आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम, शिथिलता व लापरवाही बरतने पर होगी कडी कार्यवाही: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि आई0जी0आर0एस0 प्रणाली पर प्राप्त सन्दर्भो का निस्तारण समयावधि में न होने पर वह सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में चला जाता है जिसके कारण राज्य स्तरीय मूल्यांकन में जनपद को सन्तोषजनक स्थान प्राप्त नही हो पाता है। ऐसे में अधिकारी अपने-अपने विभागो के प्रकरणों को स-समय निस्तारण कराये भविष्य में इस प्रकार की पुर्नावृत्ति न हो इसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाये। डीएम ने समीक्षा बैठक में पाया गया कि आईजीआरएस के 1843 प्रकरण है जिसमें डीएसओ, अधिशांषी अभियंता सिंचाई, एलडीएम, खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, पुलिस, तहसील, विद्युत, समाज कल्याण, पंचायती राज, बीएसए, पीडब्लूडी, सीबीओ, चिकित्सा आदि स्तरों पर लंबित प्रकरण है इसके अलावा अधिकारियों को जो दो-दो गांव गोद लेकर उनमें ओडीएफ, स्वच्छता मिशन, पोषण मिशन आदि के तहत निरीक्षण में जाना था जो वहां नही गये या जो गये उन्होंने निर्धारित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट नही दी। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी 58 अधिकारियों को जिन्होंने गोद लिये गांव में अपेक्षित प्रगति नही की या बार-बार निर्देशों के बावजूद उन्होंने अपने कार्यो में प्रगति नही की सीडीओ को निर्देश दिये कि ऐसे सभी अधिकारियों को चेतावनी देकर कार्यवाही करें। आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आदि ने यदि भविष्य में निर्धारित समयावधि में सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।


वहीं स्वच्छता मिशन में ओडीएफ व पोषण मिशन में बच्चों को कुपोषण से पोषित की ओर बनाना आदि कार्यो हेतु तहत जो भी अधिकारी गोद गांव लिये है उनमें विकास कार्यो की प्रगति की रिर्पोट दे तथा जो भी अधिकारी गोद लिये है वे गोद लिये गांवों को गंभीरता के साथ गांव का निरीक्षण कर गांव की समस्या आदि को ससमय निपटायें। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा में सभी बिन्दुओं पर गहराई से समीक्षा की जिनमें इसके पूर्व समीक्षा बैठको में उन्होंने व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए नये निर्देश अधिकारियों को दिये। समीक्षा में उन्होंने कहा कि जनपद को 2 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ कराना है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छता ही सेवा है के तहत सीएलटीएस, ओडीएफ आदि प्राथमिकता वाले योजनाओं पर 9 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे विकास भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा के संबंध में कार्यो पर कार्यशाला रखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन बिंगस, जिला पंचायत विभाग तथा विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। यह जानकारी एडी सूचना प्रमोद कुमार ने दी है।

चाऊमीन, फिश अला एगलेश, बे्रड बटर पुडिंग, वेजिटेबल कटलेट की भी दी जा रही हैं जानकारी ढाबा एवं फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट के विकास की असीम सम्भावनाएं
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। डा0 अम्बेडकर नगर रनियाॅं स्थित राजकीय फल संरक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित 14 दिवसीय ढाबा एवं फास्टफूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया मनुष्य के जीवन में फास्ट फूड यानि जल्द तैयार होने वाला भोजन/नास्ते का विशेष महत्व है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरान्त ढाबा एवं फास्ट फूड कार्नर, रेस्टोरेंट आदि के विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। आज की व्यस्ततम् जिन्दगी में नौकरी पेशा लोग सुबह की आपाधापी में नास्ता या खाना बनाकर आर्डर करके मंगाना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसका एक कारण रेस्टोरेन्ट व ढाबों द्वारा दी जा रही लजीज व आकर्षक व्यंजनों की वैराइटी हैं। इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त छात्र छात्राएं कहीं भी सरकारी सहायता प्राप्त कर अपना निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते हैं। प्रशिक्षण में ढाबा एवं फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट में यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से जल्द खाद्य सामग्री तैयार की जाए व उसकी गुणवत्ता व पोषकता भी बनी रहे। राजकीय फल संरक्षण केन्द्र के प्रांगण में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्जवलित कर किया तथा उपस्थित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण से सम्बन्धित किट, बैग तथा उ0प्र0 सरकार की नीतियों से सम्बन्धित साहित्य प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बतायी जा रही जानकारियों को छात्र-छात्रायें आत्मसात कर आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढें। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच, खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण खाद्य संरक्षण का महत्व व इसके बाजार के बारे में भी छात्र-छात्राएं भली भांति जानें।


केन्द्र प्रभारी महेश कुमार तिवारी ने कहा ढाबा फास्टफूड रेस्टोरेन्ट के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को पाक कला की परिभाषा एवं उद्देश्य, कच्चे माल का वर्गीकरण, चाऊमीन, साॅस, स्टाॅक, सूप, चायनीज पाक कला के सिद्धान्त, मैन्यू प्लानिंग, स्नैक्स आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोन्टिनेन्टल क्यूजीन, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र हेतुढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट आदि सम्बन्धी कार्यकलापों को विस्तार से बताया जाएगा।संस्थान के मास्टर ट्रेनर राम सहाय व प्रशिक्षिका एक महाविद्यालय की प्रवक्ता रीना बाजपेई ने बताया कि फल व सब्जियों को उपयोग के लिए संरक्षित रखकर प्रयोग कर सकते हैं। उनके पोषक तत्व व विटामिन्स आदि भी नष्ट न हों, कार्यक्रम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी विशेष महत्वपूर्ण है। केन्द्र प्रभारी महेश कुमार तिवारी ने छात्र-छात्राओं को उद्यम एवं उद्यमिता, उद्योग आदि के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षित पदार्थों में हवा के अन्दर चले जाने के कारण पदार्थ कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं इस पर निरन्तर अनुसंधान भी होते रहे हैं वर्ष 1807 ई0 में साडिंग्टन नामक वैज्ञानिक के फू्रट कैनिंग की ओर ध्यान देकर संरक्षण के नए-नए साधन निर्मित किए।

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। विगत छः माह में उत्तर प्रदेश की 121000 किमी0 गड्ढ़ायुक्त सड़को में से लगभग 83000 किमी0 से अधिक सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग ने अपने स्वामित्व वाली 85000 किमी0 सड़को में से अब तक 73600 कि0मी0 सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया ये बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के विश्वश्वरैया हाल में हुई प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होने कहा कि ये गड्ढ़ामुक्ति अभियान सतत् प्रक्रिया है, हमारा संकल्प प्रदेश की सड़को को गड्ढ़ामुक्त करना है और हम करके रहेंगे। श्री मौर्य ने कहा कि विगत 6 माह में 7 रेल उपरिगामी सेतुओं को एप्रोच सहित पूर्ण किया गया है तथा 41 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण शीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होने कहा कि राजकीय निर्माण निगम ने 06 माह में 33 विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य पूर्ण किये हैं।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 73 मार्ग नेशनल हाई-वे में परिवर्तित किये गये हैं तथा केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के तहत उ0प्र0 को रू0 10,000 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होने कहा कि कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेण्डरिंग के साथ-साथ अपराधिक छवि वाले ठेकेदारों को सिस्टम से बाहर किया गया है। 6 बड़े ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किये गये है। 19 के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। उन्होने कहा कि सड़क गड्ढ़ामुक्ति योजना में अनियमितता अपव्यय व लापरवाही किये जाने पर एक अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है और 18 अधिशासी अभियन्ता, 28 सहायक अभियन्ता व 42 अवर अभियन्ता को शासन स्तरीय कठोर चेतावनी दी गयी है। 



श्री मौर्य ने बताया कि माननीय सांसदो द्वारा दिये गये 281 कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। बुन्देलखण्ड के विकास हेतु झांसी से जालौन-उरई होते हुये लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे तथा चार राष्ट्रीय मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही गोवर्धन विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-2 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के बीच चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण एवं रेडियल मार्ग सहित गोवर्धन के चारो ओर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग चार लेन बनाने का निर्णय लिया गया है।

इलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। इलाहाबाद में उच्चस्तरीय हवाई अड्डा बनाये जाने की दिशा में अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा मण्डलायुक्त डॉ. आशीष कुमार गोयल द्वारा उनके कार्यालय स्थित गांधी सभागार में की गयी। जिसमें एक सप्ताह पूर्व त्वरित गति से कार्य पूर्ण किये जाने के निर्णयों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। इस बैठक में जिलाधिकारी संजय कुमार, उपाध्यक्ष एडीए भानूचन्द्र गोस्वामी, एयरपोर्ट एथारिटी इलाहाबाद के निदेशक एस.आर. मिश्र के साथ भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके पूर्व इस सम्बन्ध मं उ.प्र. के नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त द्वारा 28 सितम्बर 2017 को बैठक हुयी थी। हवाई अड्डे के उच्चीकरण एवं निर्माण सम्बन्धी सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श करते हुए निर्माण सम्बन्धी सभी अड़चनों को समाप्त कराने की पहल की गयी थी तथा इस पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर देने की कार्ययोजना तैयार की गयी थी चूंकि इस एयरपोर्ट का उच्चीकरण एवं निर्माण इलाहाबाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है तथा इसका निर्माण अर्द्धकुम्भ के पूर्व ही सम्पन्न किया जाना संकल्पित है। अतः मण्डलायुक्त के द्वार इसके कार्यो की प्रगति समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के उपरान्त की जा रही है।



 इसी क्रम में आयोजित इस बैठक में अब तक किये जा रहे कार्यो की समीक्षा में सर्वप्रथम इस प्रस्तावित सिविल इन्कलेव के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा की गयी तथा इस हेतु 50 एकड़ भूमि में प्रत्येक भूखण्ड जिसका क्रय किया जा चुका है, के समुचित उपयोग की नक्शे पर योजना बनाये गयी तथा विचारोपरान्त मण्डलायुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सिविल इन्कलेव का मेन गेट अत्यन्त भव्य बनाते हे उसके सामने की सड़क को चौड़ा रखा जाय ताकि एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोगों को एयरपोर्ट से जाने वाली मुख्य सड़क तक खुला और चौड़ा मार्ग मिल सके इसके लिए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि समस्त कार्य इस हेतु क्रय की जा चुकी 42 एकड़ की भूमि के अन्तर्गत ही किया जाय तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल इनकलेव के मैन गेट के सामने प्रस्तावित सड़क का विन्यास एवं उसका डिजाइन इस तरह तैयार किया जाय कि क्रय की गयी भूमि पर अधिकतम उपयोग हो सके और इस हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने पर धन का व्यय करने से बचा जा सके।

इलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। मुख्य विकास अधिकारी ने ‘‘ऊर्जा संरक्षण में शिक्षण संस्थानों का योगदान‘‘ विषय पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 09.10.2017 को अपरान्ह 05.00 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय मुख्य अतिथि होगें।उपरोक्त कार्यशाला में जनपद के 50 चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा एक अन्य अध्यापक सहित स्टडेण्ट इनर्जी क्लब के प्रतिनिधि विद्यार्थी भाग लेंगे। 

जनपद के विभिन्न तहसीलों व ब्लाकों के विभिन्न ग्रामों में किया जा रहा प्रदर्शन: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 की सरकार द्वारा प्रमुख विकास योजनाओं लाभपरक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों, संकल्पों को जनपद के सभी विकासखण्डों व तहसीलों में अब नए कलेवर के साथ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की एलईडी वैन के माध्यम से गांव-गांव दूर दूर तक पहुंचाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पिछले 3 अक्टूबर से लगातार 15 दिनों जनपद के विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है। विभिन्न पर्वाे के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ की जनपद वासियों को हार्दिक बधाई के साथ ही सहित कई कल्याणकारी योजनाओं आदि का भी सजीव प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न विकास खंडो/तहसीलों के परौंख, भटौली, विकासखण्ड डेरापुर के चिलौली, भुगनियांपुर ग्राम सलावतपुर, अकबरपुर चौराहा, मेला के निकट, रूरा मार्ग पर कुटी के पास, सीधामऊ गांव, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, तहसील अकबरपुर, अकबरपुर महाविद्यालय में आयोजित फसली ऋण मोचन, नबीपुर, रायपुर, रनियां, डेरापुर, मैथा, खल्ला अशोक नगर आदि सहित मुख्य चैराहे या भीडवाले स्थानों सहित जनपद के समस्त दर्जनों गांवों व चैराहों आदि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सरकार की उपलब्धियों व लाभपरक कार्यक्रमों का सजीव प्रदर्शन एलईडी वैन व सांस्कृतिक दलों द्वारा किया जा रहा है।

आगामी 08 अक्टूबर से टीकाकरण कराने का अभियान प्रदेश के चिन्हित 52 जनपद एवं 08 शहरी क्षेत्रों में चलेगा अभियान: मुख्य सचिव
अभियान की शुरुआत आगामी 08 अक्टूबर को गुजरात में प्रधानमंत्री के कर-कमलों द्वारा होना संभावित
चिन्हित समस्त जनपद, तहसील, ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को अभियान की सफलता हेतु नोडल अधिकारी नामित कर प्रतिदिन समीक्षा सुनिश्चित की जाये: मुख्य सचिव
चिन्हित जनपदों एवं नगरीय क्षेत्रों में आगामी दिसम्बर, 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये: राजीव कुमार
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि बच्चों को टीका निवारणीय रोगों से बचाव हेतु सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान के अन्तर्गत आगामी 08 अक्टूबर से टीकाकरण कराने का अभियान प्रदेश के चिन्हित 52 जनपद एवं 08 शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि चिन्हित जनपदों एवं नगरीय क्षेत्रों में आगामी दिसम्बर, 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। सघन मिशन इन्द्रधनुष का शुभारम्भ आगामी 08 अक्टूबर को मा0 प्रधानमंत्री के कर-कमलों द्वारा वाड़नगर, गुजरात में कराया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान को सफल बनाने हेतु मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता हेतु मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर अभियान कार्यक्रम की गहन समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता हेतु आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण), डूडा, नगर निगम, नगर पालिका, एन0सी0सी0, एन0वाई0के0, स्वास्थ्य सहयोगी संस्थाओं इत्यादि का अभियान सम्बन्धी सहयोगात्मक गतिविधियों हेतु आवश्यक निर्देश यथाशीघ्र निर्गत करना सुनिश्चित करायें।

श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये कि चिन्हित समस्त जनपद, तहसील, ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को अभियान की सफलता हेतु नोडल अधिकारी नामित कर प्रतिदिन समीक्षा सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता हेतु मीडिया कार्यशाला, रैली, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण एवं प्रदर्शनी इत्यादि गतिविधियां सुनिश्चित कराकर लोगों में जागरूकता पैदा कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाया जाये।

समीक्षा पूर्व मुख्य सचिव जन-प्रतिनिधियों से भी करेंगे भेंट
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार कल 07 अक्टूबर को इलाहाबाद में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं कानून-व्यवस्था की मण्डलीय समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। मुख्य सचिव कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा करने के पूर्व सांसद एवं विधायकगण एवं जन-प्रतिनिधियों से भी भेंट करेंगे। श्री राजीव कुमार कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा के उपरान्त आगामी वर्ष 2019 में इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अर्द्धकुंभ मेला हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के उपरान्त प्रेस-प्रतिनिधियों से भी वार्ता करेंगे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 सत्र 2018-19 में नामांकन के लिए 10 फरवरी 2018 को जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018 के लिए आवेदन पत्र जिले के विभिन्न जन सेवा केन्द्रों पर 25 सितंबर 2017 से भरे जा रहे है तथा ये आवेदन पत्र दिनांक 25 नवंबर तक भरे जायेंगे। परीक्षा में सम्मलित होने के लिए इच्छुक निर्धारित अर्हता रखने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर अपने पाल्य/पाल्या का आवेदन पत्र भरवाने/अपलोड कराये। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य योगेन्द्र भक्त ने बताया कि अभिभावकों की सुविधा के लिए 15 नवंबर 2017 तक के लिए अस्थायी रूप से एक जन सेवा केन्द्र की स्थापना इस विद्यालय में भी की गयी है, जिसकी सुविधा का लाभ आस-पास के गांवों के अभिभावक अपने पाल्यों का उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरवाने के लिए उठा सकते है उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र अपलोड करवाने हेतु 35 रू. का शुल्क जन सेवा केन्द्र को अभिभावकों द्वारा देय होगा।