निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों पर होगी कठोर कार्यवाई

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। विगत छः माह में उत्तर प्रदेश की 121000 किमी0 गड्ढ़ायुक्त सड़को में से लगभग 83000 किमी0 से अधिक सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग ने अपने स्वामित्व वाली 85000 किमी0 सड़को में से अब तक 73600 कि0मी0 सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया ये बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के विश्वश्वरैया हाल में हुई प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होने कहा कि ये गड्ढ़ामुक्ति अभियान सतत् प्रक्रिया है, हमारा संकल्प प्रदेश की सड़को को गड्ढ़ामुक्त करना है और हम करके रहेंगे। श्री मौर्य ने कहा कि विगत 6 माह में 7 रेल उपरिगामी सेतुओं को एप्रोच सहित पूर्ण किया गया है तथा 41 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण शीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होने कहा कि राजकीय निर्माण निगम ने 06 माह में 33 विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य पूर्ण किये हैं।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 73 मार्ग नेशनल हाई-वे में परिवर्तित किये गये हैं तथा केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के तहत उ0प्र0 को रू0 10,000 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होने कहा कि कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेण्डरिंग के साथ-साथ अपराधिक छवि वाले ठेकेदारों को सिस्टम से बाहर किया गया है। 6 बड़े ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किये गये है। 19 के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। उन्होने कहा कि सड़क गड्ढ़ामुक्ति योजना में अनियमितता अपव्यय व लापरवाही किये जाने पर एक अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है और 18 अधिशासी अभियन्ता, 28 सहायक अभियन्ता व 42 अवर अभियन्ता को शासन स्तरीय कठोर चेतावनी दी गयी है। 



श्री मौर्य ने बताया कि माननीय सांसदो द्वारा दिये गये 281 कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। बुन्देलखण्ड के विकास हेतु झांसी से जालौन-उरई होते हुये लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे तथा चार राष्ट्रीय मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही गोवर्धन विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-2 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के बीच चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण एवं रेडियल मार्ग सहित गोवर्धन के चारो ओर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग चार लेन बनाने का निर्णय लिया गया है।श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुये गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, बरेली तथा मुरादाबाद बाईपास/रिंगरोड बनाये जायेंगे तथा लखनऊ में 7 मार्गों पर एलिवेटेड मार्ग का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश में जो गांव अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े है उन्हे चिन्हित कर पक्के मार्ग से जोड़ा जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण विभाग की चर्चा करते हुये उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसमें रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं इसलिये प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को 7 मेगा फूड पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। श्री मौर्य ने का कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गोष्ठियां आयोजित कर लोगों को हुनरमंद बनाने का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में सीटों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी गयी है ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षित लोग खाद्य प्रसंस्करण से निकलकर इस क्षेत्र में आगे आये। सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े किसान उद्यमियों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये हर सम्भव मदद करेगी। मनोरंजन कर विभाग की चर्चा करते हुये श्री मौर्य ने कहा कि बन्द पड़े सिनेमा घर को आधुनिक सुविधायुक्त बनाकर पुनः चालू करने हेतु अनुदान प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है, जिसका लाभ रिमाॅडल होने वाले छविग्रह/मल्टीप्लेक्स को भी मिलेगा श्री मौर्य ने कहा कि ऐसे जिले जहां एक भी मल्टी प्लैक्स नहीं हैं। वहां प्रथम संचालित होने वाले मल्टीप्लैक्ट को अब 100 प्रतिशत राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य अनुदान अनुमन्य किया जायेगा।
प्रेस वार्ता में राज्ममंत्री खाद्य प्रसंस्करण भूपेन्द्र सिंह, लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सदाकान्त, प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण सुधीर गर्ग सहित विभागीय अधिकारी एवं पत्रकार मौजूद रहे।