डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

हमीरपुर। शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डा. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संपन्न हुई। बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम एवं सहायक निबंधक सहकारिता (एआर कांपरेटिव) से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सामुदायिक शौचालय क्रियाशील हैं अथवा नही इसकी जाँच की जाय तथा जांच आख्या उपलब्ध कराई जाए। क्रियाशील होने पर उसको देखरेख करने वाली स्वयं सहायता समूह की संबंधित महिलाओं को समय से मानदेय का भुगतान किया जायें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पास विद्युत का बजट उपलब्ध है। वह अपने विभाग के बकाए विद्युत बिल का तत्काल भुगतान कर दे। अभियान चलाकर प्रत्येक पात्र परिवार का आयुमान/गोल्डन कार्ड बनाया जाए। सरकार समर्थित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में बैंकर्स द्वारा प्राथमिकता के साथ लोन दिया जाए। नई सड़कों का निर्माण कार्य समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की पेंडेंसी शीघ्र निस्तारित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी अन्ना पशु सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए, इसको बीडीओ तथा पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। कहा कि 100 प्रतिशत अन्ना पशुओं का टीकाकरण तथा ईयरटैगिंग की जायें। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए, इस मौके पर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, टीकाकरण, 102 एंबुलेंस सेवा तथा 108 एंबुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति में सुधार लाया जाए तथा इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान किया जाए। कहा कि कुपोषित बच्चों के परिजनों को सहभागिता योजना के अन्तर्गत दुधारू अन्ना गाय उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आइजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली जनशिकायतों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जायंे। उचित दर की दुकानों का समय पर व्यवस्थापन कर लिया जाय। 100 दिन का काम पाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीयन किया जायें, कैम्प लगाकर श्रमिकों को पंजीकरण किए जाने हेतु जागरूक किया जायें। कहा कि कन्या सुमंगला योजना में अधिक से अधिक पंजीयन कराया जायें, इस योजना के अंतर्गत एसडीएम/बीडीओ स्तर पर लंबित विभिन्न श्रेणियों की पेंडेंसी को शीघ्र निस्तारित किया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास मिशन, स्वरोजगार संबंधित योजना, ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर उसकी थर्ड पार्टी से जांच कराकर उसको संबंधित विभाग को हैंडओवर कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि भू जल संरक्षण योजना के अंतर्गत जलाशयों के अतिक्रमण को हटाकर उनकी साफ सफाई कराई जाए तथा उनका जीर्णाेद्धार कराकर जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य,जिला विकास अधिकारी विकास, सीएमओ डा. एके रावत, डिप्टी कलेक्टर संजीव शाक्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।