लेख/विचार

बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी क्योंकि अगर सरकार की जानकारी के बिना यह प्रवेश हुए तो फिर सरकार क्या कर रही थी और अगर सरकार की जानकारी में हुए तो वो होने क्यों दे रही थी? दोनों ही स्थितियों में सरकार सवालों के घेरे से बच नहीं सकती। तो जिस दोषी सिस्टम और सरकारी तंत्र के सहारे पूरा घोटाला हुआ उस का कोई दोष नहीं उसे कोई सजा नहीं लेकिन जिसने इस सिस्टम का फायदा उठाया दोषी वो है और सजा का हकदार भी। तो यह समझा जाए कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है न तो सिस्टम के प्रति न लोगों के प्रति, उसकी जवाबदेही है सत्ता और उसकी ताकत के प्रति यानी खुद के प्रति। ‘व्यापम’ अर्थात व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, यह उन पोस्ट पर भर्तियाँ या एजुकेशन कोर्स में एडमिशन करता है जिनकी भर्ती मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं करता है जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग पुलिस नापतौल इंस्पेक्टर शिक्षक आदि। साल भर पूरी मेहनत से पढ़कर बच्चे इस परीक्षा को एक बेहतर भविष्य की आस में देते हैं। परीक्षा के परिणाम का इंतजार दिल थाम कर करते हैं। वह बालक जो अपनी कक्षा और कोचिंग दोनों ही जगह हमेशा अव्वल रहता है, तब निराश हो जाता हैं जब पता चलता है कि मात्र एक नम्बर से वह अनुत्तीर्ण हो गया लेकिन उसे आज पता चला कि वह एक नम्बर नहीं बल्कि चन्द रुपयों से अनुत्तीर्ण हुआ था। यह परीक्षा बुद्धि बल की नहीं धन बल की थी। 

डॉ. दीपकुमार शुक्ल
देश के पांच राज्यों पंजाब, गोवा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर में संपन्न हो रहे विधान सभा चुनाव में सर्वाधिक महत्व उत्तरप्रदेश को ही दिया जा रहा है। दरअसल इस राज्य के चुनाव परिणाम से ही आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा तय होनी है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटें जीतकर केन्द्र में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम के दृष्टिगत भाजपा को तीन सौ से भी अधिक सीटें मिलनी चाहिए परन्तु अब तक के विभिन्न सर्वेक्षणो पर यदि निगाह डालें तो भाजपा को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 202 सीटें भी मिलती हुई नहीं दिखायी दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करके एक नए उत्साह के साथ मैदान में डटी है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करने का लाभ भले ही न मिले परन्तु उसने अपना एक विरोधी जरुर कम कर लिया है। हालाकि इस गठबंधन के चलते चुनाव लड़ने से वंचित हुए अनेक समाजवादी नेताओं का भितरघात भी सपा को झेलना पड़ेगा। जिसका सीधा लाभ भाजपा को ही होगा। सर्वेक्षण के नतीजों में यह गठबंधन बहुमत से काफी दूर है। वर्ष 2012 के चुनाव में भ्रष्टाचार तथा अराजकता से त्रस्त यू.पी. की जनता ने अखिलेश यादव के विचारों से प्रभावित होकर 224 सीटें सपा की झोली में डालकर उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया था। 2012 के चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिया था कि वह प्रदेश से भ्रष्टाचार तथा अपराध को हर हाल में समाप्त कर देंगे। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार कितना कम हुआ यह तो सभी को पता है लेकिन इतना जरुर रहा कि पिता मुलायम सिंह के कार्यकाल की तरह प्रदेश दस्यु सरगनाओं की पनाहगाह नहीं बन पाया। साथ ही अपराधियों के संरक्षक की पहचान बना चुके चाचा शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने न केवल अलग-थलग कर दिया बल्कि स्वयं को साफ सुथरी छवि वाला नेता सिद्ध करने में भी सफल रहे।

रानी पद्मावती एक काल्पनिक पात्र है लेकिन भंसाली शायद यह भी भूल गए कि काल्पनिक होने के बावजूद रानी पद्मावती एक भारतीय रानी थी जो किसी भी सूरत में स्वप्न में भी किसी क्रूर मुस्लिम आक्रमण कारी पर मोहित हो ही नहीं सकती थी।

भंसाली का कहना है कि पद्मावती एक काल्पनिक पात्र है । इतिहास की अगर बात की जाए तो राजपूताना इतिहास में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम बहुत ही आदर और मान सम्मान के साथ लिया जाता है।
भारतीय इतिहास में कुछ औरतें आज भी वीरता और सतीत्व की मिसाल हैं जैसे सीता द्रौपदी संयोगिता और पद्मिनी। यह चारों नाम केवल हमारी जुबान पर नहीं आते बल्कि इनका नाम लेते ही जहन में इनका चरित्र कल्पना के साथ जीवंत हो उठते है।
रानी पद्मिनी का नाम सुनते ही एक ऐसी खूबसूरत वीर राजपूताना नारी की तस्वीर दिल में उतर आती है जो चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए 16000 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई थीं। आज भी रानी पद्मिनी और जौहर दोनों एक दूसरे के पर्याय से लगते हैं। इतिहास गवाह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महल में प्रवेश किया था तो वो जीत कर भी हार चुका था क्योंकि एक तरफ रानी पद्मिनी को जीवित तो क्या मरने के बाद भी वो हाथ न लगा सका ।

मंद मंद पवन बहे पुष्पन सुगंध लेत
मन उलसित भयो आज आओ री, आओ री
बसंत चपल है, वसंत चंचल है, बसंत सुन्दर है, बसंत मादक है, बसंत कामनाओं की लड़ी है, बसंत तपस्वियों के संयम की घड़ी है, बसंत )तुओं में न्यारा है, बसंत अग-जग का प्यारा है।
इस ऋतु में सरसों फूलकर पूरी धरती को पीले रंग से रंग देती है। हमारे यहाँ वसंत का विशिष्ट रंग पीला होता है। पीला रंग आध्यात्म का भी प्रतीक है। कई पश्चिमी देशों में बसंत का विशिष्ट रंग हरा होता है। हरा का मतलब सर्वत्र हरियाली, प्रकृति का रंग, पर हमारे यहाँ इस मनोहारी ऋतु को आध्यात्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम भारतीय इसे सरस्वती की अभ्यर्थना से प्रारंभ करके होली के महा-उत्सव पर समाप्त करते हैं।
शीत या शिशिर की ठिठुरन भले ही हाड़ कंपाती हो किन्तु इन बर्फीली ऋतुओं के बिना भी तो प्रकृति का आँगन सूना-सूना होता है और फिर इसके बाद गाते गुनगुनाते रस के पुखराजी छींटे उड़ाते बसंत के आगमन से मौसम के आँगन का सुख दूना-दूना होता है। वसंत की रंगत ही ऐसी मनोहारी है कि कठोर से कठोर तपस्वी का ह्रदय भी पुरवैया की झकोर से बेबस हो आत्मनियंत्रण खो कर बेकाबू हो जाए। ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग का वृतांत इसका सबसे प्रबल प्रमाण है।

अगर हम वाकई में राष्ट्र हित के विषय मे सोचते हैं तो हमें कुछ खास लोगों द्वारा उनके स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से बनाए गए स्वघोषित आदर्शों और कुछ भारी भरकम शब्दों के साये से बाहर निकल कर स्वतंत्र रूप से सही और गलत के बीच के अंतर को समझना होगा।
भ्रष्टाचार जिसकी जड़ें इस देश को भीतर से खोखला कर रही हैं उससे यह देश कैसे लड़ेगा ?
यह बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काफी अरसे बाद इस देश के बच्चे बूढ़े जवान तक में एक उम्मीद जगाई है। इस देश का आम आदमी भ्रष्टाचार और सिस्टम के आगे हार कर उसे अपनी नियति स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुका था,उसे ऐसी कोई जगह नहीं दिखती थी जहाँ वह न्याय की अपेक्षा भी कर सके। लेकिन आज वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहा है।
सोशल मीडिया नाम की जो ताकत उसके हाथ आई है उसका उपयोग वह सफलतापूर्वक अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक ही नहीं, पूरे देश तक पहुँचाने के लिए कर रहा है। देखा जाए तो देश में इस समय यह एक आदर्श स्थिति चल रही है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी मन की बात देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं तो दूसरी ओर देशवासियों के पास भी इस तरह के साधन हैं कि वे अपनी मन की बात न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश तक पहुंचा पा रहे हैं।

देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली राजनैतिक परिवार में कुछ समय से चल रहा राजनैतिक ड्रामा लगभग अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गया; कुछ कुछ फेरबदल के साथ। दरअसल यू पी के होने वाले चुनावों और मुलायम सिंह की छवि को देखते हुए केवल उनके राजनैतिक विरोधी ही नहीं बल्कि लगभग हर किसी को उनकी यह पारिवारिक उथल पुथल महज एक ड्रामा ही दिखाई दे रहा था ए वो क्या कहते हैं न महज एक पोलीटिकल स्टंट!
आखिर वो पटकथा ही क्या जिसके केंद्र में कोई रोमांच न हो ! सबकुछ ठीक ही चल रहा था। एक पात्र था अखिलेश ए तो दूसरा शिवपाल और जिस को वो दोनों ही पाना चाहते थे ए वह थी सत्ता की शक्ति। पटकथा भी बेहद सधी हुई ए एक को नायक बनाने के लिए घटनाक्रम लिखे गए तो दूसरा खुदबखुद ही दर्शकों की नजरों में खलनायक बनता गया। 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर आज तक पार्टी पर नेताजी का पूरा कंट्रोल था। भले ही अपने भाईयों के साथ उन्होंने इसे सींचा था लेकिन श्नेताजी श् तो एक ही थे जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यह उन्हीं की पटकथा का कमाल था कि आज अखिलेश को पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी के 200 से भी अधिक लगभग 90ः विधायक मुलायम शिवपाल नहीं अखिलेश के साथ हैं ! 2012 के चुनावी दंगल में उन्होंने अखिलेश को पहली बार जनता के सामने रखा। मुलायम की कूटनीति और अखिलेश की मेहनत से समाजवादी पार्टी की साइकिल ने वो स्पीड पकड़ी कि सबको पछाड़ती हुई आगे निकल गई । शिवपाल की महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं के विपरीत अखिलेश को न सिर्फ सी एम की कुर्सी मिली बल्कि जनता को उनका युवराज मिल गया । उनके पूरे कार्यकाल में जनता को यही संदेश गया कि वे एक ऐसे नई पीढ़ी के युवा नेता हैं जो एक नई सोच और जोश के रथ पर यूपी को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। वे ईमानदारी और मेहनत से प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार से लाकर आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी इस छवि निर्माण में वे काफी हद तक सफल भी हुए हैं। जिस रिकॉर्ड समय में आगरा लखनऊ एकस्प्रेस हाईवे बनकर तैयार हुआ है वह यूपी की नौकरशाही के इतिहास को देखते हुए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज लखनऊ मेट्रो केवल अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं रह गया है बल्कि उसने यूपी के हर आमोखास की आँखों में भविष्य के सपने और दिल को उम्मीदों की रोशनी से भर दिया है। अखिलेश के सम्पूर्ण कार्यकाल में मुलायम सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि अखिलेश की यही छवि निर्माण रही।

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हुए सेशेल्स के साथ चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेशेल्स को भारत ने अपना विश्वसनीय मित्र और रणनीति साझीदार बताया है। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार, हिंद महासागर के द्विपक्षीय देशों के साथ मजबूत और स्थाई संबंध भारत की सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सेशेल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का भी समर्थन किया है। भारत द्वारा सेशेल्स के नागरिकों के लिए तीन माह का मुफ्त वीजा और वीजा आॅन एराइवल की घोषणा की गई है। भारत और सेशेल्स के मध्य जल सर्वेक्षण, अक्षय ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में परस्पर सहयोग को सुनिश्चित किया गया है। दोनों देशों के मध्य नैविगेशन चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक नैविगेशन चार्ट का निर्माण किया जाएगा। दोनों देश प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ब्लू इकॉनमी की दिशा में पारस्परिक सहयोग को और गति देंगे। इस संदर्भ में दोनों देश संयुक्त कार्यसमूह गठित करने पर भी सहमत हो गए हैं। भारत और आसियान देश दक्षिण चीन सागर में चीन के निरंतर बढ़ते प्रभुत्व के मद्देनजर सशंकित दिखाई पड़ रहे हैं। भारत और आसियान देश समुद्र और साइबर स्पेस समेत अनेक क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा ढांचा विकसित करने पर चर्चा करते रहे हैं। भारत हमेशा ही इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा है कि उच्च सागर में नौ चालन तथा परिवहन की स्वतंत्रता होनी चाहिए और दक्षिण चीन सागर से जुड़े किसी भी प्रकार के सीमा विवाद का हल पारस्परिक वार्ताओं द्वारा ही निकाला जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि दक्षिण चीन सागर में चीन, वियतनाम और फिलिपिंस समेत अन्य तटवर्ती देशों के मध्य अनेक द्विपीय और सामुद्रिक सीमा संबंधी विवाद निरंतर सामने आते रहते हैं और इनकी वजह से प्रायः तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं। हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की यात्रा के दौरान कूटनीतिक कारणों की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव को अपने दौरे में शामिल नहीं किया था। मालदीव ने इस संदर्भ में आधिकारिक रूप से दुख और निराशा व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद को 13 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद भारत समेत विश्व के अनेक देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। मालदीव का इस संदर्भ में यही कहना है कि यह सजा एक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सुनाई गई है और यह मालदीव का एक नितांत घरेलू मामला है। मालदीव के विदेश मंत्रालय में उपविदेश मंत्री फातिमा इनाया ने भारत की चिंताओं के संदर्भ में कहा कि, ‘‘हम इस संदर्भ में भारत की चिंता समझ सकते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि आप अपने पड़ोस में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में चिंतित हों।’’

इश्क और जंग (चुनावी जंग समाहित) में सब जायज है, शायद यह सोच भाजपा ने बसपा पर शिकंजा कस डाला है। जानते हुए भी कि बसपा ही नहीं, हर पार्टी के मुकाबले भाजपा के पास ज्यादा बेनामी चंदा है। भाजपा की यह चाल पोच है। बसपा ने पार्टी की नकदी से जमीनें नहीं खरीदी, न कमीशन देकर उस राशि को चोर बाजार में बदलवाया। बल्कि उसे अपने खाते में जमा ही करवाया। बसपा भ्रष्ट है, यह जाहिर जानकारी है। लेकिन चंदे के मामले में क्या भाजपा खुद धुली है? भाजपा और कांग्रेस तो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा चंदा जमा करने वाले दल घोषित हो चुके हैं। क्या इन दलों ने पुराने नोटों में स्वीकार पैसा अपने खातों में जमा नहीं करवाया है? क्या बीस हजार तक के चंदे में नाम गुप्त रखने की ’नीति’ का फायदा और दलों ने नहीं उठाया है? विचित्र बात यह है कि काले या बेईमानी के धन के दाखिलेे की छूट खुद सरकार ने इस पर उठे तमाम हल्ले के बावजूद छोड़ दी है – काले धन के नाम पर छेड़ी गई अपनी ऐतिहासिक मुहिम के साथ-साथ। राजनीतिक दल न आरटीआइ के तहत आएँगे, न हजारों करोड़ के चंदों का स्रोत बताएँगे। पर मौका पड़ने पर दुश्मन दल पर सरकारी छापे पड़ते रहेंगे और उनके बहाने चुनावी दुष्प्रचार का अभियान भी चलेगा। बसपा के साथ भाजपा ने यही किया है। भले इसका फायदा मिलने के आसार नगण्य हों।

लेखिका मनीषा शुक्ला

सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। भारत के लिए सेशेल्स का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहां चीन अपना दखल निरंतर बढ़ाता जा रहा है। वर्तमान समय में चीन द्वारा सेशेल्स में डेढ़ दर्जन के लगभग बड़ी सरकारी वित्तीय परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। चीन ने सेशेल्स को आठ करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों से चीनी अधिकारी और राजनयिक निरंतर सेशेल्स की यात्रा करते रहे हैं और उन्होंने सेशेल्स को हरसंभव चीनी सहयोग का आश्वासन दिया है। चीन की ओर से सेशेल्स को सैन्य सहयोग भी दिया जा रहा है और उसे अनेक रक्षा उपकरण भी चीन द्वारा दिए गए हैं। सेशेल्स 115 छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और इसकी आबादी मात्र एक लाख के लगभग है। सेशेल्स में करीब 10 हजार भारतीय नागरिक रहते हैं। चीन की बढ़त को कम करने के लिए भारत ने भी सेशेल्स की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाया है। भारत द्वारा सेशेल्स को तटीय निगरानी रडार जैसे अत्याधुनिक तकनीकी रक्षा एवं निगरानी उपकरण देने का निर्णय लिया गया है। चीन के नौसैनिक हितों के दृष्टिगत सेशेल्स बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वह इसी क्षेत्र में मॉरीशस के पास दिएगोगार्शिया में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के समक्ष अपना प्रतिरोधी केंद्र निर्मित करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर भारत देश के नाम पर ही बना है। यह विश्व का इकलौता महासागर है, जो किसी देश के नाम पर है।

भारत-श्रीलंका के बीच आशंकाओं के दौर का लाभ उठाते हुए चीन ने श्रीलंका के साथ अपनी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ा ली हैं। श्रीलंका-चीन संबंध भविष्य में भारतीय कूटनीतिक एवं सामरिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना अपने पहले चीन दौरे में कई महत्वपूर्ण सामरिक मुद्दों पर चर्चा की थी। यहां सिरिसेना व उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने हिंद महासागर में सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता दूर करने के लिए तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर बात की। इसके अलावा दोनों ने सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर भी वार्ता की। चीन की समुद्री सिल्क रोड योजना से देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भारत ने चिंता जताई थी। इसी को लेकर चीन ने सिरिसेना के सामने भारत, चीन व श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। चीन के सहयोगी विदेश मंत्री लियु जिंयकाओ ने बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर दोनों नेताओं ने हामी भरी है। जिंयकाओ ने कहा कि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में सहयोग तीनों देशों के लिए लाभदायक होगा। यह चीन और दक्षिण एशिया सहयोग का हिस्सा है। सिरिसेना ने इस बैठक में यह उम्मीद भी जताई कि कोलंबो बंदरगाह शहर परियोजना जारी रहेगी। श्रीलंका की पूर्व सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध अनर्गल और अतार्किक दुष्प्रचार किया गया था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका की विदेश नीति को पूरी तरह चीन  के पक्ष में मोड़ दिया था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव हार चुके हैं, परंतु राजपक्षे अभी तक अपनी इस हार को पचा पाने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी हार के लिए भारत तक जिम्मेदार ठहरा दिया है। बेहतर होता कि राजपक्षे अपनी कार्यप्रणाली और नीतियों पर विचार करते, जिनसे श्रीलंकाई जनता संतुष्ट नहीं थी, अन्यथा उन्हें ऐसी पराजय का सामना न करना पड़ता। राजपक्षे ने एक बयान में दावा करते हुए यह कहा है कि, ‘‘भारत, अमेरिका और यूरोपीय देश मुझे चुनाव हराने में बहुत अधिक सक्रिय थे। यह सभी जानते हैं कि यूरोप और विशेषतः नॉर्वे के लोग घोषित तौर पर हमारे विरुद्ध थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ ने हमें चुनाव हराने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका निभाई।’’ राजपक्षे ने यह भी दावा किया कि भारत और अमेरिका जैसे देशों ने अपने दूतावासों का प्रयोग उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए किया। राजपक्षे ने यह बयान ऐन उस समय दिया, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर थे। स्पष्ट है कि राजपक्षे ने भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा का समय ऐसे विवादित बयान देने के लिए जान-बूझकर चुना। श्रीलंका मीडिया का एक धड़ा भी राजपक्षे की इस मुहिम में उनके साथ रहा है।