Jansaamna

मथुरा। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता गुरुवार को अपना फैसला सुनाएंगे। जिसकी घोषणा 13 मई को होगी। बुधवार को पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर पहुंच गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी शैलेश पांडेय ने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मानक के अनुरूप अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। भ्रमण शील दस्ते लगातार निगरानी रख रहे हैं। 2.5 हजार से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, 600 को करीब पुलिस के सब इंस्पेक्टर, 2000 से ज्यादा होमगार्ड, ढाई कंपनी पीएसी और एक कंपनी सीएपीएफ की लगाई गई है। चुनाव को देखते हुए पुलिस टीमें जगह जगह चेकिंग में जुटी रहीं। मथुरा जनपद की सीमा हरियाणा और राजस्थान राज्यों से भी लगती है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब कैंसर से जूझ रहे बच्चों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बच्चों में कैंसर की पहचान के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने से लेकर अस्पतालों में जांच, दवाओं और इलाज के लिए कैनकिड्स संस्था मदद करेगी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की उपस्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती अपर्णा उपाध्याय एवं कैनकिड्स संस्था की चेयरमेन डॉ. पूनम बगाई ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। कैनकिड्स संस्था के सहयोग से बच्चों में कैंसर की पहचान, टेस्ट और ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 19 वर्ष से कम उम्र के लगभग 14,800 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं, यह पूरे देश के कैंसर पीडित बच्चों का 20 प्रतिशत एवं पूरे विश्व के कैंसर ग्रसित बच्चों का लगभग 4 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों में होने वाले कैंसर जैसे असाध्य रोग का प्रारम्भिक अवस्था में ही निदान हो जाये और पीड़ित बच्चों और उन बच्चों के परिवारों को देखभाल की सर्वाेत्तम सुविधा प्राप्त हो सके। उचित ज्ञान और सही मार्गदर्शन से लाभार्थियों को यह जानकारी हो कि बच्चों के कैंसर के उपचार हेतु कहां जाना है, इससे समय पर निदान, उपचार एवं निरंतर देखभाल से बच्चों की जीवितता और विकास में मदद मिलेगी।

इटावा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव आगामी 11 मई को होने वाले हैं इसी को ध्यान में रखकर मतदाताओं को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज छात्र,छत्राओं ने नगर पंचायत इकदिल के कई विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया और शत-प्रतिशत मतदान के लिए सभी से अपील की कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट इकदिल, उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदधुआँ, प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर , प्राथमिक विद्यालय फूफई के छात्र-छात्राओं द्वारा
मतदाता जागरूक रैली में में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदाता जागरूकता नारों के साथ ’सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो’, ’वोट डालने जाना है अपना फर्ज निभाना है’ ’पहले करें मतदान फिर करें जलपान’,नारों के साथ समस्त मतदाताओं को 11 मई को अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित वोट डालने के लिए प्रेरित किया

पवन कुमार गुप्ता; रायबरेली। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा निकाय चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। रिजर्व पुलिस लाइन रायबरेली में अधिकारी, कर्मचारीगणों को दंगा निरोधी उपकरणों सहित बल्वा ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारीगणों को रबर बुलेट गन, अश्रु गैस गन, डंडा, हेलमेट, वॉडी प्रोटेक्टर आदि सभी दंगा निरोधी उपकरणों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही एसपी के निर्देश पर जनपद भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जगह-जगह सघन चेकिंग एवं तलाशी अभियान भी जारी है। हाईवे के साथ-साथ नगर की सड़कों पर आवागमन करने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी ली जा रही है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए। यह सब देख कर अनुभव किया जा सकता है कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए रायबरेली पुलिस पूरी तरह से तैयार दिख रही है। आज मंगलवार शाम से ही पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब ऐसे में चुनाव आयोग सहित, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां और अधिक भी बढ़ गई है।

♦ मथुरा वृंदावन नगर निगम के मतदाता दबाएंगे ईवीएम का बटन
मथुरा। निकाय चुनाव के लिए मंगलवार की शाम को चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार अभियान के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी ओर से भरपूर जतन किया। प्रचार अभियान के दौरान प्रत्याशियों ने मतदाताओं से खूब गुहार मनुहार की। जनता की ओर से आश्वासन भी खूब मिला, मतदाताओं का मन पढना हमेशा से ही टेढ़ी खीर साबित हुआ है। अनुमानों के आईने को झुठलाना मानो मतदाताओं की फितरत रही है। वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में 7 लाख 72 हजार 942 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस सीट पर 3 लाख 30 हजार 140 महिला और 3 लाख 91 हजार 802 पुरुष मतदाता हैं। मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। जिले में करीब 9.55 लाख मतदाता इस बार निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चार मई को मतदान होना है, दो मई की शाम को प्रचार अभियान थम गया। 13 मई को मतदाताओं के भाग्य का फैसला सामने आएगा। कोसी नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों में बेलेट पेपर से जबकि मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में ईवीएम से मतदान होगा। मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था।

मथुरा। ग्राम पंचायतों के बीच जारी स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन कार्य एक मई से शुरू हो गया है। यह मूल्यांकन कार्य ब्लॉक से राज्य स्तर तक होगा और विजेता ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण की इस साल की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 से सम्बन्धित डैशबोर्ड, टूलकिट, बेसलाइन मूल्यांकन इत्यादि के सम्बन्ध में जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत किस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में प्रतिभाग करेगी और कैसे ओडीएफ प्लस की तीन श्रेणी में से किसी न किसी श्रेणी में स्थापित कर सकेगी। एक मई से 15 जून तक विकास खण्ड स्तर पर सभी स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों का सहभागी का सत्यापन, 16 से 30 जून तक जनपद स्तर सभी स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों में से विकास खण्ड द्वारा शार्ट लिस्ट की गई ग्राम पंचायतों की सहभागी सत्यापन, एक से 15 जुलाई 2023 तक राज्य स्तर पर सभी स्वमूल्यांकित ग्राम पंचायतों में से विकास खण्ड द्वारा शार्ट लिस्ट की गई ग्राम पंचायतों की सहभागी सत्यापन, 31 जुलाई तक जनपद स्तर पर श्रेष्ठ पंचायतों का चयन एवं पुरस्कृत करना, 15 अगस्त को राज्य स्तर श्रेष्ठ पंचायतों का चयन एवं पुरस्कृत करना, 16 जुलाई से 15 अगस्त तक राज्य स्तर द्वारा नामित उत्कृष्ठ ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा सत्यापन तथा दो अक्टूबर को ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करना निश्चित हुआ है।

मथुरा। ग्राम पंचायत अडींग,विकास खंड गोवर्धन में निर्माणाधीन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मानक विहीन कार्य करने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को दी गई। शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल जिला पंचायत राज अधिकारी किरन चौधरी द्वारा एडीओ पंचायत गजेंद्र तोमर और अवर अभियंता पीडब्ल्यूडी संजय कुमार की संयुक्त टीम बनाकर तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा। समिति द्वारा प्रेषित संयुक्त रिपोर्ट में जांच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य में नींव भरते समय गिट्टी आदि से ग्राउटिंग नही किया गया है, और बिना तराई के इंट, सीधी चिनाई में लगाई जा रही है। नींव में पीली ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल आदेश द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी किरन चौधरी ने कार्य को रोक दिया है, तथा ठेकेदार को निर्माण कार्य को तोड़कर पुनः अवर अभियंता पीडब्ल्यूडी की उपस्थिति में निर्माण कार्य को कराए जाने का निर्देश दिया है।

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन हेतु नामित अधिकारियों के साथ बैठक की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी 5 मई को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लांच सेरेमनी का आयोजन किया जायेगा, जिसमें गेम के लोगो, मैस्कॉट व एंथम को लांच किया जाएगा। दिनांक 25 मई, 2023 से लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ होगा और दिनांक 3 जून, 2023 को वाराणसी के बीएचयू कैंपस में इसका समापन होगा।
उन्होंने कहा कि आयोजन की समस्त तैयारियों को समय से पूरा करा लिया जाए। जिस प्रकार से जीआईएस एवं जी-20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, उसी प्रकार इसका भी सफल आयोजन सुनिश्चित कराया जाये। खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। खिलाड़ी गेम्स के बाद जब वापस लौटें तो उनके मन में यूपी की एक अच्छी छवि होनी चाहिए। महिला एथलीट्स की सुरक्षा और सुविधा का खास ख्याल रखा जाए। खिलाड़ियों के रुकने और खाने-पीने की सर्वाेत्तम व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। कार्यक्रम स्थल एवं शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिये। आयोजन के लिये नामित अधिकारियों को उनके कार्य एवं दायित्वों के बारे में पहले से सेंसटाइज कर दिया जाये।

कानपुर नगर: अवनीश सिंह। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। ऐसे में महानगर के 110 वार्डों में एक ऐसा भी वार्ड है जहां वोट पड़ने से पहले ही लड़ाई बड़ी रोमांचक मोड़ पर आ गई है। पूरी खबर कानपुर महानगर के 110 वार्डों में सबसे छोटे वार्ड 45 की है चर्चा है इस निकाय चुनाव में वार्ड 45 में बसपा,कांग्रेस,आप पार्टी सहित सरकार की धुर विरोधी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी समर्पण कर दिया। मौजूदा समय चुनाव त्रिकोणीय हो गया है यहां पर सिर्फ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारा है वहीं दूसरी ओर लड़ाई में दो निर्दलीय प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में उतरे है।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा है, वहीं सपा के प्रत्याशी ने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को कर दिया है। चुनाव में इस बार भाजपा ने भावना सत्येन्द्र द्विवेदी पर अपना दांव आजमाया है वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी कामिनी मनोज यादव व रेनू अर्पित यादव मैदान में है।

राजीव रंजन नाग; नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को तलाक पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाएं और शादी का जारी रहना संभव न हो, तो वह सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके तहत शादीशुदा जोड़े को तलाक लेने के लिए छह महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने तलाक से जुड़ी एक याचिका पर व्यवस्था दी कि अगर रिश्तों में सुधार की गुंजाइस नहीं बची है तो दंपति को 6 महीने की जरूरी प्रतीक्षा अवधि के इंतजार की जरूरत नहीं है। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा, ‘हमने अपने निष्कर्षों के अनुरूप व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है. यह सरकारी नीति के विशिष्ट या बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा।’
यह फैसला जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक पर ये फैसला सुनाते हुए गाइडलाइन भी जारी की है। कोर्ट ने गाइडलाइन में उन वजहों का जिक्र किया है जिनके आधार पर पति-पत्नी का रिश्ता कभी पटरी पर ना आने वाला माना जा सकता है। कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन में रखरखाव, एलिमनी यानी गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकारों के संबंध में भी बताया गया है।