केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट किया पेश

JAN SAAMNA DESK 1st February 2025

नई दिल्ली। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है। वित्त मंत्री ने इस बजट को कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के चार इंजन के रूप में पेश किया और साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया।
इनकम टैक्स में राहत
वित्त मंत्री ने देशभर के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मानक कटौती के साथ नौकरीपेशा करदाताओं को अब ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। यह बदलाव मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाएगा और इससे सरकारी खजाने पर ₹1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
• ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
• ₹12 से ₹16 लाख तक पर 15% टैक्स
• ₹16 से ₹20 लाख तक पर 20% टैक्स
• ₹20 से ₹24 लाख तक पर 25% टैक्स
• ₹24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स
कृषि और किसान समर्थन
कृषि क्षेत्र में सरकार ने कई घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बिहार में मखाना उत्पादक किसानों के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो उनके उत्पादों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी, जिससे किसानों को सस्ते लोन मिल सकेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, ताकि छात्रों को नवाचार और तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके साथ ही भारतीय पुस्तक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। IITs में छात्र संख्या में वृद्धि की जाएगी, और 5 IITs में 6,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही 23 IITs में छात्रों की संख्या दोगुनी की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 7,500 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराने का ऐलान किया। इसके अलावा, गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे वे स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा
सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड स्थापित करने की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। छोटे व्यवसायों को ₹5 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे।
कौशल विकास और AI शिक्षा
कौशल विकास के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में सरकार ने घोषणा की है। AI शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का फंड आवंटित किया जाएगा और AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही IIT पटना को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में सुधार के लिए 5 नए स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
समग्र दृष्टिकोण
कुल मिलाकर, बजट में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, उद्यमिता और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने, छोटे व्यवसायों को समर्थन देने, और भारत को नवाचार व उन्नत शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। -Pic and Story by Kamal Nain Narang