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ऊंचाहार, रायबरेली। नगर पंचायत चुनाव को लेकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने ऊंचाहार में बैठक की। जिसमें नगर पंचायत ऊंचाहार में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरी भाजपा प्रत्याशी ममता जायसवाल को समर्थन देने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के सदस्यों ने ऊंचाहार में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी ममता जायसवाल को जिताने की अपील करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया। भाजपा प्रत्याशी ने पूर्व अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता से मिलकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। बैठक में संरक्षक सुंदर लाल जायसवाल, आर.बी. वैश्य, इं. विजय रस्तोगी, आलोक गुप्ता, अरविंद जायसवाल, अभिलाषचंद्र कौशल, सुधीर गुप्ता, ओमप्रकाश शाहू, राजू अग्रहरि आदि उपस्थित रहे ।

राजीव रंजन नाग, नई दिल्ली। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में कस्टडी में लिया गया है।
सजा होने के साथ अफ़ज़ल अंसारी अपनी लोकसभा सदस्यता खोना तय माना जा रहा है। संसद के नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य जो दो साल या उससे अधिक जेल की सजा काटता है, स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद इसी नियम के अनुसार अपना सांसद का दर्जा खो दिया था।
मुख्तार को दस साल की सजा मिली है और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है तो वहीं अफजाल को चार साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नं किशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

मथुरा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा आशीष गर्ग के निर्देशानुसार आज जिला कारागार, मथुरा का निरीक्षण नीरू शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा के जेल अधीक्षक श्री बृजेश कुमार, डिप्टी जेलर सुश्री करुणेश कुमारी, श्रीमती शिवानी यादव व श्री अनूप कुमार, जेल चिकित्सा अधिकारी श्री उत्पल सरकार व जेल बंदी पराविधिक स्वयसेवकगण आदि उपस्थित रहे।
जिला कारागार मथुरा में आज निरीक्षण दौरान कुल 1606 बंदी निरूद्ध होना पाया गया। जिला कारागार पाकशाला के निरीक्षण दौरान पाया गया कि पाकशाला में उचित परिधान में बंदियों द्वारा सांयकाल का भोजन तैयार किया जा रहा था, जिसमें रोटी, दाल लाल मसूर तथा आलू पत्ता गोभी की सब्जी का होना पाया गया
सचिव महोदया द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों को रिहा किए जाने हेतु ‘बैरक टू बैरक’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत सचिव द्वारा जेल परिसर में शिविर लगाकर बैरक संख्या 9 व 10 का निरीक्षण किया गया जिसमें निरुद्ध बंदियों से उनके प्रकरण एवं जमानत की स्थिति के संदर्भ में व्यक्तिगत वार्ता की गई।

चकिया; चंदौली। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित दुग्ध संघ वाराणसी के द्वारा चकिया स्थित मोहम्मदाबाद गांव सभा में अवशीतन केंद्र पर दुग्ध संकलन का शुभारंभ शनिवार को मुख्य अतिथि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह के द्वारा किया गया। बताया गया कि वर्तमान में चकिया अवशीतन केंद्र पर दूध का संकलन बीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वर्तमान क्षमता 5000 लीटर की है। वर्तमान में लगभग 30 समितियों का दूध इस केंद्र पर एकत्र होता है और इससे 1000 किसानों को लाभ मिल रहा है। भविष्य में 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50 अन्य गांवों को सहकारिता के माध्यम से जोड़ते हुए इस सेंटर के दुग्ध संकलन को 20000 लीटर तक ले जाने की योजना है। जिससे अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक आय में वृद्धि कराई जा सके। इस अवशीतन केंद्र की शुरुआत करने से संकलित दूध को ठंडा किया जा रहा है एवं उसकी गुणवत्ता बनाए रखी जा रही है। जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के छोटे पशुपालकों को मिल सकेगा। इस संबंध में डेरी के अधिकारियों ने बताया कि दुग्ध संघ वाराणसी का संचालन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हाथों में आने के पश्चात दुग्ध संघ वाराणसी का संकलन लगभग 320 समितियों द्वारा 40000 हजार लीटर तक पहुंच गया है।

-अग्रिम आदेशों तक एसडीएम न्यायालय का बहिष्कार करने का लिया निर्णय
फिरोजाबाद। सदर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने एसडीएम सदर न्यायालय में अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किए बिना ही सीधे जेल भेजने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अग्रिम आदेशों तक एसडीएम के न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी दिया जाएगा।
तहसील बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं महासचिव अवधेश यादव एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा कि एसडीएम सदर के न्यायालय में 151 के मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किए जाने से पूर्व ही सीधे जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इस तरह का रवैया अधिवक्ताओं एवं जनता के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि एसडीएम के न्यायालय में मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। जनता के किसी भी कार्य को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है।

-राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम व अपर जिलाधिकारी को सौंपा
फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह के अधिकार को विधि मान्य किए जाने के निर्णय की तत्परता को लेकर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल फिरोजाबाद, सवर्ण संगठन फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जिला ब्राह्मण महासभा, विश्व हिंदू परिषद, क्षत्रिय महासभा, अधिवक्ता परिषद, बार एसोसिएशन टूंडला सहित आठ संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
समस्त संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि समलैंगिक विवाह जैसे प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाए। ऐसे विषय हमारी सनातन संस्कृति व वैदिक परंपरा के लिए बहुत घातक हैं। सृष्टि की रचना व संवर्धन के संचालन हेतु जीव-जन्तु, पशु-पछी व समस्त प्राणियों में मेल-फीमेल व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है। उसी व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यताएं व सामाजिक परंपराए संचालित हो रही हैं। इनको खण्डित करने के परिणाम बहुत ही घातक होंगे। भारत में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग निवास करते हैं।

-अप्रैल से शुरू हुई इस योजना में अब तक 70 से अधिक वाउचर में 20 से अधिक लाभार्थियों ने कराई जांच
फिरोजाबाद। गर्भवती की जांच को और आसान बनाने के लिए शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जनपद के तीन निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सूचीबद्ध किया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अब नजदीकी निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी गर्भवती अपनी जांच करा सकेंगी।
सीएमओ डॉ नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक माह की एक, नौ, 16 तथा 24 तारीख को मनाए जाने वाले पीएमएसएमए दिवस में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ई-रूपी वाउचर के माध्यम से सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस प्रक्रिया के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लाभार्थियों को किसी तरह के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

फिरोजाबाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहिन मायावती के निर्देश पर मंडल कॉर्डिनेटर हेमंत प्रताप सिंह एवं डॉ ज्ञान सिंह ने सय्यद हसन ईसार को महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान पूर्व विधायक अजीम भाई, लोकेश पिप्पल, मुकेश कुमार टीटू, जिलाध्यक्ष सोनू भारती आदि मौजूद रहे।

सिकंदराराऊ, हाथरस। उत्तर प्रदेशीय सफ़ाई मजदूर संघ के अलीगढ़ मंडल के महामंत्री निरंजन प्रकाश को जनपद की विभिन्न निकायों के सफाई मजदूर प्रतिनिधियों ने दूरभाष के माध्यम से वेतन, पेंशन के वितरण में जिला प्रशासन द्वारा अनावश्यक विलम्ब की जानकारी दी है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासक को पत्र देकर आउटसोर्सिंग सफाई मजदूरों, वाहन चालकों, लेबर के मानदेय का भुगतान न कराए जाने की स्थिति में विवश होकर काम बंद हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा है कि नगर पालिका हाथरस में ठेका सफाई कर्मियों को 3 माह का वेतन व 2 माह की पेंशन, इसी प्रकार नगर पालिका परिषद सिकन्दराराऊ, नगर पंचायत सादाबाद, मुरसान, पुरदिलनगर, हसायन व सहपऊ आदि निकायों द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय कर्मचारियों के कई, कई माह के वेतन एवं पेंशन जिला प्रशासन द्वारा पारित नहीं की जा रही है जबकि वर्तमान में जिला प्रशासन ही निकायों का सर्वेसर्वा है। उल्लेखनीय है कि हाथरस के ठेका सफाई कर्मी संघ द्वारा प्रशासन को नोटिस भी दिया जा चुका है।

हाथरस। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष मृदुला कुमार निर्देशानुसार 21 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई, जिसमें प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मौ. मोईन उल इस्लाम, अपर पुलिस अधीक्षक, अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार द्वारा उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई में राजस्व, स्टाम्प व फौजदारी एवं अन्य मामलों के अधिक से अधिक वादों को निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये तथा उन्होंने अब तक नियत किये गये वादों की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी।