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जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा कोविड प्रभावित मरीजों से फोन पर संवाद स्थापित कर उनका फीडबैक प्राप्त किया जाए: मुख्य सचिव
राशन की दुकानों पर खाद्यान्न के समुचित वितरण हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती अवश्य कराई जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रत्येक गोदाम तथा राशन की दुकान पर कहीं भी घटतौली कतई न होने पाए: मुख्य सचिव
प्रवासी श्रमिकों तथा सभी असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
समस्त कोरेन्टाइन होम एवं आश्रय गृहों का नियमित रूप से निरीक्षण कर वहां पर भोजन, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए कि कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु समस्त कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से निरीक्षण (राउण्ड) किया जाए तथा मरीजों को देखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पैरा-मेडिकल स्टाफ द्वारा भी नियमित रूप से अपेक्षित देखभाल की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में प्रतिदिन चादर बदली जाए। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण भवन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए एवं गुणवत्तायुक्त भोजन समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड प्रभावित मरीजों से फोन पर संवाद स्थापित कर उनका फीडबैक भी प्राप्त किया जाए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो।  ’’उ0 प्र0 माटीकला बोर्ड’’ के अंतर्गत ’’मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार’’ योजना संचालित की गयी है जिसमें वर्ष-2019-20 के अन्र्तगत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक की पात्रता उम्र- 18-55 वर्ष, शैक्षिक योग्यता- 8 वीं पास, लाभार्थी, माटीकला, माटी शिल्पकला की किसी विद्या के तहत प्रशिक्षण/प्रमाण पत्र प्राप्त कारीगर/माटीकला परम्परागत जानकारी हो , योजना के पात्र हैं इस योजना के तहत अधिकतम प्रोजेक्ट काष्ट सीमा 10.00 लाख है। जिसमें लाभार्थी को प्रोजेक्ट काष्ट का स्वयं का अंशदान 05 प्रतिशत होगा तथा इस योजना में लाभार्थी को पूंजीगत धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में अनुदान स्वरूप दी जायेगी।
उपरोक्त जानकारी देते  जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि  इच्छुक पुरूष/महिलाए जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष है। इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन पत्र कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम तल पर) चिटिकपुर चौराहा रनियां कानपुर देहात से आवेदन प्राप्त कर दिनांक-25 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ’’मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’’ के अन्र्तगत ग्रमीण क्षेत्र में 20000 तक की आबादी में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये उत्पादित/सेवा इकाई के अन्र्तगत उपरोक्त योजना के पोर्टल पर अपना दिनांक-20 जून 2020 तक सायं 5ः00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उत्पादित/सेवा इकाई के अन्र्तगत 10.00 लाख तक ऋण के पूंजीगत धनराशि पर सामान्य वर्ग को 4% ब्याज एवं अन्य सभी वर्गों एवं महिलाओं के लिये 0% का ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
उपरोक्त जानकारी देते जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक पुरूष, महिलाऐं जिनकी उम्र कम से कम 18-50 वर्ष के पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 प्रशिक्षित बेरोजगार एवं परम्परागत कारीगर को वरीयता प्रदान की जायेगी इच्छुक लाभार्थी http://www.upkvib.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन आनलाईन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय रनियां कानपुर से सम्पर्क करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। 03 दिसम्बर 2020 को ’’विश्व दिव्यांग दिवस’’ के अवसर पर दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों/ स्वनियोजित दिव्यांगजन, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति/सर्वश्रेष्ठ संस्था, प्रेरणास्रोत सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका दिव्यांग खिलाड़ियों, दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला इत्यादि श्रेणी के राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। पुरस्कार हेतु 12 विभिन्न श्रेणियों की व्यवस्था की गयी है तथा पुरस्कार की धनराशि रु0 5000/- से बढ़ाकर रु0 25000/- कर दी गयी है।

कानपुर नगर, जन सामना संवाददाता। आम आदमी पार्टी कानपुर में लीगल विंग को मजबूत करेगी। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता राजीव कटियार, एडवोकेट को रूचि यादव के अनुमोदन पर आप पार्टी ने लीगल विंग का अध्यक्ष मनोनीत किया।
पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए मनोनीत अध्यक्ष को बधाई दी और भरोसा जताया कि इनके नेतृत्व में लीगल विंग का मजबूती के साथ विस्तार और न्यायिक सुझाव व पूरा सहयोग मिलेगा।

स्वयं सहायता समूह में लगभग 4600 महिलाओं ने मास्क तैयार किया-खादी व ग्रामोद्योग मंत्री
प्रयागराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगभग तीन लाख पांच हजार मास्क बनाकर तैयार किया -सिद्धार्थ नाथ सिंह
महिलाओं को स्वालंबी बनाने में यूपी सरकार कृतसंकल्पित है-खादी व ग्रामोद्योग कैबिनेट मंत्री
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। कैबिनेट मंत्री के मीडिया प्रभारी दिनेश तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि प्रयागराज प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि जनपद प्रयागराज में महामारी कोविड-19 से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति हेतु फेस कवर (मास्क)की उपयोगिता अनिवार्य होने कारण निर्धारित मानक के अनुसार मास्क निर्माण के लिए खादी ग्रामउद्योग विभाग द्वारा खादी की संस्थाओं से 53237.31मीटर खादी के वस्त्र की आपूर्ति प्रयागराज में कराई गई है।

कानपुर नगर, फैसल निहाल। कोविड.19 से सम्पूर्ण देश वासी लड़ रहे है इस वैश्विक महामारी से दो माह से ऊपर लाॅकडाउन होने को आया है। जिससे लोगों के जीवन में समस्याओं का पर्वत खड़ा हो चुका है। जिससे वे पल-पल जूझ भी रहे है इसी प्रकार शिक्षा से सम्बन्धित छात्र व अभिभावक भी प्रभावित हो रहे है। इस प्रभाव को देखते हुए अधिकतम निजी स्कूलों ने बच्चों की उज्ज्वल भविष्य हेतु ऑनलाइन शिक्षा को प्रारम्भ भी किया है। जिससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने लगे है। इस ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने वालों का औसत 60 से 70 प्रतिशत सक्रिय भी है। परन्तु वही 30 से 40 प्रतिशत के बच्चों के अभिभावकों की आय उतनी नहीं है जो महंगे मोबाइल खरीद कर अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे सके। कुछ तो निजी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा कम, माह शुल्क वसूली के कार्य में सक्रिय अधिक दिख रहे है। जिसकी जानकारी शासन व प्रशासन दोनों को है यूँ तो अधिकतम अभिभावकों की आर्थिक स्थिति चरमरा सी गयी है। इस लॉकडाउन में सभी उधोग बन्द, दुकान बंद, स्रोत बन्द व सब बन्द है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, इतिहास में अपने ‘सबसे खराब’ जल संकट का सामना कर रहा है। गर्मियों में नल सूख गए हैं, जिससे अभूतपूर्व जल संकट पैदा हो गया है। एशियाई विकास बैंक के एक पूर्वानुमान के अनुसार, भारत में 2030 तक 50% पानी की कमी होगी। हाल ही के अध्ययनों में कम पानी की उपलब्धता के मामले में मुंबई और 27 सबसे कमजोर एशियाई शहरों में शीर्ष पर मुंबई और दिल्ली शामिल हैं। यूएन-वॉटर का कहना है कि “जलवायु परिवर्तन के पानी के प्रभावों को अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होगी और जीवन की रक्षा होगी”। साथ ही, पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। हालांकि, कोविड-19 महामारी के जवाब में, हाथ धोने और स्वच्छता पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया है।