कानून व्यवस्था की बैठक मण्डल के सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। सभी प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि वह शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। मण्डल के सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मीट का अवैध कारोबार बन्द हो जाये तथा सभी अवैध बूचड़खाने बन्द होकर सीज करादे। नियमो का पालन करें और कराये जिन्हें नियमो की जानकारी नही है उन्हें नियमो की जानकारी भी दी जाये। शासन की मंशा है कि किसी का नुकशान भी न हो और नियमो का पालन भी हो जाये। यूपी बोर्ड की परीक्षा मण्डल में नकल विहिन होनी चाहिये। खनन का अवैध कारोबार करने वालो पर कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की जाये। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त मो0 इफ्तेखारुद्दीन ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मण्डल के सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिये। समीक्षा में उन्होंने पाया कि कन्नौज जिले में लगभग 10 हजार छात्रों ने नकल रोकने की सख्ती  के कारण परीक्षाये छोड़ दी है। इसी प्रकार मण्डल के अन्य जनपदों में नकल रोकने के लिये भी कड़े कदम उठाये जा रहे है, जैसे केंद्र निरीक्षकों को हटाया जाना नकल कराने वाले माफियाओं को पकडा जाना, सेंटरों को निरस्त करना आदि प्रभावी कदम उठाये जा रहे है। मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों से कहा कि आप अपने जिलो के सर्वोच्य अधिकारी है आप की सोच जनता को प्रभावित करती है अतः कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिये। उन्होंने आगे निर्देशित किया कि अवैध खनन चाहे मिट्टी का हो, बालू का हो या पत्थर आदि का हो रोकना ही है। मिट्टी के कार्य के लिये यदि जनता आपके पास आती है या अन्य खनन वस्तुओ के लिये आती हैं, तो आप लेखपाल, उप जिलाधिकारी से उसकी जांच कराले और यदि मांग सही है तो उसे उतनी मात्रा में खनन की अनुमति देदी जाये लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाये की आवेदक उतनी ही मात्रा में वह वस्तु ले जितनी उसको उतने की अनुमति दी गई हो इसकी भी जांच सम्बन्धित अधिकारियो से करा ली जाये। उन्होंने कहा कि यदि लेखपाल कार्य नही करें तो उसे बर्खास्त कर दिया जाये क्यों कि सरकारी सेवक वेतन के लिये ही नही आता है उसे कार्य भी करना होता है। जो अधिकरी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध एफआईआर करा दी जाये, यह सभी कार्य जिलाधिकारियों को ही देखना है। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपदों में पीस कमेटी की बैठके बुलाई जाये और जनता की राय भी सुने और जनता को राहत देने के लिये कार्य करें। जन प्रतिनिधियों को भी विश्वाश में ले और उनसे वान्छिप्त सहयोग भी प्राप्त करे जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि है अतः उनको पूरा सम्मान भी दिया जाये। उन्होंने समस्त जिलाधिकरियो को निर्देशित किया कि वह यह सुनिश्च्चित कर ले की जनता को खाद्य सामग्री उचित मूल्य, एवं शुध्द मिले यह भी सुनिश्चित कर ले इस सम्बन्ध में जो शासना देश है उसका कड़ाई से पालन कराया जाये और सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठके भी कराई जाये।उन्होंने कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अभियोजन पर विशेष ध्यान दे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाये जिनके ऊपर आपराधिक मामले है उन पर कड़ी निगरानी रहे किसी भी दशा में कानून का उल्लंधन नही किया जाये, यह सुनिश्चित कर लिया जाये। कानून का कड़ाई से पालन हो इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियो की सम्लित कार्यशालाओं का आयोजन भी कराया जाये जिसमे  डीआईजी भी उपस्थित रहेंगे , इस बैठक में रिटायर्ड पुलिस अधिकरियों को भी बुलाया जाये । समीक्षा के दौरान उन्होंने शस्त्र लाइसेन्स,आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की स्थिति, विस्फोटक पदार्थो के लाइसेंसो की जांच, असलाहों के दुकानों की जांच, गुंडा नियन्त्रण, आदि की भी समीक्षा की। बैठक में डीआई प्रशासन राजा राम, मण्डल के समस्त जिलाधिकारी तथा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  उपस्थित थे।