Friday, April 19, 2024
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राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा हेतु ‘‘ब्लाॅकचेन’’ सिस्टम विकसित कराया जाए: मुख्य सचिव

‘‘ब्लाॅकचेन’’ से प्रदेश के नागरिकों को आॅनलाइन राजस्व खतौनी, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य अभिलेख अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने एवं अभिलेखों में हेरा-फेरी रोकने एवं गुम अथवा क्षतिग्रस्त होने से रिकाॅर्ड गायब होने की संभावनाएं होंगी खत्म: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
राजस्व एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अभिलेखों के सफल क्रियान्वयन के बाद अन्य विभागोें में ‘‘ब्लाॅकचेन’’ व्यवस्था का होगा प्रभावी क्रियान्वयन: मुख्य सचिव
टेक्निकल ट्रेनिंग, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर, ओडीओपी/ हस्तशिल्प एवं कौशल विकास हेतु नोएडा टेक्निकल एकेडमी को विकसित करने में तेजी लाई जाए: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा जिसमें ‘‘ब्लाॅकचेन’’ परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बनाने हेतु आगामी 06 माह के अन्दर ‘‘ब्लाॅकचेन’’ सिस्टम विकसित कराया जाए। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा जिसमें ‘‘ब्लाॅकचेन’’ परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ‘‘ब्लाॅकचेन’’ से प्रदेश के नागरिकों को आॅनलाइन राजस्व खतौनी, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य अभिलेख अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने एवं अभिलेखों में हेरा-फेरी रोकने एवं गुम अथवा क्षतिग्रस्त होने से रिकाॅर्ड गायब होने की संभावनाएं नगन्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ‘‘ब्लाॅकचेन’’ अर्थात् डिजिटल अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी नहीं की जा सकेगी बल्कि अधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों में आवश्यकतानुसार अंकन किये जाने की सुविधा अवश्य उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अभिलेखों के सफल क्रियान्वयन के बाद अन्य विभागोें में ‘‘ब्लाॅकचेन’’ व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आई.आई.टी कानपुर के सहयोग से ब्लाॅकचेन, नैनो टेक्नोलाॅजी, टेक्निकल ट्रेनिंग तथा स्टार्ट-अप के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने नोडल अधिकारी, पिकप दीपक सिन्हा को निर्देश दिए कि ‘‘ब्लाॅकचेन’’ सिस्टम हेतु आवश्यक शासनादेश का ड्राफ्ट एक सप्ताह के अन्दर आई.टी. विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि ‘‘ब्लाॅकचेन’’ के तहत किये जाने वाले कार्य यथाशीघ्र क्रियान्वित हो सकें।
डाॅ0 पाण्डेय ने प्रदेश में टेक्निकल ट्रेनिंग, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर, ओडीओपी/हस्तशिल्प एवं कौशल विकास हेतु नोएडा टेक्निकल एकेडमी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना हेतु आगणित 100 करोड़ रुपये में से 60 करोड़ रुपये की धनराशि दो चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि नोएडा टेक्निकल एकेडमी को बेहतर रूप से विकसित किये जाने हेतु आई.आई.टी कानपुर द्वारा 15 दिन में डीपीआर प्राविधिक शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं।
मुख्य सचिव ने आई.आई.टी कानपुर के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि स्टार्ट-अप पाॅलिसी को और अधिक बेहतर बनाने हेतु श्रेष्ठ सुझाव आई.टी. विभाग को उपलब्ध कराए ताकि आवश्यकतानुसार सुझावों का समावेश स्टार्ट-अप पाॅलिसी में कराने हेतु आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में डिफेन्स काॅरीडोर में नैनो टेक्नोलाॅजी एक सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स को विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव पर निर्देश दिए कि इसके लिए प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे-शेफील्ड यूनिवर्सिटी, टीयू वियेना, आई.आई.टी कानपुर एवं उनका एलूमिनाई ग्रुप एवं काउन्सिल आॅफ साइन्स एण्ड टेक्नोलाॅजी यूपी को भी शामिल किया जाए। पिकप कन्सल्टेन्सी डिविजन द्वारा किये जा रहे जनोपयोगी परियोजनाओं की भी सराहना की गयी।
बैठक में आई.आई.टी कानुपर के उप निदेशक, मणीन्द्र अग्रवाल सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।