सरकारी योजना

मानव सभ्यता के आरम्भ से लेकर आज तक महिलाओं ने पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार, समाज, राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। आज महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नही है बल्कि अनेक क्षेत्रों में वे पुरूषों को चुनौतियां भी दे रही हैं
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य व लिंगानुपात की समस्या को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित की है। बालिकाओं के प्रति आम जन मानस में सकारात्मक सोच का निर्माण करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ताकि लोग कन्या जन्म को बोझ न समझे। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार कन्या के जन्म पर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस योजना से प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा एवं प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित होने में भी सहायता मिल रही है।

उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति को समेटे हुए टूरिज्म का बड़ा केन्द्र है, यहां परम्परा से लेकर पौराणिकता की झलक देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उ0प्र0 पर्यटन नीति घोषित किया है। प्रदेश में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत प्राकृतिक एवं वन क्षेत्र में मौजूद रमणीक स्थलों पर वन व पर्यटन विभाग मिलकर ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से सम्बंधित क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ईको-टूरिज्म पाॅलिसी के तहत सम्भावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सहयोग से, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान लाभ ले सकता हैए। जिसे उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रूपये मासिक या 36000 रूपये सालाना पेंशन मिलेगी। इसके लिए अंशदान 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक है। अब तक इस योजना से लाखों किसान जुड़ चुके हैं। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम स्प्ब् द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु के छोटी जोत वाले लघु एवं सीमान्त किसान हिस्सा ले सकते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इस योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक अंशदान करना होगाए जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में किसान जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रूपये या सालाना 660 रूपये होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं, तो 200 रूपये महीना या 2400 रूपये सालाना योगदान करना होगा।

प्रदेश में काफी भूमि ऊसर, बन्जर, ऊँची-नीची, सूखा प्रभावित परती, अनुपजाऊ ऊबड खाबड आदि पड़ी है। ऐसी जमीनों को सही ढंग से उपचारित कर कृषि योग्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक (आई0डब्लू0एम0पी0) का संचालन समान मार्गदर्शी सिद्वान्त के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के 71 जनपदों (जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सम्भल एवं शामली को छोड़कर) में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन तथा उसका दीर्घ कालिक उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थामूलक कार्यकलाप, क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्धन, उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम विकास आदि कार्य सम्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार आवागमन हेतु गांव से लेकर हाईवे तक का निर्माण कराते हुए यातायात की अच्छी सुविधा दे रही है। सरकार 250 की जनसंख्या वाले सभी ग्रामों के मुख्य मार्गों से जोड़ रही है, वहीं ब्लाक व तहसील मुख्यालयों की सड़कों को 2 लेन व चैड़ीकरण कर बड़ी सड़क बना रही है। प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अब तक प्रदेश के 4684 राजस्व ग्रामों बसावटों में 11941 किमी0 सड़कों का निर्माण किया है। उसी तरह प्रदेश के 113 विकास खण्डों व 26 तहसीलों में 1217 किमी0 सड़क को 2 लेन/चौड़ीकरण करते हुए किसानों, आम जनता को आवागमन की अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है।