नेशनल मिशन फाॅर जेम अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला को मुख्य सचिव ने किया सम्बोधित

भारत सरकार द्वारा विकसित आॅनलाइन प्लेटफार्म जेम (गवर्मेन्ट ई-मार्केट प्लस) को प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सामग्री एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु सक्रियतापूर्ण कराया गया लागू: मुख्य सचिव
राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर निरन्तर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर अधिक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं को जेम पोर्टल से जोड़ते हुये शासकीय विभागों एवं आपूर्तिकर्ताओं के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को कराया जाये दूर: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा विकसित आॅनलाइन प्लेटफार्म जेम (गवर्मेन्ट ई-मार्केट प्लस) को प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सामग्री एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु सक्रियतापूर्ण लागू कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर सामग्री क्रय की व्यवस्था में अपेक्षित पारदर्शिता, गुणवत्ता, मितव्ययता और अधिक सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों का समाधान कार्यशालाओं में प्रमुखता से कराया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित व्यक्तियों को बेहतर व्यवस्थाओं को लागू करने में निःसंकोच अपनी परेशानियां आयोजित कार्यशालाओं में व्यक्त करनी चाहिये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में नेशनल मिशन फाॅर जेम अन्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत 23 अगस्त, 2017 से राज्य के समस्त सरकारी विभागों में खरीददारी हेतु लागू जेम पोर्टल के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं की सहज पारदर्शी एवं सामान्यतः 10 से 12 प्रतिशत मूल्यों में कमी आयी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को जेम पोर्टल पर खरीददारी करने वाले देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में बेस्ट बायर एवार्ड से सम्मानित किया गया है।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश में मिशन के रूप में जेम पोर्टल व्यवस्था को लागू कराया जाये, ताकि प्रदेश की जनकल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार एवं अपराध के प्रति जीरो टोलरेन्स नीति और अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर निरन्तर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर अधिक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं को जेम पोर्टल से जोड़ने हेतु शासकीय विभागों एवं आपूर्तिकर्ताओं के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों को दूर कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि जेम प्लेटफार्म पर बिड या नीलामी के सृजन के लिये क्रेता को अपने तकनीकी विनिर्देश तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेम पर उन्हें पहले से ही मानकीकृत कर दिया गया है, जिसके लिये सभी पात्र आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को ई-मेल एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से अवगत कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ई-मार्केट प्लेटफार्म जेम पोर्टल से अधिकाधिक क्रेताओं/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ने के लिये लगातार प्रयास सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।
कार्यशाला में प्रदेश सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी सहित भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।