लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित एग्रीस्टैक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाये। कमियां प्रकाश में आने पर उनका तत्काल निवारण कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित कराया जा सके। इस कार्य को मिशन मोड पर पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि खसरा व खतौनी के डिजिटाइजेशन का कार्य वर्ष 2023 तक पूर्ण होना है, अधिकारी नियमित समीक्षा कर इस कार्य को तेजी से पूरा करायें।
उन्होंने एग्रीस्टैक को प्रदेश में लागू करने की स्थिति की समीक्षा करते हुये कहा कि इस कार्य में तेजी लायी जाये। कृषि सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्य पूरा होने से सभी भूस्वामियों को जमीन की जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। इसके अलावा स्कूल, कार्यालय, धार्मिक स्थल आदि की सही लोकेशन भी मिलेगी। साथ ही किसानों की जमीन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो जाएगा।बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े एक्सपर्ट राजीव चावला ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, सचिव नियोजन आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।