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मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने टीम बनाकर निर्देश दिये हैं कि 01 से 15 मार्च 2023 तक अवैध मदिरा एवं शराब के विरूद्ध अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही की जाये। निकट भविष्य में होली पर्व है, इस त्यौहार में मदिरा की मांग बढ़ जाती है, जिससे अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रदेश तथा जनपद में दिनांक 01 से 15 मार्च 2023 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

रायबरेली। आज उपजिलाधिकारी महराजगंज, क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक महराजगंज ने आबकारी टीम के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सरकारी शराब की दुकानों, मॉडल शॉप, बियर की दुकानों पर व उनके भण्डारण की जगह पर गहनता से चेकिंग की। इसके अतिरिक्त शराब की दुकानों, मॉडलशॉप, बियर की दुकानों के आसपास स्थित खोखा, गुंमटी, संदिग्ध व्यक्तियों आदि की भी चेकिंग की। साथ ही दुकानों में मानक के अनुसार भण्डारण, स्टाक रजिस्टर, अनुज्ञप्ति की जांच की गई और शराब की गुणवत्ता का अवलोकन किया गया।

पवन कुमार गुप्ता, रायबरेली। आगामी होली पर्व के अवसर पर जनपद में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढृ बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी रायबरेली के निर्देशन में आज अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह व उपजिलाधिकारी डलमऊ आशाराम वर्मा द्वारा थाना गदागंज के ग्राम जलालपुर घई में क्षेत्र के संभ्रान्त नागरिकों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की तथा शासन के निर्देशों के अनुपालन में आगामी होली पर्व को सद्भावपूर्वक मनाने की अपील करते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी डलमऊ रामकिशोर सिंह व प्रभारी निरीक्षक गदागंज शरद कुमार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

जन सामना संवाददाता, महराजगंज, रायबरेली। ब्लॉक क्षेत्र के चंदापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पुरानी बाजार की तस्वीर बदलने का बीड़ा जिले की एक संस्था ने उठाया है। बता दें कि श्री राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान बासन टोला रायबरेली संस्था ने क्षेत्र के विद्यालय के आंतरिक कायाकल्प से लेकर पठन पाठन में होने वाली असुविधा हेतु विद्यालय की तस्वीर बदलने में जुट गई है। इसी के तहत श्री राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान संस्था द्वारा स्कूल में बच्चों को शिक्षण कार्य के लिए डेस्क बेंच की आपूर्ति की गई। वहीं अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुप्ता का कहना है कि हमारे नौनिहाल ही देश का भविष्य हैं और बच्चों को स्वाभिमान के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए हमारी संस्था दृढ़ संकल्पित है और आगे भी सामाजिक कार्यों में हर संभव सहयोग करती रहेगी।

⇒भारत में बीबीसी दफ्तरो में इनकम टैक्स के छापों पर ब्रिटिश मंत्री ने कहा यह संगठन ब्राडकास्ट के लिए स्वतंत्र
राजीव रंजन नाग, नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एक बैठक में बीबीसी के कर सर्वेक्षण संबंधी मुद्दे को उठाने पर अपने ब्रिटिश समकक्ष जेम्स क्लेवरली से कहा कि भारत में सक्रिय सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।
दरअसल, इससे पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री क्लेवरली ने बीबीसी टैक्स से जुड़ा मुद्दा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के समक्ष उठाया था। इसके जवाब में उन्होंने यह बातें कहीं। आयकर विभाग की टीमों ने पिछले दिनों बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों पर लगातार तीन दिनों तक छापेमारी की थी। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग ने दफ्तरों से कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। सर्वे के दौरान कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थ।
भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया, ‘‘ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर के समक्ष बीबीसी कर का मुद्दा उठाया। उन्हें दृढ़ता से कहा गया कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए।’’
इसको लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया था। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि मोदी सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। बता दें कि ये पूरा विवाद पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ के बाद खड़ा हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए गुजरात दंगे को दिखाया गया है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही नियोजन, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, कारागार प्रशासन एवं सुधार, उच्च शिक्षा आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के चार शहरों-लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गौतमबुद्ध नगर को जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इन शहरों में जी-20 सम्मेलन के लिये जो सौन्दर्यीकरण कार्य कराये गये हैं या कराये जा रहे हैं, उससे शहर की तस्वीर बदल गई है, जिसकी हर तरफ चर्चा है। कनवर्जेन्स व जन सहभागिता से इस तरह का कार्य हर जनपद द्वारा किया जा सकता है, जो भी कार्य कराया जायेें वह सस्टेनेबल हों। पब्लिक इवेंट के माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित करें। शहर को हरित, स्वच्छ और सुंदर बनायें, ताकि जनपद आने वाले निवेशकों को परिवर्तन का अहसास हो और शहर के बारे में पॉजिटिव इमेज लेकर जायें।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि का विशेष महत्व होता है। जनप्रतिनिधियों के सामान्य शिष्टाचार व प्रोटोकॉल आदि के संबंध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जनतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिये, वह दिया जाये। उनकी टेलीफोन कॉल रिसीव करें। मीटिंग के दौरान कॉल रिसीव करने के लिए अनुपलब्ध हैं, तो मीटिंग के बाद प्राथमिकता के आधार पर उन्हें कॉल बैक करें। शासकीय कार्यक्रमों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित करें।

ऊंचाहार, रायबरेली। मिलावटखोरी और उसके नियंत्रण के लिए खाद्य विभाग जिम्मेदार है परंतु ऊंचाहार तहसील में तैनात जिम्मेदार अपना बंद लिफाफा लेने तक ही सीमित है। जिससे लोगों के जिंदगी के साथ मिलाटवखोर अपना खेल रहे है। जिससे ऊंचाहार नगर पंचायत के कैथवलमोड़, बसस्टाप, ब्लाक गेट , तहसील गेट और क्षेत्र के मशहूर रेस्टोरेंट, गंदानाला निकट, कोतवाली चौराहा, एनटीपीसी गेट नंबर दो के निकट, बहेरवा, अरखा, बाबूगंज, जमुनापुर, ईश्वरदासपुर रेलवे क्रासिंग, लक्ष्मीगंज, पटेरवा, बीकरगढ़, उमरन, उसरैना चौराहा, सबीसपुर, जगतपुर, बिंदागंज, विश्वनाथगंज, मतीनगंज, दीनशाहगौरा आदि जगहों पर स्थिति मिष्ठान के दुकानों में मिलावटी मिष्ठान के साथ साथ मिलावटी पनीर व मिलावटी दूध तक का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है।

ऊँचाहार, रायबरेली। अधिकांश उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग के कर्मचारी इन दिनों परेशान कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि चेकिंग के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारी उपभोक्ताओं का उत्पीड़न भी कर रहे हैं परंतु इसका निदान करने वाला कोई नहीं है सबके सब एक ही बोली बोलते हैं। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मामलों को लेकर सख्त हैं लेकिन उनके आदेशों के जमकर अवहेलना विद्युत विभाग कर रहा है। बताते चलें कि दौलतपुर के उपभोक्ता आशा त्रिपाठी ने बताया कि मनमानी विद्युत बिल बंद घर का भेज दिया गया है जबकि उस घर में दस वर्ष से ताला लटक रहा है। कनेक्शन के नाम पर आफिस में बैठकर बिल भेजा जा रहा है। उपभोक्ता रामकली ने कहा कि खेत है नहीं, केरोसीन बंद कर दिया गया है, बच्चों को पढाई करवायें कि मनमानी बिल भरे। उपभोक्ता भारतलाल मौर्य ने बताया कि विद्युत विभाग को इन दिनो चेकिंग अभियान नही चलाना चाहिए क्योकि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, चेकिंग के नाम पर वे अपनी जेबे गर्म कर रहे है।

नई दिल्लीः जन सामना। उत्कृष्ट पत्रकारिता करने वाले चयनित पत्रकारों को ‘राष्ट्रीय पुरस्कार-2020’ से नवाजा गया। सम्मान समारोह का आयोजन रफी मार्ग स्थित कान्सटीट्यूशन क्लब ऑफ इण्डिया के सभागार में किया गया।
समारोह में पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले प्रख्यात पत्रकार एवं लेखक डॉ0 ऐने भवानी कोटेश्वर प्रसाद को प्रतिष्ठित ‘डॉ0 राजाराम मोहन राय पुरस्कार’ से नवाजा गया। इसके साथ ही ‘ग्रामीण पत्रकारिता’ श्रेणी में रोहिताश्व कुमार वर्मा, ‘संघर्ष क्षेत्र में रिपोर्टिंग’ की श्रेणी में रोहन दुआ, ‘सर्वोत्तम समाचारपत्र कलाः कार्टून, व्यंग्य चित्र एवं दृष्टान्त’ श्रेणी में शंकर पामार्थी, ‘फोटो पत्रकारिता-एकल समाचार चित्र’ श्रेणी में इजहार आलम, ‘फोटो पत्रकारिताः फोटो फीचर’ श्रेणी में भानु प्रकाश चन्द्रा, ‘खेल-कूद रिपोर्टिंग’ श्रेणी में मिनी पी. थॉमस, ‘विकास सम्बन्धी रिपोर्टिंग’ श्रेणी में रेम्या के0 एच0, ‘वित्तीय रिपोर्टिंग’ श्रेणी में रूद्रन्ना हरथिकोटे व ‘लैंगिक मुद्दों सम्बन्धी रिपोटिंग’ श्रेणी में निलीना अथोली को सम्मानित किया गया।

राजीव रंजन नागः नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के गिरफ्तार मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने आज दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए मंत्रियों को लाने के लिए कैबिनेट फेरबदल का मार्ग प्रशस्त करते हुए उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। आप ने इसे एक प्रशासनिक कदम बताया है।
मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने आशँका जाहिर की थी कि वह 7-8 महीने के लिए जेल में रहेगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य विभाग सहित 18 मंत्रालयों के प्रभारी रहे हैं। इस्तीफे के तुरंत बाद भाजपा ने सवाल किया कि गिरफ्तार मंत्री अभी भी दिल्ली सरकार में क्यों हैं।
दिल्ली कैबिनेट में अब केजरीवाल सहित पांच मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कोई मंत्रालय नहीं रखा था, जबकि बाकी मंत्रियों का कम इस्तेमाल होता देखा गया था। व्यापक रूप से पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के नंबर दो माने जाने वाले सिसोदिया ने भारी संख्या में मंत्रालयों की कमान संभाली थी।