जिलाधिकारी और CMO की रार पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने मंडलायुक्त को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन

कानपुर। कानपुर में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के बीच जारी विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। सत्ताधारी दल के विधायकों के हस्तक्षेप के बाद अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन को राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। शहर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रही खींचतान लंबे समय से चर्चा में है। यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब महाराजपुर विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को पत्र लिखकर CMO के पक्ष में सामने आए। इसके बाद MLC अरुण पाठक और गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी CMO के समर्थन में पत्र भेजे। इन पत्रों की भाषा, शैली और समय को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गईं। जवाबी तौर पर जिलाधिकारी के समर्थन में बिठूर विधायक अभिजीत सांगा और किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने भी पत्र जारी कर अपना पक्ष रखा। दोनों अफसरों के बीच सार्वजनिक मंचों से आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति ने आम जनता के बीच भ्रम और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। शहर के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस विवाद को लेकर खासी हलचल बनी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि सत्तापक्ष के विधायकों द्वारा भेजे गए पत्रों की भाषा एक जैसी है, जिससे ‘कॉपी-पेस्ट राजनीति’ की बू आती है। उन्होंने यह भी कहा कि अफसरों के बीच की लड़ाई के पीछे स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले, ठेकेदारी में दखल और भ्रष्टाचार की संभावनाएं नजर आती हैं। संदीप शुक्ला ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के अंतर्गत हुए संभावित घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसे विवादों से प्रशासन की साख को गहरी चोट पहुंचती है, जो जनता के हित में नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें एआईसीसी सदस्य नरेश त्रिपाठी, सतीश दीक्षित, ईखलाक अहमद डेविड, अभिषेक पाल, जितेन्द्र शुक्ला, सौरभ पांडेय, नसीम अख्तर और एजाज रशीद प्रमुख रहे।