प्रदेश में अब तक 19.82 करोड़ बने आधार कार्ड

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों के डिजिटाइज्ड डाटाबेस में आधार फीडिंग एवं आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत कराये जाने हेतु विभागवार अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि 0 से 05 आयु वर्ग एवं 05 से 18 आयु वर्ग में आधार नामांकन में गतिशीलता लाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आधार नामांकन का कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराये। उन्होंने कहा कि विगत 07 मार्च, 2018 से प्रदेश में उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2017 को लागू कराये जाने के फलस्वरूप समस्त विभागों को उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम-2017 के उपबन्धों के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं में आधार का उपयोग कराने हेतु आवश्यक अधिसूचनाएं अथवा निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र निर्गत करा ली जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आधार परियोजना एवं डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना की समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे।
यूआईडीएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की उप महानिदेशक रीमा होता सिंह ने बताया कि प्रदेश में 19.82 करोड़ आधार कार्ड बनवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष 2.64 करोड़ आधार कार्ड अभी और बनवाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि अवशेष आधार कार्ड बनवाने हेतु बैंकों एवं डाकघरों में आधार एनरोलमेन्ट किट्स लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कम आयु वर्ग बच्चों के आधार कार्ड प्राथमिकता से बनवाने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों में तैनात शिक्षक स्वयं आॅपरेटर्स के रूप में आधार कार्ड बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के आधार कार्ड बनवाने हेतु सक्षम सुपरवाइजर एवं आॅपरेटर आधार एनरोलमेन्ट केन्द्रों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन संजीव सरन सहित सम्बन्धित विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्षगण उपस्थित थे।