कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला प्रबन्ध समिति (डीएमटी) के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जनपद में संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) संस्था प्रमिला कटियार चैरिटेबल एण्ड एजूकेशन ट्रस्ट, कालपी रोड पुखरायां के संबंध में बिुन्दुवार समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी को जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी ने पूरी जानकारी दी।
डीएम ने निर्देश दिये कि जनपद में संचालित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पुनर्वास केन्द्र का उद्देश्य दिव्यांगजनों की दिव्यांगता निवारण हेतु फिजियोथेरैपी एवं अन्य प्रकार की चिकित्सीय परामर्श/सेवाएं प्रदान कर दिव्यांगजनों को सामाज की मुख्य धारा में जोडने का कार्य निरंतर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में कार्य हेतु तैनात सभी संविदा कर्मी समय से पहुंचे और लोगों को इसका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का सुसंगत अनुदान प्रस्ताव अप्रैल 2018 से कार्मिकों के बढ़े हुए मानदेय एवं नवीन सृजित पदों के आधार पर डीडीआरसी की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्रमिला कटियार चैरिटेबुल एण्ड एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2018-19 का भेजा गया है। जिलाधिकारी को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र जनपद में दिव्यांगजनों को शिविर के माध्यम से चिन्हांकित करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना, बस/रेलवे प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कृत्रिम अंक एवं अन्य कार्य जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ चलायी जा रही है उससे उनको अवगत व लाभ प्राप्त कराना है। इस मौके पर अतिरिक्त मजिस्टेªट अंजू वर्मा, डीआईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज, जिला समन्वयक अंजुला शुक्ला, नत्थू सिंह कटियार, सुरेन्द्र बहादुर कुशवाहा, अशोक कुमार उमानाथ, एसएस शुक्ला आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।