ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में डीएम कार्यालय के बाहर उमड़ा शिक्षकों का सैलाब, सौंपा ज्ञापन

रायबरेली। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाअध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आज शिक्षको ने प्रदर्शन किया। आनलाइन अटेंडेंस के विरोध में सैकड़ो शिक्षको ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन एडीएम रायबरेली को सौंपा है। ज्ञापन में उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन/ऑनलाइन उपस्थिति आदेश मुख्य समस्याओं के समाधान उपरांत ही लागू किए जाने की मांग की गई है। महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह ने बताया कि महासंघ आज से पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन/ऑनलाइन उपस्थिति (फेस रिकग्निशन) लागू किए जाने से पूर्व उक्त डिजिटाइजेशन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान किये जाने की मांग करता है, जिसमें अन्य विभागों की भांति आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को भी हाफ डे लीव अवकाश का विकल्प प्रदान किया जाये। जिससे आकस्मिता की स्थिति में शिक्षक हाफ डे लीव अवकाश का उपभोग कर सकें। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति 30 ईव एलव प्रदान किया जाये, यदि ईव एलव प्रदान करने में कोई विधिक समस्या है, तो महाविद्यालयों के शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी प्रिविलेज अवकाश (P.L.) प्रदान किया जाये। अन्य विभागों की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी अवकाश के दिनों में कार्य करने पर देय ‘प्रतिकर अवकाश’ का विकल्प मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रदान किया जाये। प्राकृतिक आपदा/स्थानीय स्तर पर मौसम की प्रतिकूलता तथा जनपद स्तरीय विभागीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन उपस्थिति में शिथिलता प्रदान करने विकल्प प्रदान किया जाये। उन्होंने कहा कि पंजिकाओ का डिजिटाइजेशन सर्वर की उपलब्धता के अधीन है, एक ही समय मे अधिक लोड से सर्वर क्रैश होने पर वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। डिजिटाइजेशन की वर्तमान ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था भेदभाव पूर्णं,असुरक्षा की भावना व शोषणकारी होने से शिक्षक की सृजनात्मक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा शिक्षण कार्य भी प्रभावित होगा। अतः बेसिक शिक्षा में वर्तमान उपस्थिति की व्यवस्था ही लागू रहने दिया जाए।संगठन के महामंत्री संजय कन्नौजिया ने कहा कि यदि उपरोक्त मांगे नही मानी गई तो ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार जारी रहेगा।
जिला संगठन मंत्री मधुकर सिंह ने कहा कि वर्षों से लंबित पदोन्नति,स्थानांतरण आदि मुद्दों पर विभाग असफल रहा है और ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर विभाग अपनी असफलता को छिपाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं का समाधान किये बिना ही विभागीय अधिकारियों द्वारा भय का वातावरण बनाकर डिजिटाइजेशन /ऑनलाइन उपस्थिति (फेस रिकग्निशन) की व्यवस्था केवल बेसिक शिक्षा विभाग में ही लागू की जा रही है। इससे पूरे प्रदेश का शिक्षक समाज स्वयं को अपमानित एवं ठगा महसूस कर रहा है और शिक्षकों में शासन व विभाग के प्रति व्यापक आक्रोश है।
इस अवसर अन्य शिक्षक संघों के सम्मानित पदाधिकारी, हजारों की संख्या में शिक्षक एवम संगठन के समस्त पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।