अधिक से अधिक किसानों से धान की खरीद कराना सुनिश्चित करायें अधिकारीः मुख्य सचिव

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि धान खरीद हेतु तैनात अधिकारी अपने-अपने कार्यों में और अधिक तेजी लाकर आगामी 02 माह के अन्दर अधिक से अधिक किसानों से धान की खरीद कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि धान बेचने हेतु इच्छुक कोई भी किसान धान क्रय केन्द्रों से वापस न जाने पायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि धान क्रय एजेन्सियों को अपने स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान क्रय हेतु लक्षित लाख मीट्रिक टन को आगामी 02 माह में अभियान चलाकर हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 01 लाख 92 हजार 613 किसानों से 16.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कराकर 2,562.72 करोड़ रूपये का भुगतान कराया गया है जबकि इसी अवधि में गत वर्ष मात्र 4.22 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे जा रहे धान क्रय की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने यूपी एग्रो, एफएससी, पीसीएफ, भारतीय खाद्य निगम एवं नैफेड क्रय एजेन्सियों को धान खरीद हेतु लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि धान खरीद क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर माॅनिटरिंग करने हेतु तैनात विभागीय वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करायें कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाएं उन्हें पारदर्शिता के साथ प्राप्त हो और वे अपना धान सुविधाजनक क्रय केन्द्रों पर बेच सकें।
प्रमुख सचिव, खाद्य रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि धान खरीद में अनियमितता पाये जाने पर जनपद कानपुर नगर केे 01 विपणन निरीक्षक को निलम्बित, 02 जिला खाद्य विपणन अधिकारियों एवं 01 विपणन निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि धान क्रय कार्य निष्पादन में लापरवाही बरतने पर जनपद बांदा जिला प्रबन्धक एवं 01 लिपिक को निलम्बित तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक कानपुर संभाग के जिला प्रबन्धक, कानपुर नगर एवं इटावा को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद कानपुर नगर में फर्जी खरीद कराये जाने पर 02 क्रय प्रभारियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर उनको निलम्बन किया गया है।
खाद्य आयुक्त, श्री आलोक कुमार ने बताया कि धान क्रय में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित चावल मिलों एवं आढ़तियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही में 481 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस, 354 को चेतावनी व 58 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। उन्होंने बताया कि 22 कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के साथ-साथ 18 निलम्बित को किया गया है। उन्होंने बताया कि 03 राइस मिलर सहित 01 ठेकेदार व 04 केन्द्र प्रभारी अर्थात् कुल 08 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।
बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।