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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दी है।
कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुंबिनी (कुशीनगर खुद एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है) जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट स्थित है और “अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे” के रूप में घोषित होने से हवाई यात्रियों के लिए संपर्क में सुधार होगा, साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धी लागत वाले यात्रा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा के काफी नजदीक होने के कारण यह सामरिक लिहाज से काफी अहम स्थान है।
कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है और गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व में है। साथ ही यह प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक भी है।

अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत को बदलने तथा देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले चंद देशों में एक है। इन सुधारों से क्षेत्र को नई ऊर्जा तथा गतिशीलता प्राप्त होगी जिससे देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में कोविड-19 से बचाव हेतु सभी विभागों के समस्त स्तरों (महा निदेशालय/निदेशालय/मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालय/ब्लाक स्तरीय कार्यालय) के कार्यालयों सम्बद्ध या सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों में, जहां अधिक संख्या में नागरिक नियमित सेवाओं के लिए आते हैं, में “कोविड हेल्प डेस्क” स्थापित किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं क्रियान्वयन के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से भीड़ में जाने पर दो गज की दूरी बनाये रखे, बार-बार हाथ साबुन पानी से धोये, सार्वजनिक स्थल पर मुॅह व नाक को ढ़के तथा कोविड के लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सक से सलाह ले के संबंध में जागरूक किया जाये।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद कानपुर देहात के ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक उपकरणों हेतु आवेदन किया था, उनमें से विधानसभा भोगनीपुर के 15 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलों का सांकेतिक वितरण कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विकास भवन प्रांगण, कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीडीओ प्रद्युम कुमार यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनिल कुमार तथा अन्य सम्मानित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। निदेशक मत्स्य क्रम में जनपद कानपुर देहात के 17.97 हे0 क्षेत्रफल में निजी व ग्रामसभा के तालाबों का नियमानुसार मनरेगा योजनान्तर्गत खुदाई की जानी है जिस हेतु रूपया 60.00 लाख धनराशि प्रस्तावित है।
उपरोक्त जानकारी देेते हुए जिला मत्स्य अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने इच्छुक निजी भूमि स्वामियों/ग्रामसभा तालाबों के पट्टा धारकों से अनुरोध किया है कि पात्रता अनुसार अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर मनरेगा योजना का लाभ उठायें ताकि प्रवासी मजदूरों को काम के साथ-साथ परसम्पत्तियों का सृजन भी हो सके।

‘दीक्षा एप’ पर जून माह तक शिक्षकों का 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करने के मण्डलायुक्त ने दिए निर्देश
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। मण्डलायुक्त प्रयागराज आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ गांधी सभागार में मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला से सम्बंधित मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों से दीक्षा एप पर हुए शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन एवं उनके द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जून माह तक शिक्षकों का 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कार्य पूर्ण करा लें, जिससे पठन-पाठन का ऑनलाइन कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके लिए उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस जिले में रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण नहीं होगा, वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

कोरोना के चलते पूरे भारत में ग्रामीण संकट गहरा रहा है काम की मांग बढ़ती जा रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में जोर-शोर से देखी जा रही हैं। ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए सरकार के शस्त्रागार में यह एकमात्र गोला-बारूद हो सकता है। हालांकि, योजना को कर्कश, बेकार और अप्रभावी रूप हमने भूतकाल में देखे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण नौकरियों की मासिक मांग 20 मई तक 3.95 करोड़ पर एक नई ऊंचाई को छू गई थी, और महीने के अंत तक 4 करोड़ को पार कर गई। इस साल मई में चारों ओर बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान का संकेत आया, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, जहां लाखों कर्मचारी अचानक तालाबंदी के कारण बेरोजगार हो गए हैं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। उर्सला अस्पताल में कोविद जांच के सैम्पल लेने के लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है। अधिक सैम्पल लेने में कानपुर पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है -यह जानकारी आज मंडलायुक्त डॉ सुधीर एम बोबडे की अध्यक्षता व आई.जी. श्री अग्रवाल की उपस्थित में सीएमओ ने दी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि गैर संस्थागत संदिग्ध कोविद मृतक की बॉडी को डिस्पोज (निस्तारित ) करने हेतु शासन से AD हेल्थ व सीएमओ प्रोटोकॉल/गाइड लाइन प्राप्त करें। जब तक गाइड लाइन प्राप्त नही होती और घर वाले/नजदीकी रिश्तेदार मृतक की बॉडी को लेने से इनकार करते हैं तो बिना विलंब किये सीएमओ मृतक के शरीर का निस्तारण कराएंगे। डॉ बोबडे ने निर्देशित किया कि हेल्थ विभाग के सम्पूर्ण मैनपावर को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाय कि धनात्मक रोगी को उसी दिन इलाज के लिए कोविद अस्पताल पहुचा दिया जाय तथा यथा शीघ्र अगले 12-24 घंटे में हाई रिस्क के कांटेक्ट को क्वारंटाइन कर दिया जाय। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिक मरीज आने पर प्लान सही व प्रभावी बनाना पड़ेगा।

कोविड – 19 के संक्रमण से बचाव स्वरूप अपनाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को दूर करने की पहल केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना मील का पत्थर साबित हो इसके लिए जोर-शोर से इसे लागू किया गया। यह योजना अभी ६ राज्यों उत्तर प्रदेश , बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान के ११६ जनपदों में लागू की जा चुकी है। योजना के शुरू होने पर केंद्र सरकार ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिले , जो कार्य करके अब तक आप शहरों का विकास कर रहे थे वही काम अपने घर के निकट करके आप अपने गाँव के विकास में योगदान करें। इस योजना के सुंदरतम स्वरूप को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह योजना हमारे श्रमिकों , जो बेरोजगार हो चुके हैं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। महामारी रूपी लॉकडाउन ने जहाँ उनकी रोजी-रोटी छीन ली थी उसी रोजी-रोटी को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने यह गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाकर बड़ा ही नेक कार्य किया है। इससे जनता में केंद्र सरकार के प्रति सुंदरतम संदेश का संचार भी तेजी से हो रहा है।