Jansaamna

2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारक छोटी जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी
लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह आय सहायता 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम पर 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आयेगा। पीएम-किसान अधिकांश छोटे किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराएगा बल्कि विशेष रूप से फसल कटाई सीजन से पूर्व किसानों की आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। पीएम-किसान, किसानों के लिए एक सम्मानित जीवन अर्जित और जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आधी सदी के बाद जेएएम-डीबीटी ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं
पिछले पांच वर्षों के दौरान जन धन योजना के तहत 34 करोड़ नये बैंक खाते खोले गये; आधार की पहुंच सार्वभौमिक है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश बन गया है। सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि आगामी पांच वर्षों के दौरान 1 लाख गांवों को डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सुविधा केन्द्रों (सीएससी) के विस्तार के जरिये इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि “जन सुविधा केन्द्र गांव में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं।” उन्होंने कहा कि “3 लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।”
वित्त मंत्री ने कहा कि अब दुनिया में भारत में सबसे सस्ते मोबाइल टैरिफ उपलब्ध है, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है।

6,900 करोड़ रुपये की बेनामी परिसंम्‍पत्तियों और 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी परिसंम्‍पत्तियों को जब्त किया गया
वित्‍त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18 प्रतिशत की वृद्धि
विमुद्रीकरण के कारण वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आयकर दाखिल किया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान काला धन कानून, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम और नोटबंदी के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्तियां कर के दायरे में आई हैं। उन्‍होंने कहा कि इन उपायों से लगभग 50,000 करोड़ की परिसंपत्तियां जब्त और कुर्क की गई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी रखने वाले लोगों को अपनी आय के साधन बताने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। राजीव नयन चौबे ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयोग के अध्यक्ष श्री अरविन्द सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई।
श्री चौबे तमिलनाडु संवर्ग के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने अपने 35 वर्षीय सेवा काल में केन्द्र और राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय वित्‍त कॉर्पोरेट मामले, रेलवे तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले दशक के लिए हमारे विजन के सात पहलुओं का उद्देश्‍य बाह्य आकाश है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के साथ भारत सेटेलाइट का लॉंच पैड हो गया है और 2022 तक अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने के हमारे इस विजन को दिखाता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कि0मी0 1057/7-9 रूरा-मैथा के मध्य गेट नं. 91-सी का मरम्मत कार्य होना है। जिसके कारण 2 से 3 फरवरी 2019 को सडक यातायात सुबह 8 बजे से शाम 20 बजे तक बन्द रहेगा। कि0मी0 1057/7-9 रूरा-मैथा के मध्य गेट नं. 91-सी का मरम्मत कार्य चलेगा। वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था गेट नंबर 90-सी एवं 92-सी से रहेगी। यह जानकारी वरिष्ठ खंड अभियंता कार्य लाइन उत्तर मध्य रेलवे कानपुर ने दी है।

कानपुर। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों जो 24 घण्टे रिकार्डिंग मोड में रहें जिसमें वाइस रिकाडिंग भी रहे। सभी की रिकाडिंग भी प्रत्येक दिन डी आई ओ एस कार्यालय में भेजी जायेगी जिसकी रिकाडिंग की चेकिंग डी आई ओ एस द्वारा गठित टीम प्रतिदिन करेगी। विद्यालय में यदि दो मेन गेट हों तो एक ही खोला जाये दूसरा गेट सीज बन्द करवा दिया जाये। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी रूम तथा परीक्षा केंद्र के अलावा कोई कक्ष नहीं खुले। परीक्षा नकलविहीन करायी जानी है इसके लिए सख्ती के साथ कार्यवाही करें साथ ही बच्चों को अनावश्यक परेशान न किया जाये एक बार ही सही से चेकिंग की जाये।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी विजय विश्वास पन्त ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के सम्बंध में जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापकों व परीक्षा केन्द्रो के अध्यापकों के साथ जय नारायण इण्टर कालेज विकास नगर में व्यक्त किये। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 7 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक यूपी बोर्ड हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएटर परीक्षा होनी है जिसमें लगभग एक लाख 4 हजार हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे जिसको नकलविहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है जिसके लिए 11 जोनल मजिस्टेट, 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाये गये हैं जिनकी निगरानी में परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। जनपद में 26 केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए जो जनपद के दुरस्त केंद्र है उन केन्द्रों में विशेष परिवेक्षक लगाये जायेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि अब सभी विद्यार्थियों को अपनी समस्त उत्तर पुस्तिका के पन्नों पर अपना अनुक्रमांक तथा उत्तर पुस्तिका का क्रमांक जो प्रथम पेज पर लिखा होता है उस क्रमांक को सभी पेजों पर लिखना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में कक्ष में उपस्थित अध्यापक मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी छात्र, छात्राओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में नहीं जाने दिया जाये। समस्त उत्तर पुस्तिका पेपर समाप्ति के उपरांत सीज सीसीटीवी की निगरानी में ही सीज की जायेगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। अल्‍जीरिया गणराज्य के विदेश मंत्री श्री अब्दुल कादिर मसाहिल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
श्री मसाहिल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्चस्तरीय यात्राएं होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अल्जीरिया अंतरिक्ष, रक्षा और असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित कई महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में आपस में सहयोग कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में, अरब जगत के कई देशों ने भारत में रिफाइनरी, पाइपलाइन और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। अल्जीरिया गैस का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और पेट्रोलियम उत्पादों का 13वां सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए उसे भी विशेष रूप से तेल भंडार, रिफाइनरी और एलएनजी टर्मिनलों में इसी तरह का निवेश करने पर विचार करना चाहिए। ऐसे निवेश पारस्‍परिक हित में होंगे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम ने आज 31 जनवरी 2019 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी का स्थान लिया है, जो भारतीय नौसेना में लगभग चार दशकों के शानदार कैरियर के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। नौसेना एयर स्टेशन शिकारा में एक शानदार रस्मी परेड में निवर्तमान और नए कमांडिंग-इन-चीफ को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वाइस एडमिरल अजीत कुमार पी निवर्तमान कमांडिंग-इन-चीफ से औपचारिक रूप से नौसेना की कमान संभालने के लिए पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय गए।

अनुसंधान तक किसानों की पहुंच बनाने के लिए प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम को मजबूत किया गया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने पूसा, नई दिल्ली में आयोजित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद संस्थानों (आईसीएआर) के निदेशकों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र ‘’सबका साथ – सबका विकास’’ में किसान कल्याण की संकल्पना को नव भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसके तहत कृषि की विकास दर को तेज करने और कृषि क्षेत्र का रूपांतरण करने के लिए अनेक रणनीतिक पहलें की गई हैं। इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय और आईसीएआर प्रणाली द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।
श्री सिंह ने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों में आईसीएआर ने भारत सरकार की पहल पर ”सॉयल हैल्थ कार्ड” को सहयोग देने में मिट्टी की जांच के लिए एक लघु प्रयोगशाला ‘मृदा परीक्षक’ का विकास किया। साथ ही छोटे व सीमांत किसानों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 45 एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल (आईएफएस) तैयार किए गए हैं।