नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश

लखनऊ। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को समयबद्ध एवं निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए तथा बेहतर पर्यवेक्षण के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की माहवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समय-सारिणी निर्धारित की जाए।
प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 10078.25 करोड़ की सीवरेज सम्बन्धित 44 योजनाएं स्वीकृत हैं, इनमें से 16 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 21 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं 07 योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि 13 नई योजनाएं लागत रु0 3797.81 करोड़ के डीपीआर एनएमसीजी को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि लखनऊ, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज एवं वाराणसी में प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु 38.08 करोड़ रु0 स्वीकृत किये गए हैं तथा सभी स्थानों पर समयबद्ध रूप से कार्य किये जा रहे हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि गंगा बेल्ट में 08 प्रयोगशालाएं स्थापित हैं तथा 34 जगहों पर जल गुणता की माॅनिटरिंग हो रही है, और गतवर्ष की तुलना में जल की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है।
गंगा में मिलने वाले नालों के संबंध में बताया गया कि गंगा के किनारे स्थित 144 नाले नदी में मिल रहे हैं, इनमे ंसे 93 नाले एसटीपी से टैप हैं तथा 51 नालों पर जाली लगी हुई है। इसके अलावा गंगा के किनारे शहरों हेतु साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु वर्तमान में 2650 टन क्षमता के संयंत्र संचालित हैं तथा जनपद बलिया, मीरजापुर, फर्रूखाबाद तथा गंगाघाट में संयंत्रों का निर्माण प्रगति पर है, इनके पूरा हो जाने पर कुल क्षमता 2950 टन प्रतिदिन की हो जाएगी।बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद कानपुर में विकास प्राधिकरण की फण्डिंग से सिंचाई विभाग द्वारा गंगा बैराज के पास बोट क्लब का निर्माण कराया जा रहा है, सिविल कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य शेष कार्य माह दिसम्बर, 2020 तक पूरा हो जाएगा। जनपद प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे बोट क्लब अधिष्ठापित है और प्राधिकरण द्वारा संचालित है।
बरेली सीवरेज योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में बताया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा कुल अपेक्षित धनराशि रु0 243.89 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है तथा अग्रेत्तर कार्यवाही प्रगति पर है।
इससे पूर्व बैठक में उ0प्र0 जल निगम द्वारा सीवरेज सम्बन्धी योजनाओं, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अन्य कम्पोनेन्ट से सम्बन्धी योजनाओं, वन विभाग द्वारा वनीकरण एवं वन विभाग से सम्बन्धी योजनाओं तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।
बैठक में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, पर्यावरण एवं वन, नगर विकास, वित्त, सिंचाई एवं जल संसाधन, आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, कृषि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।