मनमानी व नियम विरूद्ध कार्यों के खिलाफ सहपऊ के सभासदों का कलेक्ट्रेट पर धरना,मांग

हाथरस। नगर पंचायत सहपऊ में विकास कार्यों व अनियमितताओं, मनमानी व तानाशाही तथा नियम विरुद्ध कार्य करने को लेकर नगर पंचायत के सभासद आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं और सभासदों द्वारा नियम विरुद्ध किए गए कार्यों को निरस्त करने की मांग की जा रही है।
नगर पंचायत सहपऊ के सभासदों द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपनी मनमानी व तानाशाही रवैया को अपनाकर नियम विरुद्ध बोर्ड बैठक आयोजित कर अपनी मनमानी तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं और सभासदों को सूचना तक भी नहीं दी जा रही है। धरने पर बैठे सभासदों ने जिलाधिकारी को दिये शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सभी सभासदों द्वारा बजट बैठक और अनियमितता व भुगतान के संबंध में पूर्व में की गई शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा जांच कराई गई और जांच अधिकारी ने स्वयं सहपऊ आकर संबंधित दस्तावेजों को अपने साथ ले गए। जिस जांच में सभासदों द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि हुई, पुष्टि के क्रम में अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा 8 जून को कूटरचित तरीके से बोर्ड के सदस्यों की अनुपस्थिति में जो बजट पास किया गया था, उसको जांच अधिकारी द्वारा निरस्त कराते हुए पुनः बजट बैठक सूचना जारी कराई गई।
सभासदों का आरोप है कि उक्त सूचना अधिशासी अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को भी दी गई। जो कि नियम विरुद्ध है। जबकि जांच अधिकारी को शिकायत की पुष्टि होने पर कार्यवाही करनी चाहिए थी तथा पुनः बजट बैठक सूचना 14 जुलाई को सभासदों को डाक के माध्यम से दी गई और उसमें पुनः बजट बैठक 15 जुलाई को दर्शाया गया है। सभासदों का आरोप है कि बोर्ड बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व देनी चाहिए। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से तारीख तय कर ली जाती है और सभासदों को सूचना 1 दिन पूर्व दी जाती है। जो कि नियम विरुद्ध है।
उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत के अब तक के कार्यकाल के दौरान साढे 4 वर्ष के दौरान पहली बार 14 जुलाई को डाक द्वारा भेजी गई बजट बैठक की सूचना में बजट की प्रति निकली जो कि अध्यक्ष व किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। ऐसे में इस बजट की प्रति को सभासद सही नहीं मानते हैं। सभासदों की मांग है कि उन्हें पुनः बजट की प्रमाणित प्रति अग्रिम मीटिंग की सूचना के साथ 7 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाए तथा सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि नगर पंचायत द्वारा बोर्ड बैठक सूचना व बजट बैठक सूचना जो कि 24 घंटे पहले दी जा रही है उसे तत्काल निरस्त कर कम से कम 7 दिन पहले दी जाए। सभासदों द्वारा नगर पंचायत में विकास कार्यों व अनियमितताओं को लेकर पूर्व में भी जिलाधिकारी से शिकायत की गई हैं और सभासदों द्वारा उक्त सभी मामलों में कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की मनमानी एवं तानाशाही के विरुद्ध शिकायत करने व धरने पर बैठे सभासदों में मोहनलाल, कृष्ण पाल सिंह, ज्ञान देवी, मीना देवी, संजीव कुमार, रूबी देवी, निधि गुप्ता, नरेंद्र मोहन शुक्ला, जितेंद्र कुमार आदि शामिल हैं।