सरकारी भूमि पर एक भी अवैध कब्जे नहीं रहने चाहिए जिलाधिकारी

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में नहीं रहने चाहिए। विभाग अपनी भूमि को भू माफियाओं पर अभियान चलाकर कब्जे मुक्त कराये। रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत 4 पीड़ित महिलाओं को सहायता राशि जिला संचालन समिति की स्वीकृति प्रदान की गई।
उक्त जानकारी आज जिलाधिकारी विजय विश्वास पन्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकारी भूमि का अवैध कब्जे हटाने व रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की समीक्षा बैठक करते हुए कहा। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा की किसी भी स्थिति में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे नहीं होने दिया जाये इसके लिए समस्त विभाग अपनी अपनी भूमि को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराने के कार्य को योजना बनाकर उन्हें खाली कराये। सिंचाई विभाग की भूमि में वर्तमान समय में जो कब्जे नहरों पर है। उन्हें कार्य योजना बना कर अभियान चलाकर खाली कराये।
उन्होंने अवैध कब्जे हटाने वाले क्षेत्रों का विभाग, पुलिस तथा संबंधित मजिस्ट्रेट ज्वाइन निरीक्षण कर संबंधित को स्वता कब्जा खाली कराने हेतु लाउडस्पीकर से प्रचार कराये तथा फिर भी नहीं खाली करे तो नोटिस देते हुए कब्जा खाली कराने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में उपस्थित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया की अब तक सिंचाई विभाग द्वारा 216 जगह अभियान चलाकर 4.15 हैक्टेयर भूमि खाली की गई है। जनपद में 26 जुलाई 2018 से 5 सितंबर 2018 तक विभिन्न स्थानों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलाकर नहरों के कब्जे खाली कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के कार्यो की समीक्षा बैठक की बैठक में समिति के सम्मुख 8 प्रकरणों को रखा गया जिनमें 4 प्रकरणों में पीड़ित को सहायता राशि दिये जाने के लिए सहमति प्रदान की।
बैठक में सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता राम राज, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।