मॉडर्न बूचड़खाने की व्यवस्था न हो जाये। पशु बाज़ार से पशुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए अगर कोई पशु बेचने के लिए जाता है या कुर्बानी के लिए पशुओं को खरीदकर घर ले जाता है।

कानपुर। महंगाई के खिलाफ शिक्षक पार्क से लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हाजी फजल महमूद के नेतृत्व में एक बड़ा जनसैलाब निकला| जिसमें सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता एक बड़ा हुजूम लेकर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी दमनकारी नीतियों के विरोध में नारेबाजी, जिसमें पूर्व नगर अध्यक्ष मोइन खान, चंद्रेश सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा आदि लोगों ने शिक्षक पद से बड़े चौराहे तक पैदल मार्च किया। हांजी फजल महमूद ने कहा कि केंद्र की सरकार केवल जनता का हनन कर रही। महंगाई चरम सीमा पर है गरीब का जीना मुहाल हो गया है। बढ़ते मूल्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने ट्रांसपोर्टेशन का बेड़ा गर्क कर दिय।! ऐसी स्थिति में जनता परेशान है|

कानपुर। नगर के नालों की साफ सफाई न होने को लेकर कानपुर नगर निगम कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा अगुवाई में भारतीय आज़ाद मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों ने जल्द ही नालों की सफाई कराने की मांग की है।राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक पाण्डेय ने बताया कि नगर निगम में करोड़ों रुपये का बजट सफाई के लिए आता हैए लेकिन उक्त रुपयों का सही उपयोग नहीं किया जाता। जिसके कारण नगर के नालों की स्थिति दयनीय है। जब देश प्रदेश में कोरोना महामारी फैली हुई है सरकार के द्वारा सफाई व्यवस्था पर जारी दिशा निर्देशो पर भी नियमित रूप से साफ सफाई नही की जाती है। नगर के नालों में कूड़ा एकत्र हुआ पड़ा है। इतना ही नहीं सफाई कर्मचारी नालों का कूड़ा निकालकर सड़कों पर डाल देते हैं जोकि कई कई दिन तक नहीं उठाया जाता है। इसके चलते आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। पानी की निकासी ठीक प्रकार से नहीं हो रही है इस कारण से सड़कों पर पानी भी जमा हो जाता है।

कानपुर। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज सी एम ओ कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपकर दिव्यांग बोर्ड चालू कराने की मांग की है। कोविड महामारी के चलते दिव्यांग बोर्ड बंद कर दिया गया था। दिव्यांग बोर्ड बंद होने से दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रेलवे रियायती, प्रमाण पत्र, यू डी आई डी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग बोर्ड चालू न होने से दिव्यांगजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जल्द ही दिव्यांग बोर्ड चालू नहीं किया गया, तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आंदोलन को मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, अल्पना कुमारी, अरविन्द सिंह, कान्ती देवी कुशवाहा, आरती श्रीवास्तव, राहुल कुमार, वैभव दीक्षित, रामशंकर माली, डाली, शशी, जितेन्द्र गुप्ता, गुड्डी दीक्षित, राम कुमार गुप्ता, गंगासागर, कुलदीप गुप्ता आदि शामिल थे।

कानपुर। समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सपा नगर अध्यक्ष डॉ इमरान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की गुंडा ताकते शासन कर रही हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सपा महिला सभा प्रदेश सचिव उज़्मा इकबाल सोलंकी ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा के गुंडे और पुलिस प्रशासन द्वारा खुलेआम गुंडई की गई। लखीमपुर खीरी की घटना ने योगी सरकार की पोल खोल दी। की किस तरह से महिला की साड़ी खींची गई और उसके साथ अभद्रता की गई। युवा बेरोजगार घूम रहा है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों से महिलाएं डरी हुई है। कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। अराजकता का माहौल है। सिर्फ जंगलराज है। किसानों पर किसान विरोधी काले कानून को जबरन थोपा जा रहा है।

रसूलाबाद,कानपुर देहात। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पंचायत चुनाव में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर रसूलाबाद तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी कर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम परगनाधिकारी को 16 सूत्री ज्ञापन सौंपा ।
धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पूर्व विधायक कमलेश चंद दिवाकर ने किसान विरोधी नीतियों बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है ।उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि हमारे पास 90 बीडीसी सदस्य थे। जिन्हें रात में एक होटल से भाजपा सांसद ने पुलिस के दम पर उठा लिया ।उन्होंने कहा कि समय बदलता रहता है और हमने सभी की औकातो को नजदीक से देखा है। खैर अन्याय अत्याचार करने वाले समय का इंतजार करें समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत दिनों हुए ब्लाक प्रमुख चुनाव में विपक्ष के साक्षर बीडीसी सदस्यों के साथ जबरन हेल्पर लगा कर वोट डलवाए गए। जिसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका बेहद ही संदिग्ध रही ।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यो, स्वास्थ्य विभाग, कर-करेत्तर, राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की गयी। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने जिलाधिकारी को जनपद में कुल जारी आरसी व उनकी धनराशि की सही जानकारी न देने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य के प्रगति गंभीरता लाने के निर्देश दिये। वहीं वाणिज्यकर, बाटमाप, परिवहन विभाग की कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये तथा कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाये। वहीं नगर निकायों के नोडल पुखराया ईओ, विद्युत, सिंचाई के बैठक में अनुपस्थिति पर वेतन रोकने व स्पष्टीकरण के निर्देश दिये है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों का लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम हुई है वह लगकर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी। वही विकास कार्यो में जिलाधिकारी ने कहा कि जो विकास के कार्य एसडीएम के द्वारा लंबित है उनको शीघ्र निस्तारित करे।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से किसी को बाहर निकाला गया तो किसी को शामिल किया गया और परिणामतः केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नवनियुक्त मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। इस बारे में कुछ भी कहा जाये लेकिन सभी मंत्रियों के सामने चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं और स्मरणीय यह रहे कि कम समय में ज्यादा काम करने की आवश्यकता सभी को है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी है।
देश कोरोना सहित अन्य कई समस्याओं का सामना कर रहा है ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सभी मंत्री अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से करेंगे। कोरोना के कारण स्वास्थ्य सेवायें चरमराती दिखीं यह किसी से छुपा नहीं है। कोरोना की अगली लहर आने की सम्भावना पहले से ही जतायी जा रही है ऐसे में यह सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगली लहर में स्वास्थ्य सेवायें ठीक रहें, इस ओर स्वास्थ्य मन्त्री को कुछ बेहतर योजना तैयार करने की आवश्यता है।
वहीं इन दिनों सोशल प्लेटफाॅर्मों की मनमानी रोकने के लिये नियमावली लागू करने पर भी हो हल्ला मचा हुआ है और ट्विटर, फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफाॅर्मों से निपटना भी प्रौद्यौगिकी क्षेत्र की एक गभीर चुनौती है। समय समय पर ट्विटर की हिटलरशाही भी सामने आ रही है, माननीय कोर्ट भी इस बारे में नसीहत पर नसीहत दे रहा है।