मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एवं आईजीआरएस के लम्बित प्रकरणों का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जायेः राजेन्द्र कुमार तिवारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी एक सप्ताह में अपने अधीनस्थ मेडिकल काॅलेजों एवं जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार दवाओं की उपलब्धता एवं बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा 2000 चिकित्सकों का चयन हो जाने के फलस्वरूप चयनित चिकित्सकों को यथाशीघ्र मेडिकल एवं पुलिस सत्यापन कराकर चिकित्सकों की तैनाती पारदर्शिता के साथ करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवारों हेतु शौचालयों का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रत्येक नागरिक को शौचालय उपलब्ध कराने हेतु एक-एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण आगामी 31 दिसम्बर तक करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालयों में दो महिला एवं दो पुरुष शौचालयों का निर्माण कराने हेतु आगामी 10 दिन में स्थल का चयन सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा करा लिया जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा लेकर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत छूटे हुये किसानों को लाभान्वित कराने एवं आधार लिंकिंग का कार्य आगामी 25 अक्टूबर तक करा दिया जाये। उन्होंने कृषि निदेशक को भी निर्देश दिये कि कुछ बैंकों के विलय हो जाने के फलस्वरूप एक निश्चित तिथि तक किसानों के खाता नं0 सम्बन्धित बैंकों में फीड कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारियों को निर्धारित कार्य योजना के अनुसार निर्धारित तिथि तक कार्य संपादित कराये जाने के साथ-साथ कृषि निदेशक का भी दायित्व है कि वह अपने स्तर से की जाने वाली कार्यवाही को भी एक निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराये।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन एवं आई0जी0आर0एस0 के लम्बित प्रकरणों का अभियान चलाकर निस्तारण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से नियमानुसार प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में रुचि न लेने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें दण्डित किया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि जन-योजना अभियान का संचालन विगत 02 अक्टूबर से आगामी 31 दिसम्बर, 2019 तक कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रमुख विभागों से ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाली गतिविधियों की कार्य योजना को जी0पी0डी0पी0 की कार्य योजना में सम्मिलित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जन-योजना अभियान में फैसीलिटेटर की तैनाती एवं आवश्यतानुसार प्रशिक्षण कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये मिशन अन्त्योदय के सर्वेक्षण का अनुश्रवण कराते हुये ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर निर्गत कराया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन कराकर जन-योजना अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। उन्होंने जनपद एवं मण्डल स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों को गोद लेते हुये आदर्श जी0पी0डी0पी0 विकसित कराये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये। वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।