Thursday, November 28, 2024
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जलभराव की समस्या निस्तारण को पालिकाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

हाथरस। नगर की जलभराव की समस्या के निदांन हेतु पालिका अध्यक्ष पं0 आशीष शर्मा द्वारा दिन रात प्रयास किया जा रहा हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते आज पालिका अध्यक्ष पं. आशीष शर्मा द्वारा कल रात्रि में प्रगतिपुरमए रमनपुर स्थित लेबर कॉलोनी व आज प्रातः वार्ड सं0 14 के लाला का नगला में करवला रोड गौतम बिहार कॉलोनी आदि स्थानों का निरीक्षण किया गया।

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आईएनएस तलवार ‘कटलैस एक्सप्रेस-21’ अभ्यास में शामिल

भारतीय नौसेना द्वारा ‘विजिट, बोर्ड, सर्च, सीज़र’ का प्रशिक्षण
नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार बहु-राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ‘कटलैस एक्सप्रेस 2021’ (सीई 21) में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास केन्या में 26 जुलाई, 2021 से छह अगस्त, 2021 तक चलेगा। बंदरगाह पर होने वाला अभ्यास मोमबासा में 26-28 जुलाई तक किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के मैरीन कमांडोज़ (मार्कोस) ने केन्या, जिबूती, मोजाम्बीक, कैमरून और जियॉर्जिया के तटरक्षक दल के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। मार्कोस ने ‘विजिट,’ ‘बोर्ड,’ ‘सर्च,’ और ‘सीज़र’ (पहुंचना, चढ़ना, तलाशना, जब्त करना — वीबीएसएस) ऑप्रेशन का प्रशिक्षण दिया।

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आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज में एनआईसीई के निराधार दावे का जोरदार खंडन किया

नई दिल्ली। कोविड के इलाज के लिए कुछ भ्रामक दावे प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित नेटवर्क एनआईसीई (नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स) द्वारा किए गए हैं। इस दावे को कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा बिना तथ्यों के सत्यापन के प्रकाशित किया गया है। एनआईसीई ने जो मुख्य दावा किया है वह है कोविड-19 के उपचार के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के संबंध में है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बताया है। हालांकि, सच्चाई यह है कि दावेदार ने अनैतिक और भ्रामक रूप से इसके लिए आयुष मंत्रालय की मंजूरी को जिम्मेदार ठहराया है। आयुष मंत्रालय ने इस गलत दावे को खंडन करते हुए कहा है कि वह एनआईसीई के ऐसे सभी दावों का पुरजोर खंडन करता है और संबंधित समाचारों के प्रकाशन को पूरी तरह से भ्रामक और निराधार मानता है।

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ग्राम सचिवालय से ग्राम स्वराज की अवधारणा होगी साकार

उत्तर प्रदेश की 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं। गॉवो में संचालित विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण जनों की भागीदारी योजना की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। प्रदेश सरकार अपने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक निवासी के विकास के लिए प्रयासरत एवं कटिबद्ध है। शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा उनके सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती है। प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली लागू है। प्रदेश में वर्तमान में 58000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें है। पिछले कई वर्षो से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन या सामुदायिक भवन बनाने का कार्य चल रहा है। जिसके पीछे यह सोच है कि इन पंचायतों में नियमित कार्यालय का संचालन होना चाहिए परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय संचालन के पूर्व प्रयास सफलतापूर्वक क्रियान्वित नही हो पाए है। जबकि ग्राम पंचायतों को जो दायित्व निर्वहन के लिए दिए गए है, उसे पूर्ण करने हेतु इनका अपना भवन आवश्यक है।

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पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पानी और बिजली के बचत के लिए बड़ी पहल

कानपुर नगर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार नई तकनीकों का उपयोग करके जहां भी संभव हो जल संरक्षण और जल और बिजली का बेहतर उपयोग पर अधिक से अधिक जोर दे रही है।
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन कानपुर ने कानपुर शहर में जल आपूर्ति स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) की एक नई परियोजना शुरू की गई है।
आज आयुक्त ने जल संस्थान (वाटर फिल्ट्रेशन बेड) में जल आपूर्ति स्काडा परियोजना के स्थल और जल संस्थान के कार्यालय का भी दौरा किया जहां नया कमान और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है।

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सहायक लिपिक के पद चयन हेतु करें आवेदन 11 अगस्त तक

कानपुर देहात। परिवहन आयुक्त के तहत पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण कानपुर देहात के कार्यालय द्वारा सेवा निवृत्त कर्मिको में से सहायक लिपिक के पद पर संविदा पर चयनित किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला जज/पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवराज प्रसाद सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा के रूप में मिलने वाली राशि संबंधित कर्मिको के अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो), को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर मानदेय अनुमन्य होगा। उक्त आवेदन हेतु आवेदनकर्ता को न्यायालय कार्य प्रक्रिया का अनुभव एवं ज्ञान होना चाहिए।

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पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची दिनांक 1 अगस्त से लागू

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण करने के उपरान्त जनपद कानपुर देहात की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची दिनांक 1 अगस्त 2021 से लागू की जानी है। उपरोक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने बताया कि नवीन मूल्यांकन सूची लागू होने के पूर्व वर्तमान प्रचलित दरों पर बैनामा पंजीकृत करा कर लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ ही जन सामान्य को यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल से लागू होने वाली मूलांकन सूची की प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में जिन किसी को भी कोई आपत्ति/सुझाव हो तो जनपद के उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/सुझाव दिनांक 31 जुलाई को सायंकाल तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कानपुर देहात के कार्यालय या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर देहात के कार्यालय कक्ष संख्या 207 कलेक्ट्रेट माती कानपुर देहात में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।

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गोल्डन कार्ड बनाये जाने में लाये तेजी : जिलाधिकारी

कानपुर देहात। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनहितैषी योजनाओं के सही प्रकार के क्रियान्वयन के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन डाक्टरों व अधिकारियों के संग कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया, इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि आयुष्मान योजना का लाभ नागरिक ज्यादा से ज्यादा उठा सके, इसके लिए जनपद में गोल्डन कार्ड ज्यादा से ज्यादा  बनाये जाये, कल जनपद में कुल 615 गोल्डन कार्ड बनाये गये, जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें और तेजी लाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिक इसके सीमा में आ सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पशु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के भैसाया, असालतगंज, गंभीरा व मैथा तहसील क्षेत्र के कडरी, ककरदही, रैपालपुर तथा सरवनखेडा विकास खण्ड के विलसरायां, जहां पर गौशालाओं में पानी भर गया है, उन गौशाला स्थलों पर जल निकासी की व्यवस्था अवश्य कर ले, वहीं जनपद के नागरिकों को तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए सैम्पलिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दे।

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जनपदीय खरीफ कृषि उत्पादकता गोष्ठी इको पार्क में होगी आयोजित

कानपुर देहात। जनपदीय खरीफ कृषि उत्पादकता गोष्ठी 2021-22 कृषक मेला का आयोजन जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे सामुदायिक भवन, ईको पार्क, माती कानपुर देहात में आयोजित किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय ने बताया कि खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में कृषकों को फसलों से सम्बन्धित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीन तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। फसलों के अवशेष प्रबन्धन करायी जायेगी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा, फसलों के अवशेष प्रबन्धन एवं अवशेष/ पराली न जलाये जाने हेतु कृषकों को जागरूक किया जायेगा।

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DM ने कृषकों को फल, फूल, सब्जी उत्पादन सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी अपनाने पर बल दिया

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला का किया गया आयोजन
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उनके प्रसंस्करण कोे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरूवार को सिविल लाइन्स के होटल इलावर्त में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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