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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। “विज्ञान, उद्योग एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए सटीक एवं शुद्ध मापन जरूरी है। इससे न केवल व्यवस्थित तंत्र स्थापित होता है, बल्कि आविष्कारों को भी प्रोत्साहन मिलता है। सटीक मापन पद्धति हो तो जीवन की रक्षा के साथ-साथ संसाधनों एवं समय की भी बचत होती है।” बुधवार को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के मौके पर आयोजित एक ऑनलाइन वक्तव्य के दौरान ये बातें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के निदेशक डॉ डी.के. असवाल ने कही हैं।
डॉ असवाल ने कहा है कि “मापन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति में सात आधार इकाइयां मीटर, किलोग्राम, मोल, कैल्विन, सेकंड, एम्पियर और कैंडेला शामिल हैं। दुनिया में जितनी भी मापन इकाइयां हैं, वे सभी अंततः इन्हीं सात इकाइयों पर आकर टिकती हैं। इन इकाइयों का निर्धारण इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ऐंड मेजर्स करता है। एक समझौते के तहत ये मानक भारत में एनपीएल में आते हैं, जो इन्हें लागू करने से लेकर संरक्षण और प्रसार का कार्य करता है।”

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 से उत्‍पन्‍न स्थिति से निपटने के लिए किए गए आर्थिक उपायों के तहत भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)’ के नाम से एक गरीब-अनुकूल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 3 महीनों तक 8 करोड़ से भी अधिक पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रहा है, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। अप्रैल, 2020 के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पीएमजीकेपी के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को 453.02 लाख सिलेंडर वितरित किए हैं। उधर, 20 मई 2020 तक ओएमसी ने इस पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को कुल 679.92 लाख सिलेंडर वितरित किए हैं। लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अग्रिम तौर पर धनराशि दे दी गई थी, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। कोरोना योद्धा यानी एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) में काम करने वाले कर्मचारी न केवल सिलेंडर की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करते रहे हैं, बल्कि स्वच्छता और विभिन्न स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता भी उत्‍पन्‍न करते रहे हैं।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। व्यापक रूप से लोकप्रिय खादी फेस मास्क “वैश्विक” होने के लिए तैयार है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के गैर-चिकित्सा/ गैर-सर्जिकल मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अब विदेशों में खादी कॉटन और रेशम फेस मास्क के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से इस संदर्भ में 16 मई को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यह कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत अभियान” को ध्यान में रखते हुए “स्थानीय से वैश्विक” आह्वान के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान फेस मास्क की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए, केवीआईसी ने क्रमशः दो स्तरीय और तीन स्तरीय कॉटन के साथ-साथ सिल्क फेस मास्क को विकसित किया है, जो पुरुषों के लिए दो रंगों में और महिलाओं के लिए कई रंगों में उपलब्ध है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। एक वि‍शिष्‍ट आउटरीच पहल के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल रात 22 मई 2020 को शाम सात बजे देश भर के सामुदायिक रेडियो से बातचीत करेंगे। यह बातचीत के देश भर के समस्‍त सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी।
बातचीत का प्रसारण दो खंडों – एक हिंदी और एक अंग्रेजी में किया जाएगा। श्रोता इस बातचीत को एफएफ गोल्‍ड (100.1 एमएचजेड) पर सांय 7:30 हिंदी और 9:10 बजे अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब सरकार कोविड से संबंधित संचार के लिए देश में सभी वर्गों तक पहुंच बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। देश में लगभग 290 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और वे सभी मिलकर जनसाधारण तक पहुंच बनाने का एक विशाल मंच प्रदान करते हैं। इस बातचीत का लक्ष्‍य भारत के सुदूर कोनों में बसे लोगों तक पहुंच कायम करने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना है।
यह पहला अवसर है जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को एक साथ संबोधित करेंगे। बातचीत के दौरान मंत्री सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्‍यम से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी देंगे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा मचाई गई भारी तबाही के दृश्य या मंजर को देखकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थिति के जल्द से जल्द सामान्य होने की मंगल-कामना की है।
प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट में कहा है, ‘मेरी संवेदनाएं ओडिशा के लोगों के साथ हैं क्योंकि राज्य ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ के प्रतिकूल प्रभावों का सामना बड़ी बहादुरी से किया है। प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारीगण जमीनी स्‍तर के कार्यों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मैं मंगल-कामना करता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए।
एनडीआरएफ की टीमें चक्रवाती तूफान प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज (21 मई, 2020) वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोरिया गणराज्य, सेनेगल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, कोटे डी’लवायर और रवांडा के राजदूतों और उच्चायुक्तों के परिचय पत्रों को स्वीकार किया।
राष्ट्रपति भवन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब परिचय पत्रों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रपति ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने और अभिनव तरीके से अपना कामकाज करने में दुनिया को सक्षम बनाया है। इस संबंध में उन्होंने डिजिटल युक्त परिचय सम्मेलन का आयोजन कराया जो नई दिल्ली में भारत का लोकतांत्रिक देशों से जुड़ाव का एक विशेष दिन था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने लोगों और व्यापक रूप से पूरी दुनिया की उन्नति के लिए डिजीटल माध्यम की असीमित संभावनाओं को काम में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जिन लोगों का सैम्पल लिया जाये उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही छोड़ें जाने की जाये कार्यवाही: डीएम
आने वाले प्रवासी मजदूरों की प्रापर तरीके से की जाये निगरानी, लाॅकडाउन का कराया जाये कडाई से पालन: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें अलग रखे तथा सामान्य जगह से आने वालों को अलग रखें तथा प्रॉपर तरीके से उनका सैंपल लिया जाए तथा जिन लोगों को छोड़ा जाए उन्हें राशन कार्ड किट उपलब्ध कराई जाए तथा किसी को ऐसे न छोड़ें जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी हो तथा संदिग्ध वाले लोगों को एक-दो दिन और क्वारंटाइन में रखा जाये। उन्होंने कहा कि रेंडम सैम्पलिंग की व्यवस्था की जाये तथा रेड जोन तथा हाटस्पाट जगहों से आने वाले लोगों का 5 दिन के अन्दर जांच करा ली जाये तथा निर्धारित समय तक रखा जाए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाशीश यशवंत कुमार मिश्र के तहत भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु न्याय बन्धु ऐप आरम्भ किया गया है। इस न्याय बन्धु ऐप के उपयोग की जानकारी प्रदान करने हेतु अधिवक्तागण, सम्भावित लाभार्थीगण एवं सामान्य जन के माध्यम इसके व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग ने बताया कि न्याय बन्धु मोबाइल ऐप गरीब जरूरतमन्द लोगो, आवेदको को रेजिस्टर्ड प्रो दोनो एडवोकेटस से सम्पर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है। उन्होंने बताया कि जरूरतमन्द व्यक्तियों को निःशुल्क एवं त्वरित विधिक सहायता प्राप्त कराने हेतु जन साधारण को जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

अन्य प्रदेशों से पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों एवं कामगारों व अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित कराई जाएं: मुख्य सचिव
प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रवासियों हेतु समुचित भोजन, पीने के ताजे पानी एवं उचित स्थान पर पण्डाल तथा उद्घोषणा हेतु लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए: मुख्य सचिव
प्रदेश में प्रवेश के स्थान पर पर्याप्त बसों की व्यवस्था एवं प्रत्येक जिले में कम से कम 200 निजी बसें व स्कूल बसों को प्रवासियों के आगमन हेतु आरक्षित रखा जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रदेश में प्रवासियों को पैदल अथवा अन्य असुरक्षित वाहनों- टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स से यात्रा न करनी पड़े इस हेतु बसों अथवा ट्रेनों से ले जाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए: मुख्य सचिव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए लाॅक डाउन की अवधि में अन्य प्रदेशों से पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों एवं कामगारों व अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित कराई जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्रवासी व्यक्तियों से सम्मानजनक एवं सह्रदयता से व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रवासियों हेतु समुचित भोजन, पीने के ताजे पानी एवं उचित स्थान पर पण्डाल तथा उद्घोषणा हेतु लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। रसूलाबाद विकास में हुए विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए खंड विकास अधिकारी ने समस्त ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम विकास सचिवों के साथ बैठक कर चेताया कि विकास कार्यो की प्रगति में कोई हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी सभी हो रहे विकास कार्य धरातल पर जनता को दिखने चाहिए। इस दौरान खण्ड विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।
जनपद के मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देश पर गुरुवार को रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी सच्चिदानंद प्रसाद ने रसूलाबाद ब्लाक सभागार में समस्त ग्राम विकास अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की।