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राजीव रंजन नाग; नई दिल्ली। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में संविधान पीठ के फैसले के अगले ही दिन केजरीवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है और कहा गया कि केंद्र, सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक तरीके से अवमानना के समान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच की गठन किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि नौकरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘विशेष प्रकार का’ दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के उस फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।

मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे व मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा के निर्देशन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सीएचसी राल के अचल प्रशिक्षण केंद्र में ‘पानी नहीं, केवल स्तनपान’ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अभिनव मिश्रा ने बताया की 1 मई से 30 जून तक जिले में ‘पानी नहीं, केवल स्तनपान अभियान’ चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर में सुधार लाए जाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से स्तनपान के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जागरूक करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का उन्मुखीकरण किया गया।
कार्यक्रम में सतौहा, जैंत, वाटी, उस्फार, धनगांव एवं राल परिक्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पानी नहीं केवल स्तनपान अभियान के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही शिशु की छह माह की आयु तक शीघ्र व केवल स्तनपान उसके जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया। साथ ही समाज में प्रचलित ऐसी मान्यताओं व मिथकों जिनके कारण केवल स्तनपान सुनिश्चित नहीं हो पाता है पर चर्चा की गई।

महराजगंज, रायबरेली। प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नया लक्ष्य दिया गया है। जिसका नाम निपुण भारत योजना रखा गया। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है तथा सन 2025-26 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। निपुण भारत योजना के तहत प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को 2025-26 तक निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। इसी कड़ी में महराजगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खानापुर ने शत-प्रतिशत बच्चों को निपुण बनाकर जनपद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसकी चर्चा पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय खानापुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक रिजवान अहमद व सहायक अध्यापिका शुभा सिंह को प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए विद्यालय के कार्यों की प्रशंसा की।

विश्व बंधु शास्त्री; बागपत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हुए चुनाव में बागपत की सभी 9 नगर निकायों में आज शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हो गया।
बागपत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि जनपद की तीन नगरपालिका, छह नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद व सभासद पद के लिये सकुशल मतदान संपन्न हुआ। तीन नगर पालिका व 6 नगर निकायों में 149 वार्ड के लिए 103 मतदान केंद्रों के 294 मतदेय स्थलों पर 267949 मतदाता को मतदान करना था, जिसमें से कुल 169117 मतदाताओं ने मतदान किया। जनपद में मतदान 63.12 % के साथ संपन्न हुआ।
नगर निकाय निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 37 संवेदनशील व 13 अतिसंवेदनशील केंद्र, 18 अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुल 68 संवेदनशील केंद्र बनाए गए थे, जो 14 ज़ोन व 44 सेक्टर में विभाजित किये गए थे।

राजीव रंजन नाग; नई दिल्ली। दिल्ली के आईएएस अधिकारियों पर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली। ताजा फैसले में संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत सभी अधिकार दे दिए हैं। अपने तहत काम करने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली। संविधान पीठ ने एकमत से यह माना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही अधिकारियों पर नियंत्रण मिलना चाहिए।
पांच जजों की संविधान पीठ ने इस सवाल का आज निपटारा किया कि राजधानी में नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका प्रशासनिक नियंत्रण है।

शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी कि दिल्ली में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल सेवाओं पर चुनी हुई सरकार के फैसले से बंधे हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। जबकि उपराज्यपाल के पास शक्तियां हैं, उनका मतलब पूरी दिल्ली सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। ‘अन्यथा दिल्ली में एक अलग निर्वाचित निकाय होने का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।’

♦ कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष शहंशाह आब्दी ने जारी किया नियुक्ति पत्र
फतेहपुर। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा जिला इकाई को और बल दिए जाने के उद्देश्य से पत्रकार राजन तिवारी (सुधीर) को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बताते चलें कि संगठन के कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष शहंशाह आब्दी ने नियुक्ति पत्र जारी कर राजन तिवारी को मनोनीत किया है। इस पद पर नियुक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने व संगठन के उद्देश्यों के आधार पर कार्य करते हुए पत्रकार समाज के सशक्तिकरण व संरक्षण पर आवाज उठाने का जिम्मा सौंपा गया है। नियुक्ति के बाद से संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, अधिकारियों व अन्य लोगों का बधाइयों का दौर जारी रहा।

कानपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन कानपुर नगर 2023 का मतदान सुबह 7 बजे से प्रारम्भ हो गया है।
⇒ नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या का विवरण-
1. नगर निगम निकाय, कानपुर- कुल मतदाता संख्या- 2217707
2. नगर पालिका परिषद्, बिल्हौर-कुल मतदाता संख्या- 17078
3. नगर पालिका परिषद्, घाटमपुर-कुल मतदाता संख्या- 34031
4. नगर पंचायत, बिठूर-कुल मतदाता संख्या- 9474
5. नगर पंचायत, शिवराजपुर-कुल मतदाता संख्या- 9401

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में कृषि, श्रम, नगर विकास, खाद्य एवं रसद, लोक निर्माण आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि विगत 4 मई को प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुये हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, लेकिन मतदान का प्रतिशत कम रहा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिये शत-प्रतिशत मतदान आवश्यक है, इसलिये शांतिपूर्ण मतदान के साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाये। समय से मतदाताओं के घरों तक पर्चियां पहुंच जायें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये लोगों को जागरूक किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 14वीं किस्त माह जून के मध्य तक आना संभावित है। 14वीं किस्त के लिये ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के अवशेष पात्र कृषकों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से दिनांक 22 मई, 2023 से 10 जून, 2023 तक ग्राम पंचायत स्तर पर ‘पी0एम0किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान’ पूरे प्रदेश में संचालित किया जाये। इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से सायं 6 तक बैठक का आयोजन किया जाये।

मथुरा, श्याम बिहारी भार्गव । नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की दिनांक 13 मई 2023 को मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुचारु रुप से सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने मण्डी में स्थापित नगर निगम मथुरा वृन्दावन एवं नगर पंचायत फरह के होने वाले मतगणना के संबंध में निरीक्षण किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिये कि टेबल वाई टेबल ईवीएम तथा मतपेटिका बॉक्स को लाने की व्यवस्था करायें तथा प्रत्याशी एवं एजेन्टों के साथ बैठक करें और उन्हें प्रातः 07 बजे बुलाकर उनके समक्ष स्ट्रॉग रूम खोलें।
श्री खरे ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि मतगणना के कार्यों में शिथिलता नहीं होनी चाहिए तथा सभी कार्य ससमय से पूर्ण हों। साफ, सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो। मतगणना के समय कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी तथा एजेन्ट द्वारा इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट पेन, कैमरा आदि सामान लाना प्रतिबन्धित रहेगा।

‘बॉस’ का कमाल है जो ‘ओला’ का बच रहा माल है!
कानपुरः जन सामना डेस्क। ‘ओला’ कैब कम्पनी अनफिट टैक्सियों द्वारा यात्रा करवाकर एक तरफ जहाँ लोगों की जानमाल से खिलवाड़ कर रही है तो दूसरी ओर सम्भागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों को भी ठेंगे पर नचा रही है।
बताते चलें कि विगत दिनों कानपुर स्मार्ट सिटी में ओला एप के माध्यम से फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले की खबरें जब अनेक समाचारपत्रों, न्यूजपोर्टलों में प्रकाशित हुई तो एक तरफ जहाँ ओला कैब कम्पनी पर कार्यवाई करने पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट किनारा करते दिखी तो दूसरी तरफ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सुधीर कुमार ने मे0 ओला फ्लीट टैक्नोलॉजी प्रा0 लि0, सिविललाइन्स कानपुर नगर को 231 गाड़ियों में अनियमितता पकड़ते हुए ‘‘एक करोड़ इक्यावन लाख उन्नीस हजार दो सौ तैतीस रुपये’’ की नोटिस 26 अप्रैल 2023 को जारी करते हुए 30 अप्रैल 2023 तक जमा करने का समय दिया था, साथ ही हिदायत दी थी कि 30 अप्रैल 2023 तक उपरोक्त धनराशि जमा ना करने पर जिलाधिकारी द्वारा वसूली करवा ली जायेगी।