वर्धा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों, चुनौतियों और भावी योजनाओं की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से संपन्न हुई। भेंट के दौरान प्रो. कुमुद शर्मा ने विश्वविद्यालय की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति, विभिन्न विभागों में हो रही प्रगति तथा समक्ष आ रही समस्याओं से मंत्री महोदय को अवगत कराया। उन्होंने हिंदी भाषा के वैश्विक प्रचार-प्रसार से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी। इस चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ।
दौड़ प्रतियोगिता में कामिनी रही प्रथम, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर हुआ आयोजन
फिरोजाबाद। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सरोजिनी नायडू जूनियर हाईस्कूल बोधाश्रम में बालिका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कामिनी शंखवार ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी, जबकि प्रतिज्ञा राठौर द्वितीय और सोनाली शंखवार तृतीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम की आयोजिका भाजपा नेत्री आकृति सहयोगी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका त्याग, सेवा और नेतृत्व नारी समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने बालिकाओं से आह्वान किया कि वे अहिल्याबाई के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। मुख्य अतिथि, नारी सशक्तिकरण संस्था की अध्यक्ष डॉ. दुर्गेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया और आज की नारी को उनके जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
Read More »सफाई और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर नगर आयुक्त सख्त, दिए कार्यवाही के निर्देश
फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त ऋषि राज ने मंगलवार को वार्ड नंबर 22 और 61 का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई और निर्माण कार्यों में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी गई और कार्य में शिथिलता बरतने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वार्ड संख्या 61 की सफाई व्यवस्था की जांच के दौरान मुख्य मार्गों और लिंक गलियों में संतोषजनक सफाई नहीं मिली। अधिकांश सफाईकर्मी अपने कार्य पर मौजूद नहीं थे। लगभग 20 मिनट बाद क्षेत्रीय सुपरवाइजर ने हाजिरी रजिस्टर प्रस्तुत किया, जिसमें 15 में से केवल 7 कर्मचारी उपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में सुपरवाइजर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित सैकड़ों छात्रों को किया गया सम्मानित
कानपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयनित हुए सैकड़ों युवा प्रतिभागियों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का आयोजन कानपुर डिफेन्स फिजिकल एकेडमी द्वारा किया गया। इस सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष (दक्षिण) शिवराम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष (कानपुर देहात) रेणुका सचान, जिला पंचायत सदस्य आलोक सचान और दिलीप सचान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। एकेडमी के डायरेक्टर सौरभ शुक्ला ने जानकारी दी कि अब तक उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के करीब 13,000 छात्र-छात्राओं ने इस एकेडमी के मार्गदर्शन से विभिन्न विभागों में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि एकेडमी की कठोर प्रशिक्षण पद्धति और अनुशासन ही इसे देशभर में विद्यार्थियों की पहली पसंद बनाता है। समारोह में इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए लगभग 335 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिससे एकेडमी गौरवान्वित हुई है।
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
यह वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है – कपिल सिब्बल
राजीव रंजन नाग: नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क दिया कि वक्फ का निर्माण कोई धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति ईश्वर को समर्पित करने की धार्मिक प्रक्रिया है। उन्होंने इस वर्ष पारित वक्फ संशोधन अधिनियम में निर्धारित वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का विरोध किया।
‘वक्फ बाय यूज़र’ को लेकर सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में नहीं। यही ‘वक्फ बाय यूज़र’ की अवधारणा है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से 1954 तक विभिन्न प्रावधान लागू हुए, लेकिन बुनियादी सिद्धांत वही रहे।
कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ को दान में दी गई निजी संपत्तियों को केवल किसी विवाद के कारण छीन लिया जा रहा है। यह कानून वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विद्युत विभाग की हड़ताल को लेकर प्रशासन सतर्क, कंट्रोल रूम स्थापित, अधिकारी तैनात
रायबरेली। जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने जनहित में आवश्यक कदम उठाए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि विद्युत आपूर्ति तथा संबंधित स्टेशनों, उपकरणों और लाइनों की सुरक्षा के साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट स्थित कोविड एकीकृत कंट्रोल रूम को अस्थायी विद्युत कंट्रोल रूम के रूप में सक्रिय किया गया है। यह कंट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक 24 घंटे कार्य करेगा। इसके लिए कंट्रोल रूम नंबर 0535-2204086 जारी किया गया है। साथ ही अवधेश कुमार, सहायक चकबंदी अधिकारी सदर/सलोन को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनसे मोबाइल नंबर 8840195564 पर संपर्क किया जा सकता है।
सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये चलेगा विशेष अभियान
कानपुर। नगर में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु डीसीपी ट्रैफिक द्वारा 21 मई से 15 जून 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नौबस्ता से घाटमपुर सजेती रोड के किनारे एनएचएआई द्वारा ट्रकों हेतु बनाए गए सोल्डर सेक्शन में मिट्टी की भराई की क्रॉस-जांच हेतु तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। इस टीम में एआरटीओ, पी.डी. एन.एच.ए.आई. एवं ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं। टीम को बैठक के उपरांत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
विगत तीन वर्षों में एक ही स्थान पर लगातार हुए सड़क हादसों को ध्यान में रखते चिन्हित ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्रों में बड़े चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर उस क्षेत्र में हुई मृत्यु एवं घायल व्यक्तियों की संख्या अंकित की जाएगी, ताकि आमजन में जागरूकता बढ़ सके।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रे स्थित सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस पर परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया कि अप्रैल माह में 315 ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बिना नंबर प्लेट अथवा अवैध नंबर प्लेट वाले ओवरलोड वाहनों को सीज करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सड़क सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राप्त सुझावों का निस्तारण किए जाने हेतु समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए।
हीट बेव से बचाव के उपाय अपनाएंः जिलाधिकारी
जालौन। जिले में भीषण गर्मी और हीट बेव (लू) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आमजन से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाव के लिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़े पहनें, सिर को टोपी, गमछा या छाता से ढककर रखें और नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि शरीर में नमी बनी रहे।
FSSAI ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हानिकारक केमिकल्स पर लगाई रोक
नई दिल्ली । भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हानिकारक केमिकल्स, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बाइड, के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फलों पर गैर-स्वीकृत पकाने वाले एजेंट्स, सिंथेटिक रंगों और गैर-अनुमत वैक्स कोटिंग के अवैध उपयोग को रोकने के लिए विशेष निगरानी और प्रवर्तन अभियान चलाने को कहा है।
FSSAI ने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आमतौर पर ‘मसाला’ के नाम से जाना जाता है, से निकलने वाली एसिटिलीन गैस में आर्सेनिक और फॉस्फोरस के हानिकारक अवशेष होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इसके उपयोग से मुंह के अल्सर, पेट में जलन और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, कुछ खाद्य व्यवसाय संचालक (FBOs) फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथेफॉन सॉल्यूशन में डुबो रहे हैं, जो FSSAI द्वारा अनुमत नहीं है।
FSSAI ने राज्यों को विशेष रूप से आम, केला और पपीता जैसे फलों के मौसम में थोक बाजारों, मंडियों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफीनामे की याचिका खारिज, एसआईटी जांच के आदेश
मंत्री की “टिप्पणियों से पूरा देश शर्मसार है” – सुप्रीम कोर्टराजीव रंजन नाग: नई दिल्ली। भारतीय सेना की सम्मानित अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज केस की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की यह एसआईटी 28 मई को उसे पहली स्टेटस रिपोर्ट दे। सुनवाई के दौरान जजों ने विजय शाह को जमकर फटकार लगाई।ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की तरफ से प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह के विवादित बयान का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश से राहत मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शाह की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए। उन्होंने जजों को बताया कि विजय शाह ने बयान के लिए माफी मांग ली है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच इससे आश्वस्त नहीं हुई।