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प्रयागराज, पत्रकार मिथलेश वर्मा। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण वायरस का प्रकोप फैला हुआ है पूरे भारत देश में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन है। देश में गरीबों मुफलिसों के सामने इस समय खाने-पीने के लिए घोर संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट की घड़ी में ग्राम पंचायत बमरौली मोड़ के निवासी मुजफ्फर भाई (चफरी) गरीब असहाय लाचार लोगों को खाद्यान्न वितरण कर उनका सहयोग कर रहे है। इस कार्य में उनके साथ में सम्मिलित रहे सामाजिक कार्यकर्ता पंडित चंद्रमा तिवारी, लेखपाल प्रभाकर सिंह एवं तहसीलदार प्रयागराज।
गरीब जनता का इस लॉकडाउन के कारण काम धंधा ठप होने से उनके सामने खाने-पीने के लाले पड़े हैं तब मुजफ्फर भाई (चफरी) अपने क्षेत्र के लगभग 500 लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल, 3 किलो आटा, 1 किलो दाल, आधा किलो तेल और अन्य जरूरी सामान के पैकेट बनाकर अपने सहयोगियों के साथ में गरीब जनता को वितरित किये।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड 19 के मद्देनजर पैदा हुई दिक्कतों को देखते हुए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) (सी) कार्यालय के अंतर्गत 20 नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की है। इन नियंत्रण केंद्रों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है :
(क). केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की वेतन से संबंधित शिकायतों का समाधान।
(ख). विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से प्रवासी कामगारों की समस्याओं को दूर करना।
कामगार फोन नंबरों, वाट्सऐप और ईमेल के माध्यम से इन काल सेंटरों से संपर्क कर सकते हैं। इन नियंत्रण केंद्रों का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रों के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्तों और उप मुख्य श्रम आयुक्तों द्वारा किया जा रहा है। इन सभी काल सेंटरों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण का काम दैनिक आधार पर मुख्यालय के मुख्य श्रम आयुक्त (सी) द्वारा किया जा रहा है।

यूटीएस और पीआरएस सहित सभी टिकट बुकिंग काउंटरों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित ई टिकट सहित सभी तरह की टिकटों का अग्रिम आरक्षण अगले आदेश तक बंद , हालांकि आरक्षण रद्द करने की ऑनलाइन सुविधा जारी रद्द की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से आरक्षित टिकटों का पूरा रिफंड देने की व्यवस्था अभी तक रद्द नहीं की गई रेलगाड़ियों के ​लिए पहले से आरक्षित टिकटों को रद्द कराने पर भी मिलेगा पूरा रिफंड
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर जारी उपायों के क्रम में भारतीय रेल की सभी यात्री रेल सेवाओं जिनमें प्रीमियम रेलगाड़ियां, मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, यात्री रेलगाड़ियां, उपनगरीय रेल सेवाएं, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे आदि शामिल हैं को मई 2020 तक रद्द रखने का निर्णय लिया गया है,हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल और पार्सल गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा।
अगले आदेश तक किसी प्रकार के टिकटों की कोई बुकिंग नहीं की जाएगी। हालांकि, पहले बु​क की जा चुकी टिकटों को रद्द करने की ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जारी कोविड-19 महामारी के दौरान वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के साथ, पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) के आईएनएस डेगा ने सुनिश्चित किया है कि विशाखापट्टनम का ज्वाएंट यूजर एयरफील्ड 24 घंटे खुला रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक सुरक्षा सेवाएं एवं एयरफील्ड सुविधाएं लगातार उपलब्ध रहें, एयरफील्ड में कार्मिक आवश्यकता संशोधित की गई है। इसने सुनिश्चित किया कि सभी विशेष उड़ानें एवं स्पाइसजेट की कार्गो उड़ान निर्बाधित रूप से अपने परिचालन जारी रखेंगी। जब से लाकडाउन लागू हुआ हैतब सेअभी तक कार्गो फ्लाइट की 15उड़ानें परिचालित हो चुकी हैं।
इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना ने दिन-रात नियमित सामुद्रिक निगरानी मिशन जारी रखते हुए अपनी परिचालन चैकसी लगातार बनाये रखी है। एयर स्टेशन से परिचालित होने वाली ईएनसी, आईएएनएस 311 के डोर्नियर स्क्वाड्रन ने लगातार सामुद्रिक निगरानी मिशन जारी रखी है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी एयर ऐसेट्स को मिशन-रेडी रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए वे तैयार हैं।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) ने आईएसओ क्लास 3 एक्सपोजर मानदंडों के अनुरूप कवरआल्स की आपूर्ति आरंभ कर दी है। एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) से 1.10 लाख के आरंभिक आर्डर का निर्माण पूरी गति में है। यह आर्डर 40 दिनों में पूरा हो जाएगा।
फैक्टरी बोर्ड ने विशेष 2 मीटर तंबूओं का निर्माण भी किया है जिसे मेडिकल आपातकाल, स्रकीनिंग, अस्पताल ट्रायज एवं क्वारांटाइन उद्वेश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ये वाटरप्रूफ फैब्रिक, माइल्ड स्टील और अल्यूमिनियम अलाय के बने होते हैं। आपूर्ति आरंभ भी हो चुकी है।
हैंड सैनिटाइजरों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 70,000 लीटर से अधिक की पहले ही विभिन्न एजेन्सियों को आपूर्ति की चुकी है।

राज्यों को एमएसडीई स्किल इकोसिस्टम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों की सेवाएँ उपलब्ध कराने का विकल्प दिया ; राज्यों को 33 फील्ड संस्थानों की सुविधाओं का क्वारंटाइन केंद्रों/आइसोलेशन वार्डों के रूप में उपयोग करने का विकल्प दिया ; जन शिक्षण संस्थान द्वारा लगभग 5 लाख मास्क तैयार किए गए सभी प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षुओं को पूर्ण वजीफा देने के लिए कहा गया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड – 19 के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र की सहायता करने और विभिन्न हितधारकों की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कई कदम उठाए हैं:
एमएसडीई ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षित 1,75,000 लोगों के संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल पते) सभी मुख्य सचिवों को भेजे हैं। एमएसडीई स्किल इकोसिस्टम के तहत प्रशिक्षित ये प्रोफेशनल्स स्वास्थ्यकर्मी , इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, सामान्य सेवा सहायक, फेलोबॉमी (सिर सम्बन्धी) टेक्नीशियन, घर पर सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी आदि हैं। इनकी सेवाओं का उपयोग कोविड – 19 के तहत क्वारंटाइन केंद्रों/आइसोलेशन वार्डों में राज्यों द्वारा किया जा सकता है। एनएसडीसी ने प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी आवश्यकता के आधार पर चिकित्साकर्मियों को जुटाने के लिए राज्य प्रशासन के संपर्क में हैं।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशों के बाद डीएसीएफडब्ल्यू सचिव ने कृषि वस्तु उत्पादक/निर्यातक संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की ताकि उनके मसले सुलझाए जा सकें
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 बीमारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के नतीजतन कृषि क्षेत्र पर जो असर पड़ा है, उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार ने कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के साथ बातचीत शुरू की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशों के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों केसामने आ रही समस्याओं का सीधा हाल पता लगाया जा सके और मौजूदा कोविद-19 संकट में बरकरार रहने में उनकी मदद करने के लिए उनकी समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए सार्थक हस्तक्षेप करके आवश्यक कदम उठाए जा सकें। फल, सब्जियां, बासमती और गैर-बासमती चावल, बीज, फूल, पौधे, जैविक उत्पाद, कृषि उपकरण एवं मशीनरी जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के संगठनों के प्रतिनिधियों और निर्यातकों ने इस बैठक में भाग लिया।

कानपुर, जन सामना संवाददाता। नगर आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी ने कानपुर स्मार्ट सिटी एवं कानपुर नगर निगम केंद्रीय कन्ट्रोल रूम का किया निरीक्षण।
जिसमें शहर की शिकायतों में मुख्य स्वास्थ विभाग सम्बंधित 327, पुलिस विभाग से 136, नगर निगम की 1056, आपूर्ति विभाग से 355, दूर संचार विभाग से 4, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से 38, पंचायत राज ग्राम विकास से 4, केस्को से 33, कृषि विभाग स्व 01, दैवीय आपदा से 2, जिला दुग्ध विभाग से 9, कानपुर विकास प्राधिकरण से 13 व अन्य विभागों से 121 शिकायतें कुल 2100 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें 2046 शिकायतों को तुरन्त निस्तारण के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने COVID-19 से लड़ने में पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है: गृह मंत्री COVID-19 से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय प्रशंसनीय: अमित शाह COVID-19 से लड़ रहे प्रथम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य एवम्‌ सुरक्षाकर्मियों को नमन: गृह मंत्री देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीज़ों का प्रयाप्त भण्डार, किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं: अमित शाह
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। आज भारत सरकार द्वारा COVID-19 से लड़ने के लिए देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय लिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा COVID-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।“

गेंहू क्रय केन्द्र प्रभारी गेंहू खरीद हेतु सभी व्यवस्थायें रखे पूर्ण, टोकन के द्वारा पारदर्शिता के साथ कृषकों से खरीदा जाये गेंहू: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोविड-19 कोरोना वायरस से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा जो निर्देश दिये जा रहे है उन्हें पालन किया जाये तथा जनपद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नही होनी चाहिए। उन्हाेंने कहा कि कन्ट्रोल रूम में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसका शत प्रतिशत निस्तारण होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति द्वारा भोजन से सम्बंधित शिकायत आती है तो उसे तत्काल निस्तारण किया जाये तथा जो शासन को रिपोर्ट भेजी जानी है उसे समय से भेजी जाये। वहीं सीडीओ द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में बनाये गये माइक्रोप्लान की जिलाधिकारी द्वारा सराहना किया गया तथा कहा कि आवश्यकता पडने पर इस माइक्रोप्लान के तहत आसानी से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में मदद मिलेगी।